दाङ–लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक सदनमा प्रस्तु गरेको छ।
आइतबार बसेको चौथो अधिवेसनको पाँचौं बैठकमा मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पेश गरेका हुन। लुम्बिनी प्रदेश सभा नियमावली २०७९ को नियम १०७ को उपनियम २ बमोजिम स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक सभामा प्रस्तुत गरिएको हो।
यसअघि बसेको लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो विधेयकमा ९ वटा खण्डहरु रहेका छन्। यसअघि लुम्बिनीमा प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण भएर ऐनको रुपमा जारी भइसकेको छ।
स्थानीय सेवा र नीजामती कर्मचारी विधेयक सँगसँगै अघि बढ्नु पर्ने भए पनि निजामती कर्मचारी विधेयक पारित भएपछि मात्रै स्थानीय सेवाको विधेयक अघि बढाइएको छ। यस्तै प्रदेश सभाको बिषेश समयमा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्यहरुले प्रदेशको समग्र विकास संग जोडिएका योजना आउदो बर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले सम्वोधन गर्न माग आग्रह गरिएको छ।
नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य रामजिप्रसाद घिमिरेले बजेट कार्यान्वयनको समय उत्कर्षमा पुगेपनि खर्चको अवस्था नाजुक रहेको इंगित गर्दै उनले मन्त्रिहरुको ध्यान बजेट कार्यान्वयनमा हुनुपर्ने बताए। उनले पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक नरहेको भन्दै यसले प्रदेशलाई लज्जित बनाउने तर्क गरे। मन्त्रालयहरु विभाजन गरेर नयाँ बनाउदा सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर बनेको उल्लेख गरेका छन्। सरकारले फजुल खर्च कटौती गर्नुपर्ने बताए। यस्तै बहुर्षिय आयोजनाहरुको स्रोत सुनिश्चितता अनिश्चित भएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
यस्तै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विच तालमेल हुनुपर्ने बताए। बर्दिया जिल्लामा सिंचाईको समस्या गम्भिर बन्दै गएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। यस्तै प्रदेश सभा सदस्य अनुराग खड्काले लमही अस्पताल स्वास्थ्य उपचारको दृष्टिले नाजुक अवस्थामा रहेको बताएका छन्।
तपाईको प्रतिक्रिया