दशरथ घिमिरे
देउखुरी । राप्ती गाउँपालिका–६ बगरापुर निवासी देउकुमारी चौधरी अर्काको घरमा धेरै वर्ष कमैया–कम्लरी बस्नुभयो । जसले गर्दा खेती गर्ने जग्गा उहाँको नाममा भएन । मुस्किलले घरबास मात्रै रहेकी देउकुमारीलाई अर्काको जग्गा जोतेर भए पनि घर खर्च चलाउनुपर्ने बाध्यता थियो । अधिया–बटैयामासमेत खेती लगाउनुभएकी देउकुमारीको कृषि कर्म यसैगरी चल्दै गयो । आम्दानीको स्रोत अरु छैन । छोरीको पढाइ खर्च र दैनिक घर खर्च जुटाउन मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती गर्दै आउनुभएकी देउकुमारी अहिले करार खेतीमा जोडिनुभएको छ ।
स्थानीय सरकारले भूमिहीन किसानलाई लक्षित गरेर सञ्चालन गरेको करार खेतीमार्फत दश कट्ठा जग्गा लिजमा लिएर तरकारी खेती गर्दै आउनुभएकी देउकुमारीलाई हौसला थपिएको छ ।
‘वर्षदिन खेती गर, आम्दानी भएको जति पैसा जग्गाको लिज तिर्नमा ठीक्क हुन्थ्यो । गाउँपालिकाले जग्गाको लिज भाडा तिरिदिने भएपछि सजिलो भयो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘गत वर्ष लिजको सबै रकम पालिकाले दियो । यसपालि पनि लिजको आधा रकम पालिकाले तिरिदिने भएको छ ।’ बोडी, भिन्डी, भान्टा, काउली, बन्दा, काँक्रालगायतका तरकारी खेती गर्दै आउनुभएकी देउकुमारीलाई कृषि पेशा नै प्यारो लाग्छ । जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि खेतीपातीलाई अघि बढाउँदै आउनुभएको छ ।
राप्ती गाउँपालिकाले गत वर्षदेखि करार खेती कार्यविधि निर्माण गरेर भूमिहीन किसानलाई लक्षित गरेर करार खेती कार्यक्रम अघि बढाएको हो । २०७९ माघ महिनाबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । उतिबेला १९ जना किसानको निवेदन संकलन गरिएको थियो । जसमध्ये १२ जना किसान तथा फर्मलाई छनोट गरी करार खेतीको लागि सम्झौता भएको थियो । १० विगाह जग्गामा करारखेतीका लागि किसानसँग सम्झौता गरिएको र पहिलो वर्ष शतप्रतिशत जग्गाको लिज रकम गाउँपालिकाले भुक्तानी गरेको र यस वर्ष आधा रकम भुक्तानी गरिने कृषि शाखामा कार्यरत कर्मचारी निर्मला गिरीले बताउनुभयो । ‘करार खेती कार्यक्रमको कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा गएका छौं । अझै कार्यविधिलाई समयानकुल बनाउन जरुरी छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘लक्षितवर्गको सहभागिता अझ बढाउनेगरी कार्यविधि संशोधन गर्न पनि छलफल भइरहेको छ ।’
गढवा गाउँपालिका–५ बाँकी निवासी शान्ति चौधरीले आठ कट्ठा जग्गा लिजमा लिएर तरकारी फलाउनुभएको छ । बाँकी भूमि अधिकार मञ्चमा आबद्ध शान्तिले विगत ६ वर्षदेखि व्यावसायिकरुपमा तरकारी खेती गर्दै आउनुभएको छ । घरखर्च चलाउन तरकारी खेतीलाई माध्यम बनाउनुभएकी शान्ति यस वर्ष करार खेतीमा जोडिएपछि उहाँमा थप हौसला थपिएको छ । ‘खेती ग¥यो । तरकारी फलायो । अन्तिममा बचत हुने बेलामा जग्गाको भाडा बुझाउँदा बराबर हुने अवस्था थियो । यसपालि पालिकाले जग्गाको भाडा तिरिदिने भएपछि खुशी लागेको छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘किसानको परिश्रम, बिउ, मलको हिसाव गर्दा नाफाभन्दा पनि घाटा हुने अवस्था छ । सरकारले थोरै भए पनि हेरिदिएपछि माटोमा काम गर्ने हौसला थपियो ।’ प्रतिकट्ठा दुई हजारको दरले स्थानीय सरकारले करार खेतीमार्फत जग्गाको भाडा तिरिदिने सम्झौता पनि गरिसकेको छ । करारखेती कार्यविधि बनाएर गढवा गाउँपालिकाले विपन्न, सीमान्तकृत तथा भूमिहीन किसानलाई सहयोग गर्न थालेको छ । यसपालि गढवाका नौजना किसान र एक समूहलाई करार खेतीको लागि सहयोग गरिएको छ । साढे सात विगाह जग्गामा किसानले करार खेती गरेका हुन् ।
तपाईको प्रतिक्रिया