स्थायी राजधानी घोषणासँगै रोकिएको राप्ती उपत्यकाको जग्गा फुकुवा हुँदै

दशरथ घिमिरे

 

देउखुरी । प्रदेश राजधानी बन्ने खबरले जग्गा कारोबारी सलबलाउन सक्ने पूर्वआँकलन थियो । त्यो आँकलनअनुसार सरकारले एउटा यस्तो निर्णय ग¥यो । जुन निर्णयले राजधानीको नाममा हुन सक्ने जग्गा कारोबारको बेथिति रोक्ने काम ग¥यो तर जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय दुई वर्ष दुई महिना नाघिसकेको छ । जसको ‘साइड इफेक्ट’ सतहमा देखिन थालेको छ ।

राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका वडा नं. १, २ र ३ र अर्घाखँँचीको शीतगंगा नगरपालिका वडा नंं ८ र ९ मा पर्ने सबै जग्गाको किनबेच र कित्ताकाट सबै ठप्प छ । राजधानी क्षेत्रमा स्थानीयस्तरबाट हुन सक्ने लगानी सबै रोकिएको छ । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायतका क्षेत्रमा गम्भीर असरहरु देखिन थालेपछि अहिले जग्गा फुकुवाको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । प्रदेश सरकार मातहतमा रहेको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले राजधानी निर्माणका लागि गुरुयोजना बनाइसकेकाले त्यसलाई आधार मानेर प्रदेश राजधानी जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन गरेको छ । यही आयोजनाको परिधिभित्र रहेर जग्गाको कित्ताकाट र किनबेच खुलाउन उच्चस्तरीय निर्देशक समितिले सिफारिस अघि बढाएको छ ।

यो सिफारिस प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमार्फत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हुँदै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश हुनेछ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गाको कित्ताकाट र किनबेचलाई खुलाउन सक्नेछ । ‘प्रदेश सभामा राजधानी र नामको विषयमा प्रस्ताव पेश हुनुअघि जग्गामा अनधिकृत विकृति फैलन नदिन सरकारले जग्गाको किनबेच र कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णय अहिले पनि जारी छ । हामीले यो निर्णयले अहिले आर्थिक क्रियाकलाप प्रायः ठप्प भएको खुलाएर रोक्का जग्गा फुकुवाको प्रक्रिया अघि बढाएका छौं’– उच्चस्तरीय निर्देशक समितिका विज्ञ सदस्य पदमप्रसाद वैदिकले भन्नुभयो– ‘मापदण्ड निर्धारण गरेर जग्गा फुकुवाको लागि सिफारिस गरेका छौं ।’

वर्तमान सरकारकै पालामा जग्गा फुकुवाको तयारी गरिएको छ । उच्चस्तरीय निर्देशक समितिका विज्ञ सदस्य पदमप्रसाद वैदिकको संयोजकत्वमा मापदण्ड निर्धारण गर्न उपसमिति गठन गरिएको थियो । यो उपसमितिले जग्गाको क्षेत्रविशेषको आधारमा फुकुवाको लागि सिफारिस गरेको हो । ‘राजधानी स्थापनासँगै जग्गा कारोबार सम्बन्धी हुन सक्ने विकृति रोक्ने निर्णय ठीक थियो । त्यो निर्णयका कारणले गर्दा जग्गामा विकृति बढ्न पाएन । तर लामो समय जग्गा रोक्का हुँदा आर्थिक कारोबार ठप्प भयो । अब खोल्नुपर्छ भनेर मापदण्डसहित सिफारिस भएको छ’– मुख्यमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार अमरबहादुर डाँगीले भन्नुभयो– ‘जग्गा रोक्का हुँदा नागरिकको अधिकारमा असर परेकाले लामो समयदेखि रोक्का रहेको जग्गा यथाशीघ्र फुकुवाका लागि सिफारिस गरिएको छ ।’

राजधानी जग्गा एकीकरण आयोजनाले जग्गा विकास कार्यक्रम अघि बढाउन वडातहमा इकाई स्थापना गरेको छ । अब त्यही इकाईले जग्गा एकीकरण सम्बन्धी काम अघि बढाउने जग्गा एकीकरण आयोजनाका अध्यक्ष श्यामेस चौधरीले जानकारी दिनुभयो । ‘जग्गा एकीकरण आयोजनालाई प्रभाव नपार्ने शर्तमा जग्गा फुकुवाको तयारी छ । हामीले सिफारिस गरेर माथिल्लो निकायमा पठाएका छौं’– अध्यक्ष चौधरीले भन्नुभयो– ‘लामो समय जग्गा रोक्का हुँदा त्यसबाट नकारात्मक असरहरु देखिन थाले । जग्गा फुकुवा गरेर अवस्थालाई सामान्य बनाउने तयारी छ ।’ लामो समय जग्गा रोक्का हुँदा व्यवसायीहरु मारमा छन् । यसको प्रभाव सर्वसाधारणसम्म पुगेको छ । विवाह, शुद्धशान्तिदेखि अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सबै पक्षमा प्रभाव छ । ‘जग्गा रोक्का हुँदा उद्योग व्यवसायमा लगानीको वातावरण नै भएन’– राप्ती उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष जगतप्रसाद पोख्रेलले भन्नुभयो– ‘दुई वर्षभन्दा बढी समय जग्गा रोक्का हुँदा अवस्था के हुन्छ ? जग्गा रोक्का चौतर्फी असर देखियो । अब चाँडो खोलिनुपर्छ ।’

राजधानीको निर्णय गर्नुअघि २०७७ असोज १६ गते प्रस्तावित राजधानी क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको कित्ताकाट र किनवेच रोक्का गर्ने निर्णय भयो । जुन निर्णयको आधारमा अहिले पनि राजधानी क्षेत्रका तीन स्थानीय तहका १४ वटा वडाभित्र पर्ने जग्गाको कित्ताकाटसहित किनबेच रोकिएको छ । रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई छ । अब आउने बैठकमा प्रस्ताव पेश हुने र त्यस बैठकले निर्णय लिने स्वास्थ्ययमन्त्री इन्द्रजीत थारुले जानकारी दिनुभयो । ‘राजधानीको गुरुयोजनालाई कुनै असर नगर्ने शर्तमा किन्ने मान्छेले स्वःघोषणा गर्नुपर्छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘राजधानीको गुरुयोजनालाई मानेर जग्गा विकास कार्यक्रमलाई असर नपार्ने शर्तमा जग्गा किनबेच गर्न सक्ने गरी फुकुवा गर्छौं ।’ जग्गा रोक्का भएको यो अवधिमा प्रदेश सभाबाट पूर्वाधार विकास प्राधिकरण ऐन पास ग¥यो, राजधानी गुरुयोजना निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण काम भएको छ । यस्तै जग्गा एकीकरणसम्बन्धी नियमावली तयार पार्ने, उच्चस्तरीय निर्देशक समितिलाई पूर्णता दिने, जग्गा एकीकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने र जग्गा एकीकरण आयोजनाको कार्यालय स्थापना गर्ने काम भएको छ । यो वर्ष सात सय विगाह जग्गा एकीकरण गर्ने योजना राखिएको छ । जसका लागि जग्गा एकीकरण आयोजना कार्यालयले काम अघि बढाएको बताएको छ ।