दशरथ घिमिरे
देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको १२ औँ बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भएको थियो।
छलफलपश्चात नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरिएको हो। मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले बैठकमा लुम्बिनी प्रदेश सभा नियमावली २०७९ को नियम ३९ को उपनियम ३ बमोजिम नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। जुन प्रस्ताव ध्वनी मतको आधारमा प्रदेश सभाले बहुमतले पारित गरिएको सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले जानकारी गराए।
प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम जेठ २१ गते प्रस्तुत गरेको थियो। नीति तथा कार्यक्रममाथि मंगलबार बसेको चौथो अधिवेशनको १२ औँ बैठकमा छलफल गरिएको थियो।
छलफलमा सहभागी हुँदै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्यमजय तिमिल्सिनाले रोजगारी सिर्जनाका लागि प्रदेश सरकारको ठोस योजना के हो भनेर प्रश्न गरेका छन्।
‘संघीय सरकारले यसमा काम गर्न सकिरहेको छैन। प्रदेश सरकारले गर्ने के हो? ठोस योजना कागजमा आउनुपर्यो,’ उनले भने, ‘सरकारले नीति तथा कार्यक्रममाथि साझा धारणा बनाओस्। सहज कार्यान्वयनको वातावरण मिलाउने जिम्मा सरकारको हो।’
प्रदेश सभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रमले गरिबी न्यूनीकरण गर्न उद्यमशीलतामा जोड दिने गरी प्राथमिकता राखेको र यसलाई कार्यक्रमको रुपमा अघि बढाइने बताए।
प्रदेश सभा सदस्य कृष्णा कुस्मा थारुले ‘समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेश’को नारा साकार पार्न नीति तथा कार्यक्रमको सही कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताइन्। उनले सहिद र बेपत्ता परिवारको जीवनस्तर उठाउने गरी कार्यक्रम बनाउन सुझाव दिइन्।
प्रदेश सभा सदस्य वसिउद्दिन खाँले रुपन्देहीको गहनाको रुपमा रहेको मर्चावारीदेवीलाई नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन नगरेको बताए। बेलवास हुँदै खारागंजसम्मको सडकलाई प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा समेट्न माग गरे।
यस्तै, प्रदेश सभा सदस्य मिनाकुमारी श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले दाङको लमहीमा निर्माणाधिन ट्रमा सेन्टर निर्माणको अवस्थाबारे सदनमा प्रश्न गरेकी छन्। अघिल्ला सरकारले अघि सारेका आयोजनाहरु सुस्त भइरहेकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै ट्रमा सेन्टर निर्माणको कामलाई यथाशक्य पूरा गर्न माग गरेकी हुन्।
प्रदेश सभा सदस्य लोकाकुमारी विकले सरकारले बजेट निर्माण प्रक्रियामा समानुपातिक सांसदहरुलाई विभेद गरिएको बताइन्। उनले समानुपातिक सांसदलाई विभेद हुने गरी बजेट ल्याइएको खण्डमा त्यसको विरोध हुने जानकारी दिइन्। नीति तथा कार्यक्रममाथि १७ जना प्रदेश सभा सदस्यले छलफलमा भाग लिएका थिए।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सुझबुझपूर्ण तरिकाले ल्याएको बताए।
नीति तथा कार्यक्रममाथि भएको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले पुराना आयोजनालई सम्पन्न गर्ने र त्यसपछि नयाँ आयोजनाहरु तर्जुमा गरिने बताए।
तपाईको प्रतिक्रिया