दशरथ घिमिरे
देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले राजधानी कार्यान्वयनका लागि आफूले जोखिम मोलेको बताउनुभएको छ ।
उहाँले कार्यकालको अन्तिम समयमा प्रदेशसभाले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सफल भएकोमा गौरव लागेको बताउनुभयो । ‘कसै न कसैले इतिहासको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । कसै न कसैले यो रिक्स मोल्नैपर्छ र यो बेलामा मैले नै रिक्स मोल्नुपर्छ कि प्रदेशसभाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरिदिनुपर्छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘रातारात सारेको भनिनु दुःखद छ । प्रदेशसभाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरिएको हो ।’
सँगै प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार एकै परिसरभित्र स्थापना गरेर नयाँ मोडेल स्थापित गर्न सफल भएको उहाँले बताउनुभयो । राप्ती उपत्यका देउखुरी स्थित मुख्यमन्त्रीको सरकारी निवासमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री केसीले सेवा प्रवाह र कानुन निर्माण गर्ने थलो एकै ठाउँमा स्थापना गरेर नयाँ मोडेल स्थापित गर्न सफल भएको बताउनुभयो । ‘सरकार सदनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने, हरेक विधेयकमा डिल गर्नुपर्छ । हरेक नयाँ विधेयकमा उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ । यो हिसाबले हामीले एकै ठाउँबाट सेवा प्रवाह गर्न नयाँ मोडेल स्थापित गर्न खोज्यौं’– उहाँले भन्नुभयो– ‘एउटा परिसरमा आएर सेवा सुविधा लिन सकिने भयो ।’
२०७७ असोज २० गते प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी र नाम लुम्बिनी तोक्ने निर्णय गरेको थियो । राजधानी कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेशसभा, अन्य मन्त्रालय तथा विभागहरु राप्ती उपत्यका देउखुरीमा स्थापना हुन थालेका छन् । मुख्यमन्त्रीको सरकारी निवाससमेत तयार भएको छ । प्रदेशका १३ मन्त्रालयमध्ये ६ वटा महत्वपूर्ण मन्त्रालय प्रशासनिक केन्द्र परिसरभित्र स्थापना गर्न थालिएको छ भने बाँकी सातवटा मन्त्रालय परिसर बाहिर सरकारी भवनमा स्थापना गर्न थालिएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया