देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०८०’ पारित गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०८० स्वीकृत गरेको हो ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली स्वीकृत गरेको हो । ऐनको दफा १३१ ले प्रक्रियागत र कार्यविधिगत पक्षमा स्पष्टता ल्याई कार्यान्वयन गर्न विभिन्न नियमावलीसहितका कानुनहरु बनाउन सक्ने व्यवस्था अनुसार प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०८० ल्याइएको सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयले बताउनुभयो ।
केही समय अघि सरकार बने लगत्तै प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी भएको थियो । सोही आधारमा सरकारले नियमावली ल्याएको हो । गत असार २२ गते प्रदेशसभामा दर्ता भएको विधेयक भदौ २२ मा प्रदेशसभाले पारित गरेको थियो । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले विधेयकलाई मंसिर २१ मा प्रमाणिकरण गर्नुभएको थियो । प्रमाणिकरण भएको करिब साढे दुई महिनापछि प्रदेश सरकारले नियमावली पारित गरेपछि ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।
मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन र बृृद्धिविकासका लागि ऐन र नियमावली सरकारले ल्याएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशका निजामती कर्मचारीको लागि कानुन नियम बनिसकेको र अब सरकारले स्थानीय तह कर्मचारी सेवा ऐन ल्याउने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै ‘प्रदेशका आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड २०८०’ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सुशासन, विकास, समृद्धिको लागि आयोजना व्यवस्थापन र सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा प्रभावकारिता ल्याउन बहुवर्षीय आयोजनाहरुको समुचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले मापदण्ड स्वीकृत गरिएको प्रवक्ता पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो ।

तपाईको प्रतिक्रिया