दशरथ घिमिरे
देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गरेको प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा दफावार छलफल चल्दै थियो, बैठकमा कर्मचारीलाई विदा दिने सम्बन्धमा प्रदेशसभा सदस्य निमा गिरीले एउटा प्रस्ताव राख्नुभयो । जुन थियो महिला कर्मचारीलाई महिनावारी विदा । यो सुनेपछि बैठकमा केहीबेर हाँसो पनि चल्यो । करिब एक हप्ता जस्तो यही विषय वरिपरी छलफल चलेपछि अन्ततः यो प्रस्ताव विधेयकमा प¥यो र अहिले ऐनमा समेटिएको छ ।
‘मलाई सधैं मनमा लागिरहेको थियो । लैंगिकताको दृष्टिकोणले यसलाई अघि बढाएको थिएँ’– विधेयकमाथि छलफल हुने क्रमको समय सम्झिदै प्रदेशसभा सदस्य गिरीले भन्नुभयो– ‘महिनावारी हुँदा महिला कर्मचारीलाई विदा दिनुपर्छ भनेर मैले प्रस्ताव राख्दै गर्दा बैठकमा हाँसो पनि उठेको थियो । किन दिनुप¥यो भन्ने तर्क थियो । तर महिनावारी हुने विषय व्यक्तिगत थिएन, यो प्राकृतिक विषय हो ।’ ऐन प्रमाणिकरण भएर कार्यान्वयनमा पुगेको छ । यसका लागि अब नियमावली बनाउन बाँकी छ । नियमावली बनाएपछि कार्यान्वयनमा जाने प्रदेशसभा सचिव दुलर्भकुमार पुनले बताउनुभयो । ‘ऐन बनेपछि त्यसको कार्यान्वयनको लागि नियमावली बनाउनुपर्ने हुन्छ । यो नियमावली मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट अघि बढ्नेछ ।’
महिनावारी भएको समयमा एक दिन महिलाले विदा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । जुन कुरा नियमावली हँुदै कार्यविधिमा समेटिने छ । शुरुमा कार्यविधिमा मात्रै समेट्नेगरी कुरा भए पनि आफुले विधेयकभित्रै समावेश गरेर ऐनको रुपमा जारी गरिनुपर्छ भन्ने अडान राखेको गिरीको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘यो विदाले महिला कर्मचारीलाई केही सहुलित र सहजता दिनेछ ।’
लुम्बिनी प्रदेशमा जारी भएको निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमा परिच्छेद १३ को ११७ मा निजामती कर्मचारीले पाउने विदामा महिनावारी (पिरियड) बिदा भनेर समावेश गरिएको छ । कर्मचारीले भैपरी आउने र पर्व बिदा, घर बिदा अनि महिनावारी पिरियड बिदा, बिरामी बिदा, प्रसूति बिदा, प्रसूति स्याहार बिदा, मृत्यु संस्कार बिदा, अध्ययन बिदा, असाधारण बिदा पाउने उल्लेख छ । बिदा निजामती कर्मचारीको अधिकार नभई सहुलियत मात्र रहेको ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशसभामा असार २२ गते विधेयक दर्ता भएको थियो । सरकारले दर्ता गरेको विधेयकमाथि निरन्तर छलफल भएको थियो । भदौ २२ गते प्रदेशसभाको बैठकले सर्वसम्मतरुपमा विधेयक पारित गरेको थियो । यो विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले मंसिर २१ गते प्रमाणिकरण गर्नुभएको थियो ।
प्रदेश सरकारले ऐन राजपत्रमा प्रकाशित गर्न भने बाँकी छ । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सबै कर्मचारीलाई जानकारी हुने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । यो विदा लुम्बिनी प्रदेश मातहतमा रहेका कर्मचारीले मात्र पाउने छन् । अहिले प्रदेशमा दुई हजार छ सय जति कर्मचारी छन् । जसमध्ये पाँच सय ५० जति महिला कर्मचारी छन् । स्थानीय तहमा लागु हुनको लागि भने स्थानीय तह सेवा ऐन बन्नुपर्ने छ । यो ऐन बनाउन प्रदेश सरकारले विधेयकको प्रस्तावना बनाउने तयारीमा छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया