दशरथ घिमिरे
देउखुरी । २०७९ मंसिर ४ गते प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन भयो । लुम्बिनी प्रदेशमा प्रत्यक्ष ५२ र समानुपतिक ३५ गरी ८७ जना प्रदेशसभा सदस्य चुनिए । गत वर्ष आजकै दिन प्रदेशसभा सदस्यले शपथ ग्रहण गरे । प्रदेशसभा सदस्य गिरिधारीलाल न्यौपानेले प्रदेशसभा सदस्यको शपथ लिएको ठीक एक वर्ष पुगेको छ । एक वर्षको अवधिमा प्रदेशसभाले दुईवटा अधिवेशन पूरा ग¥यो । एक वर्षमा ३५ वटा बैठकमा ५७ घण्टा ३३ मिनेट छलफल भयो । तर प्रदेशसभाले एउटा मूल विधेयक मात्रै बनाउन सक्यो ।
पहिलो अधिवेशनमा १० वटा बैठक बसे । जुन बैठकको अवधि १३ घण्टा ४५ मिनेट थियो । दोस्रो अधिवेशनमा २५ वटा बैठक बसे । जुन बैठक ४३ घण्टा ४८ मिनेटसम्म चलेका थिए । यसरी प्रदेशसभाका बैठकमा सांसदहरु विशेष समय, शून्य समयमा थुप्रै धारणा राखे । कपिलवस्तु निवासी प्रदेशसभा सदस्य न्यौपानेले प्रदेशसभाको बैठकमा पशुचौपायामा लागेको रोग प्रकोप निदानको बारेमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । उहाँले राखेको जिज्ञासाको जवाफ सरकारले सात दिनभित्र दिनुपर्ने थियो । तर महिनौं बितिसक्दा पनि यस बारेमा सरकारले जवाफ दिएन । प्रदेशसभा बैठकमा उठ्ने विषयहरुलाई सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको रहन्छ तर बितेको एक वर्षमा प्रदेशसभामा भएको छलफलको आधारमा प्रदेश सरकारले जवाफ समेत दिएको छैन । जसले गर्दा बितेको एक वर्षको समय सन्तोष गर्ने खालको नरहेको बुझाइ न्यौपानेको छ ।
‘बितेको एक वर्ष सन्तोष र खुशी व्यक्त गर्ने ठाउँ छैन’– प्रदेशसभा सदस्य न्यौपानेले भन्नुभयो– ‘पशुमा महामारी फैलियो । हामीले सदनमा कुरा उठायौैं । मैले आफै उठाएँ । सरकारले एक हप्तामा जवाफ दिनुपथ्र्याे । आजसम्म दिएको छैन ।’ कतिपय अवस्थामा त सरकारले प्रदेशसभालाई विजनेश दिन नसक्दा बैठकहरु अनिश्चितसम्म भए । प्रदेशसभाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बैठकहरु सार्नुपरेको थियो । अहिले पनि अवस्था उस्तै छ । प्रदेश सरकारलाई जवाफदेही बनाउने र नियमित छलफल हुने विषयगत समिति नेतृत्व विहीन छन् । सभापति चयन गर्ने तयारी प्रदेशसभाले गरे पनि सत्तारुढ दलहरुको बीचमा भागवण्डा नमिल्दा अनिश्चित कालका लागि निर्वाचन स्थगित भएको छ । सरकारलाई निगरानी गर्ने, जवाफदेही बनाउने निकायले पूर्णता नपाउँदा प्रदेशसभाको कामप्रति पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
‘विषयगत समिति मिनी संसद हो । यहाँ दफावार छलफल गर्न सकिन्छ । सभापति चयन नभएपछि ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बसेर छलफलहरु भने भइरहेका छन्’– सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले भन्नुभयो– ‘दलहरुले सहमतिको लागि समय मागेकाले निर्वाचन हुन नसकेको हो । सहमति भयो भने सभापति चयनको काम पनि अघि बढ्छ ।’ प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएपछि प्रदेशसभाको बैठक राम्रोसँग चलेको नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले बताउनुभयो । तर गठबन्धन नेतृत्वको सरकार भएकाले प्रदेशसभाको कामलाई गति दिन नसकिएको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो । ‘गठबन्धन सरकार भएका कारणले कहिले कुन कसैको समस्या, कहिले कुन दलको समस्या । यसले गर्दा भनेको जस्तो काम त गर्न सकिएको छैन । तर निराश हुने अवस्था भने छैन’– उहाँले भन्नुभयो– ‘समस्याहरुलाई सहजरुपमा सहमतिमा समाधान गरेर हामी अघि पनि बढिरहेका छौं । समग्र लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धि र विकास हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो । यसमा हामी दृढ छौं ।’
सदनमा आठ विधेयक प्रस्तुत, चार मात्रै स्वीकृत
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष अवधिमा सदनमा आठवटा विधेयकहरु प्रस्तुत भए । तर ती विधेयकमध्ये चारवटा मात्रै पारित भएका छन् । मूल विधेयक एउटा मात्रै पारित भएको छ भने सालबसाली विधेयक दुईवटा, संशोधन विधेयक एउटा प्रदेशसभाले पारित गरेको हो । प्रदेशसभाको एक वर्षको अवधिमा मूल विधेयक एउटा मात्रै बन्न सकेको छ । लगानी अनुसार प्रदेशसभाले आफ्नो कामलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन नसकेको पाइएको छ ।
प्रदेशसभाले एक वर्षको अवधिमा प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको जनाएको छ । यो विधेयक सदनमा असार २२ मा दर्ता भएको थियो भने प्रदेशसभाले भदौ २२ मा पारित गरेर प्रदेश प्रमुखले मंसिर २१ म प्रमाणिकरण गर्नुभएको थियो । प्रदेशसभाले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेर ऐनको रुपमा लागु भएको छ । पहिलो प्रदेशसभाले ७२ वटा कानुन निर्माण गरेको थियो । पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेशसभाबाट मूल विधेयक ५० वटा, साल बसाली विधेयक १०, संशोधन विधेयक १२ वटा प्रदेशसभाबाट पारित भएर ऐनको रुपमा लागु भएको थियो ।
तपाईको प्रतिक्रिया