दशरथ घिमिरे
दाङ – सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि यातायात व्यवसायीले सवारी सञ्चालन गर्नुअघि अनिवार्य यान्त्रिक परीक्षण गर्नुपर्ने भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश उद्योग तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सोमबार प्रदेशस्तरीय सरोकारवालाहरुसँग गरेको अन्तरक्रिया कार्यमक्रममा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न साझा प्रतिबद्धतासहित सवारी साधन गुडाउनुअघि यान्त्रिक परिक्षण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो।
उद्योग तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री सरोज थापाले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सवारी साधनहरूको यान्त्रिक परीक्षण गर्ने निणर्य गरेका हुन्। यान्त्रिक गडबडीका कारण हुने सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न यातायात व्यवसायीले सवारी सञ्चालन गर्नुअघि अनिवार्य यान्त्रिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था अनिवार्य मिलाउने निर्णय गरिएको छ।
विगत केही महिनायता लुम्बिनी प्रदेशभित्र भएका सडक दुर्घटनाहरूको समीक्षा गर्दै संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, यातायात व्यवसायी, नागरिक समाजलगायतको सहकार्यमा लुम्बिनी प्रदेशभित्र यातायात प्रशासन सुधार गर्दै सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न प्रतिबद्धता जनाउने निणर्य गरिएको हो। प्रचलित कानूनबमोजिम लक्षित वर्गलाई प्रदान गरिएको आरक्षण, छुट र सुविधा गर्ने सुनिश्चिता गर्न सम्बद्ध पक्ष सबैले अनुसरण गर्ने निणर्य भएको छ।
सवारी साधनमा नयाँ प्राविधिक जीपीएस सिष्टमलगायतका प्राविधि जडान गर्नेतर्फ जोडदिने, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको जडान कार्यलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन शीघ्र अगाडि बढाउने, प्रचलित कानूनले व्यवस्था गरेको लामो दुरीमा दुई वटा सवारी चालक अनिर्वाय रुपमा रहने व्यवस्थालाई अक्षरंश पालना गर्ने/गराउने पनि निर्णय भएको छ।
सवारी चालक र सहचालकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण, न्यूनतम पारिश्रमिक तथा पोशाकको बन्दोवस्त गर्ने, यातायात क्षेत्रमा आबद्ध श्रमिकहरूको जीवनलाई मर्यादित बनाउन सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको छ।
यस्तै, वित्तीय साक्षरता कक्षा, दुर्घटनासम्बन्धी प्रशिक्षण र प्राथमिक उपचार सामग्री व्यवस्थापनजस्ता व्यवस्था यातायात सञ्चालक संस्थाले गरी मानवीय त्रुटिका कारण हुने दुर्घटनाहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने, लुम्बिनी प्रदेशभित्रका ठूला दुर्घटनाको अध्ययन गरी भविष्यमा यस्ता प्रकृतिका दुर्घटनाको पुनारावृत्ति नहोस् भन्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले सुरक्षा निकाय, यातायात व्यवसायी, विज्ञ संलग्न कार्यदल बनाइ अध्ययन गर्ने र सो प्रतिवेदनले औँल्याएका विषयहरू प्रदेश सरकारले कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्ने पनि निर्णय भएको छ।
सडक पूर्वाधारको गुणस्तरीयता, राजमार्गको पायक पर्ने क्षेत्रमा ट्रमा सेन्टर स्थापना, भालुवाङ प्रस्तावित अस्पतालको स्तरोन्नति तथा निर्माण भएका रिफ्रेस सेन्टरको सञ्चालन तथा स्तरोन्नति र तीनै तहका सरकारहरूबीचको अधिकार क्षेत्रभित्रका समस्या न्यूनीकरणका लागि सम्बन्धित निकायसँग मन्त्रालयले समन्वय गरि समस्या समाधान गर्नेतर्फ पहल गर्ने, प्रदेशस्तरका रुटहरूको वैज्ञानिक निर्धारण तथा रुटमा इजाजत प्रदशन, रुट निर्धाण, अवैध रुपमा सञ्जाल भएका ड्राइभिङ इन्स्टिच्यूटहरूको अनुगमन, सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणमा प्रभाकारी नियमन उद्योग तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले गर्ने, यातायात व्यवसायीले वर्षमा एकपटक एकद्वार प्रणालीबाट कर भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्ने गरी आवश्यक कानून संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने, सवारी दुर्घटनाका घाइतेको उपचार खर्चवापत बीमा कम्पनीबाट पाउने रकम रु. ३ लाख बढाउने व्यवस्थाका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने निणर्य समेत गरिएको छ।
सार्वजनिक विद्यालयस्तरमा विद्यार्थीलाई लक्षित दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि विद्यार्थी ट्राफिक सचेतना कार्यक्रम मन्त्रालयले निरन्तरता दिने निणर्य गरेको मन्त्रालयका सचिव उमेश ढुङ्गानाले जानकारी दिए।
राजमार्गमा हुने सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लगि सडकमा सीसीटीभी जडान, ऐना जडान, लाइडर गन, मापसे, लापसे परीक्षण गर्ने मेसिनको उपलब्धता गराउन मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटमा व्यवस्था गर्ने निणर्य पनि भएको छ।
अन्तरक्रियामा लुम्बिनी प्रदेशकी प्रमुख सचिव राधिका अर्याल, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरीका प्रहरी प्रमुख (डीआईजी) कुवेरसिंह कडायत, नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय बुटवलका प्रहरी प्रमुख श्यामबहादुर खत्री, त्रिशिद्धश्वरी राप्ती सार्वजनिक यातायात प्रा.लि.का अध्यक्ष सुरेश हमाल, पश्चिमाञ्जल यातायात व्यवासयी प्रा.लि.का अध्यक्ष दधिराम खरेल, दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबन्धु सुवेदी लगायतको उपस्थिति थियो।
तपाईको प्रतिक्रिया