दशरथ घिमिरे
देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारीमा छ । चालु वर्षको बजेट खर्च गर्न भ्याइनभ्याइ चलिरहँदा सरकारलाई आगामी वर्षको बजेट बनाउन पनि दबाब परिरहेको छ । तर सरकारले बनाउने बजेट तथा कार्यक्रममा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिएका प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई पाखा लगाउने खेल चलिरहेको भन्दै सांसदहरुको दौडधुप चलेको छ ।
सभामुख तुलाराम घर्ती मगर, उपसभामुख मेनुका खाँड केसीलाई भेट गरिसकेका समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यहरुले मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरालाई समेत भेट गरेर बजेट सुनिश्चित गर्न माग राखेका हुन् । लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यलाई घुमाउरो शैलीमा बजेट दिने गरिएको छ । तर यसपालि समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदलाई बजेट बाँडफाँडमा सहभागी नगराउने तयारी भएको भन्दै विरोध शुरु भएको छ । सांसद विकास कोषको सट्टा लुम्बिनीमा सांसदले छानेका योजनामा बजेट हाल्ने गरिएको हो । लुम्बिनी प्रदेशमा संसद विकास कोष भने छैन तर प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई योजना छान्न दिने गरिएको छ । यसरी प्रदेशसभा सदस्यहरुले छानेका योजना प्रदेश सरकारले बजेटमा समेट्दै आएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई दुई करोड २५ लाख र समानुपातिक सांसदलाई ७५ लाखको दरले योजना छान्न दिइएको थियो । तर आगामी वर्षको लागि भने समानुपातिक सांसदलाई योजना छान्न नदिने तयारी थालिएको भन्दै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदहरुले गुनासो गरेका छन् । बजेट निर्माण प्रक्रियामा समानुपातिक सदस्यहरुलाई विभेद गरिएको तर्क प्रदेशसभा सदस्यहरुको छ । प्रदेशसभा सदस्य लोकीकुमारी विकले सरकारले प्रदेशसभा सदस्यहरुको बीचमा समेत भेदभाव गरेको दाबी गर्नुभयो । ‘संविधानले ग्यारेन्टी गरेको कुराहरुमा हामीलाई विभेद गरिनुहँुदैन । विभेद गरिन्छ भने हाम्रो सभा छुट्दै, हामीले लगाउने लोगो छुट्टै बनाउनुप¥यो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदको बीचमा गरिने जुन व्यवहार छ यो नै विभेद हो ।’
अघिल्लो सरकारले बजेट बनाउने बेलामा आफुहरुले दबाब दिएको र केही हदसम्म सम्बोधन गराउन सफल भएको अर्का प्रदेशसभा सदस्य जमुना ढकालले बताउनुभयो । ‘कांग्रेसकै सरकार थियो । हामी कांग्रेसका समानुपातिक सांसदले पनि विरोध ग¥यौं । सरकारले केही हदसम्म सम्बोधन ग¥यो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘यसपालि पनि हामीले आवाज उठाएका छौं । बराबरीमा पु¥याउन माग राखेका छौं ।’ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई योजना छान्न दिनेगरी तयारी भइरहेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित ५२ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिएका ३५ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । सरकारले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी एक अर्ब ५६ करोड उनीहरूको योजनाको लागि खर्चनुपर्ने हुन्छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई शुरुको बजेट बनाउने बेलादेखिनै सांसद विकास कोष बनाएर रकम विनियोजन गर्न माग राखिएको थियो । तर तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले सांसद विकास कोषको सट्टा प्रदेशसभा सदस्यलाई योजना छान्न भूमिका दिनुभएको थियो । ‘सांसद विकास कोष बनाउँदा बदनाम धेरै हुने भएपछि सांसदहरुलाई बजेटको सीमा तोकेर योजना छान्न दिइएको थियो । चुनावमा गरिएका बाचा अनुसारका योजना छान्ने गरियो’– लुम्बिनी प्रदेशसभाका संस्थापक सदस्य सरस्वती गौतमले भन्नुभयो– ‘शुरुमा त प्रत्यक्ष र समानुपातिकका लागि बराबर बजेट दिइयो । त्यसपछिका वर्षहरुमा समानुपातिकलाई थोरै, प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई धेरै दिन थालियो ।’
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को नीति कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा उल्लेख नगरे पनि उतिबेला प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई सुटुक्क बजेट दिइएको थियो । प्रतिनिर्वाचन क्षेत्रमा दुई करोडका दरले एक अर्ब चार करोड र ‘जनतासँग जनप्रतिनिधि’ शीर्षकमा ८७ प्रदेशसभा सदस्यका लागि प्रतिसदस्य ५० लाख रुपैयाँका दरले ४३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । विभिन्न जात, जाति, समुदाय, वर्गबाट प्रतिनिधित्व गरेका प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई बजेट बाँडफाँडमा विभेद गर्ने गरिएको बारेमा सदनमा समेत कुरा उठाइएको छ । यता सरकारले भने बजेट निर्माण प्रक्रियामा प्रदेशसभा सदस्यहरुले स्वामित्व लिनेगरी भूमिका बढाउने बताएको छ । प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयक २०८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकिताबारे छलफल सकिएको छ । अब सरकारले सदनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया