दशरथ घिमिरे
देउखुरी । लमही नगरपालिका–७ निवासी रिता चौधरीको दश कट्ठामा लगाएको धानबाली बाढीले बगायो । गत वर्ष बाढीले धानबाली बगाउँदा रिताले एक मुठी धान भिœयाउन पाउनुभएन । स्थानीय सरकारले राहत दिन विवरण संकलन गरे पनि त्यो राहत उहाँसम्म गइपुगेको छैन । झरी पर्दा रितालाई धानकै चिन्ता हुने गरेको छ । रितालाई मात्रै होइन लुम्बिनी प्रदेशभित्र नदी तटीय क्षेत्रमा खेती गर्ने अधिकांश किसानको साझा समस्या हो ।
तटीय क्षेत्रका किसानलाई बाढी आउँदा धान बगाइदिने हो कि भन्ने चिन्ताले सताउने गरेको छ । धेरै पटक त धान स्याहार्ने बेलामा बाढीले बगाएको घटना पनि छन् । खेती गर्दा लिएको ऋण समेत चुक्ता गर्न नपाउँदा किसानलाई झन समस्या हुने गरेको छ । बाढीका कारण धान खेतमा असर गर्ने किसानलाई लक्षित गरेर लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो पटक बाढी बिमा गर्ने कार्यक्रम नमूनाको रुपमा सञ्चालन गरिएको छ । परीक्षणको रुपमा बर्दिया र कैलाली जिल्लामा बाढी बिमा गर्ने कार्यक्रम शुरु भएको हो । सूचकांकमा आधारित बाढी बिमा कार्यक्रम लागु भएको लुम्बिनी प्रदेश गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।
दातृ निकाय प्राक्टिकल एक्सनसँगको साझेदारीमा शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले बाढी बिमा गर्ने गरेको छ ।‘उदाहरणीय रुपमा बाढी बिमा कार्यक्रम लागु भएको छ । यसलाई अन्य जिल्लाहरुमा पनि सिकाइको रुपमा अवलम्बन गर्न सकिन्छ’– गृहसचिव लालबाबु कवारीले भन्नुभयो– ‘किसानलाई राहतको रुपमा लाखौं रकम बाँड्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारको दायित्व बढ्ने र पीडितहरुले क्षति अनुसारको राहत नपाउने अवस्था भएकाले बाढी बिमा कार्यक्रमले किसानलाई सहुलियत दिएको पाइएको छ ।’
लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्ला मध्ये तराईका जिल्ला बाढी र पहाडी जिल्ला पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । नदीमा आउने बाढीको मापन गरेर किसानलाई बिमा रकम उपलब्ध गराउने गरिएको प्राक्टिकल एक्सनका वरिष्ठ परियोजना अधिकृत चक्रबहादुर बमले जानकारी दिनुभयो । नदीको माथिल्लो स्थानमा राखिएको जलमापन केन्द्रमा तोकिएको सूचकांकमा जलसतह तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी आउने अवस्थामा पुगेपछि धानबालीमा हुने क्षतिको पूर्व निर्धारित मापदण्ड अनुसार बिमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने प्रावधान रहेको छ । ‘बाढी बिमा गर्ने एउटा नौलो अभ्यास शुरु भएको छ । सबै कुरा यही बिमामा मात्रै भर पर्ने अवस्था त रहँदैन । हामीले समुदायलाई विपत् प्रतिकार्यको लागि सक्षम बनाउनुपर्छ’– प्राक्टिकल एक्सनका वरिष्ठ परियोजना अधिकृत बमले भन्नुभयो– ‘जब समुदायको क्षमता र नेतृत्व विकास गर्छौं । प्राकृतिक विपतसँग जुध्ने सामथ्र्य जुटाउन सकिन्छ ।’
बर्दिया जिल्लाको राजापुर नगरपालिका, मधुवन नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिका, कैलाली जिल्लाको टीकापुर नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकामा बाढी बिमा कार्यक्रम लागु भएको छ । कर्णाली नदी, पथरिया र औराही खोलामा आउने बाढीलाई आधार मानेर बिमा कार्यक्रम लागु भएको हो । बाढीपूर्व बिमा गर्नुपर्ने हुन्छ । बिमाको लागि सहकारी संस्थालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । किसानले सहकारी संस्थालाई बिमा रकम बुझाउने र सहकारीमार्फत बिमा कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने गरिएको छ । नदीको जलसतहले बाढी आउने तह पार गरेपछि किसानलाई बिमा वापतको रकम बैंकमार्फत उपलब्ध गराउने गरिएको छ । किसानले प्रति कट्ठा दुई सय ५२ रुपैयाँ बिमा रकम बुझाउने गरेका छन् । जस वापत प्रतिकट्ठा तीन हजार छ सय रुपैयाँ उत्पादन लागत तोकिएको छ । किसानले बाढी आएको खण्डमा उत्पादन लागतको आधारमा बिमा रकम पाउनेगरी कार्यक्रम लागु भएको हो ।
गत वर्ष नौ सय ३५ किसान बाढी बिमामा आवद्ध थिए । यस वर्ष बिमा गर्ने किसानको संख्या बढेको छ । यस वर्ष चार हजार दुई सय ७८ किसानले विमा गराएका छन् । गत वर्ष तीन हजार नौ सय ६१ कट्ठा जग्गामा लगाएको धानको बिमा गराउँदा किसानले नौ लाख ९८ हजार तीन सय ६१ रुपैयाँ बुझाएका थिए भने बाढी आउँदा ३५ लाख ६५ हजार पाँच सय ७५ रुपैयाँ किसानले राहत बुझेका थिए । बाढी उत्थानशील परियोजनामार्फत त्यहाँ कार्यक्रम गरिएको हो । प्रदेशका अन्य जिल्लाहरुमा पनि बर्दियाको सिकाइलाई अवलम्बन गर्न सकिने र यस बारेमा थप अध्ययनको समेत आवश्यकता रहेको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव यामनारायण देवकोटाले बताउनुभयो ।
‘विपतमा परेकाहरुलाई तत्काल राहतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पहिलो जिम्मेवारी हो । यसका लागि स्थानीय स्तरलाई बलियो बनाउनुपर्छ’– उहाँले भन्नुभयो–,‘जतिबेला विपत् पर्छ उतिबेला सहयोग पुग्ने कार्यक्रम चाहिन्छ । यसका लागि सबै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ ।’
शिखर इन्स्यारेन्स कम्पनीका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख किरण काफ्लेले सूचकांकमा आधारित बाढी बिमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि तथ्यांक आवश्यक पर्ने र भरपर्दाे तथ्यांक उपलब्ध हुन सक्ने स्थानमा बाढी बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिने बताउनुभयो । ‘बाढीको सूचना पर्याप्त र आधिकारिक रुपमा पाउने स्थानमा यो कार्यक्रम गर्न सकिन्छ’– काफ्लेले भन्नुभयो– ‘लुम्बिनी प्रदेशमा उदाहरणको रुपमा यो कार्यक्रम लागु भएको छ । प्रदेशभित्रका अन्य जिल्लाको हकमा तथ्यांकको उपलब्धतामा भरपर्छ ।’ लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा कार्यक्रम गरेर बर्दियाको सफल अभ्यासको बारेमा जानकारी दिइएको हो ।
तपाईको प्रतिक्रिया