बुधबार मध्यराति लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तु जिल्लाको शिवराज-१ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको महेन्द्रनगरबाट काठमाडौं गइरहेको रात्रि बस दुर्घटनामा पर्यो। जसमा ३० जना घाइते भए भने १० जनाले ज्यान गुमाए। धेरै पुरानो होइन, हालसालैका केही ठूला घटनाहरू, जस्तैः अमलेखगन्जमा बस दुर्घटना (१६ जनाको मृत्यु), दाङको भालुबाङमा बस दुर्घटना (१२ जनाको मृत्यु), पाल्पाको मस्याममा जीप दुर्घटना (१० जनाको मृत्यु) र कपिलवस्तुको सुरई बस दुर्घटना (१० जनाको मृत्यु) गरी जम्मा ४ वटा दुर्घटनामा लगभग ४८ जनाले ज्यान गुमाए भने दर्जनौं घाइते छन्।
नेपालमा ठूला दुर्घटना भएपछि सञ्चार माध्यममा हल्ला-खल्ला हुन्छ। शीर्षस्तरका नेताहरूले समवेदना सन्देश पठाउने र सामाजिक संजालमा श्रद्धान्जलीका शब्द देखिन्छन् । लगभग बर्सेनि जसो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले दुर्घटना छानबिन समिति बनाउने र छानबिन समितिले प्रतिवेदन दिने परिपाटी नै छ। गत वर्ष गठन भएको यस्तै समितिले प्रतिवेदन नदिँदै, यस वर्ष पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीले “सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका अल्पकाली, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपायहरू सुझाउन” एउटा कार्यदल गठन गरेका छन् ।
अर्को तर्फ सडक दुर्घटना न्यूनीकरण, सडक सुरक्षा प्रवर्द्धनको दीगो समाधानको कानूनी आधारशीला मानिएको “सडक सुरक्षा विधेयक” ७/८ वर्षदेखि संघीय संसद्बाट अनुमोदनको पर्खाइमा छ।
संघीयताको प्रादुर्भावपछि सातवटै प्रदेशले संघीय सडक सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन २०४९ जस्तै प्रावधान समेटेर “प्रदेश यातायात व्यवस्थापन ऐन”हरूलाई २०७५ /२०७६ तिरै अनुमोदन गरिसके पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि अपरिहार्य मानिएका कानुनी र नीतिगत दस्तावेजहरू नबनेको कारण निस्कृयप्रायः छन्।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि प्रदेशमा सडक सवारी, यातायात र परिवहनको व्यवस्थापन गरी नागरिकले गर्ने यात्रा र मालसामानको ढुवानी सुरक्षित बनाउन “सडक सवारी, यातायात तथा परिवहन ऐन, २०७६” बनाएको छ भने यहाँका सडकहरूको मापदण्ड र गुणस्तर निर्धारण गरी त्यसमा सञ्चालन हुने सवारी यातायातलाई भरपर्दो बनाउन “प्रदेश सडक ऐन, २०७७” बनाएको छ।
त्यसअघि नै २०७५ को चैतमा यहाँका मुख्य बसोबास क्षेत्रमा सञ्चालन हुने “तीन पाङ्ग्रे सवारी (इ-रिक्सा र टेम्पो) व्यवस्थापन” सम्बन्धमा मन्त्रीस्तरीय निर्देशन जारी भइसकेको छ भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक विकास कार्यक्रममा पनि सडक यातायातलाई सुरक्षित बनाउन सहायक विभिन्न कार्यक्रमहरूका लागी बजेट विनियोजन पनि गरिएको छ।
जानकारहरूका अनुसार ऐनहरू अति नै महत्वपूर्ण र बाध्यकारी कानूनी दस्तावेज भए पनि तिनको कार्यान्वयन प्रकृयालाई सकृय बनाउन विभिन्न नियमावली, नियमहरू, कार्यविधिहरू, रणनीतिहरू र समयसीमा र लक्ष्य तोकी बनाइएका कार्य योजना चाहिन्छन् भने सो अनुरूप प्रशासनिक एवम् सेवा प्रदान गर्ने कार्यालय र कर्मचारी एवम् प्राविधिकहरूको जरूरत पर्दछ । तत्कालमा लुम्बिनी प्रदेशमा यी सबैको अभाव छ।
यसको आवश्यकता महशुस भएर वा बुधबार अबेर राति भएको दुर्घटना र यसै महिना लुम्बिनी प्रदेशमा भएका श्रृङ्खलाबद्ध ठूलाठूला दुर्घटनामा धेरैको ज्यान जाने र घाइते हुने भएको सन्दर्भ पारेर त्यहाँका उद्योग तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री सरोज थापा (रोज राणा) ले सवारी दुर्घटनाको कारण खोज्न सर्वपक्षीय बैठक आह्वान गरेका छन्।
कुरा नबुझेरै विवाद
यो विषयले अर्कै मोड लिन लागेको तब देखियो जब यसमा प्राप्त केही टिप्पणीहरूले लुम्बिनी प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक नीमा गिरीविरूद्ध टिप्पणी गर्ने र आरोप-प्रत्यारोप भएको देखियो। वास्तवमा फेसबुकमा टिप्पणीको क्रम सचेतक नीमा गिरीले “लुम्बिनी प्रदेशको सडक ऐन छ, नियमावली बनाउने कार्यान्वयन गर्ने हो नि। समस्या भित्रै छ बाहिर खोजेर कसरि भेटिएला?” लेखे पछि बढेको देखिन्छ।
उनको भनाइ व्यक्ति वा मन्त्रीलक्षित नभइ अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला सरकारलाई जान्छ। जसको कर्तव्य ऐन कार्यान्वयनका लागि चाहिने कानुनी र संस्थागत संरचना र स्रोतहरू उपलब्ध गराउने हो। खासमा भन्ने हो भने उपरोक्त तीनवटै ऐन यसअघिको प्रदेश सभा र सो अन्तरगत बनेको सरकारले बनाएको हो। सचेतक गिरीले भनेका नियमावलीहरू पनि त्यसै बखत बनाइएको भए अहिले परिस्थिति अर्कै हुने थियो। तत्काल फेसबुकमा देखिने विवादका पात्रहरू ती ऐनहरू बन्दाका बखत पदमा थिएनन्। त्यसैले ती कानुन किन बनेन भनेर प्रश्न उठाउँदा बहालवाला मन्त्रीलाई आरोप लगाएको होइन बरू नियमावली बनाउने र कार्यान्वयन गर्न ढीला भएको तर्फ इंगित गरेको भनेर बुझ्नु उपयुक्त हुने छ। – नेपाल लाइभ
तपाईको प्रतिक्रिया