दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका युवाहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, डिजिटल सुरक्षा, जलवायु न्याय, सुशासन तथा उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित साझा माग, सुझाव र प्रतिबद्धता समेटिएको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल र युवा अभियानको संयुक्त आयोजनामा जेठ २२ र २३ गते भालुबाङमा सम्पन्न ‘लुम्बिनी प्रदेश युवा सम्मेलन–२०८३’ मा प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका युवाहरूले सहभागिता जनाउँदै विभिन्न समसामयिक विषयमा छलफलपछि घोषणापत्र जारी गरेका हुन् ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष जीतकुमारी वेल्वासे (सुशिला) को अध्यक्षता तथा लुम्बिनी प्रदेश सभा अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिका सभापति माननीय रामजीप्रसाद घिमिरेको प्रमुख आतिथ्यतामा घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको हो ।
सम्मेलनले डिजिटल अधिकार तथा गोपनीयता सुनिश्चित गर्न ‘डिजिटल अधिकार तथा गोपनीयता सम्बन्धी ऐन’ तर्जुमा गर्न माग गरेको छ । विद्यालय तहदेखि नै कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को नैतिक प्रयोग र डिजिटल साक्षरतासम्बन्धी विषय पाठ्यक्रममा समावेश गरी प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । साथै युवाहरूको डिजिटल मार्केटिङ सीप विकास गर्दै डिजिटल उद्यम तथा व्यवसायमा सहभागी हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रतर्फ सम्मेलनले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क, प्रविधिमैत्री, प्राविधिक तथा रोजगारीमुखी बनाउन माग गरेको छ । लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई मूल प्रवाहमा समेट्दै समावेशी शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक जना अनुमति प्राप्त मनोसामाजिक परामर्शदाता राख्नुपर्ने, कुल स्वास्थ्य बजेटको कम्तीमा पाँच प्रतिशत मानसिक स्वास्थ्यका लागि छुट्याउनुपर्ने तथा लागूऔषध दुव्र्यसन नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । साथै सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमनसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ ।
युवाहरूले उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि युवा उद्यमीलाई व्यवसाय दर्तामा सहुलियत, सुरुआती तीन वर्ष कर छुट तथा बिना धितो सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । कृषि, वन, पर्यटन तथा स्वदेशी उत्पादनमा आधारित उद्यममा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने र विदेशबाट फर्किएका युवाको सीप तथा पूँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि चुरे संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रण, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न माग गरिएको छ । फोहोर व्यवस्थापनमा थ्री–आर नीति अनिवार्य लागू गर्न तथा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव पनि समेटिएको छ ।
सुशासन र राजनीतिक सहभागिताको विषयमा युवाहरूले स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका निर्णय प्रक्रियामा कम्तीमा २० प्रतिशत अर्थपूर्ण तथा समावेशी युवा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । निर्वाचनमा युवाको सहभागिता बढाउन उम्मेदवारीका अवसर विस्तार गर्नुपर्ने, संवैधानिक निकायमा योग्यता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने तथा विद्युतीय सुशासन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ ।
घोषणापत्रमार्फत युवाहरूले गलत सूचना, घृणात्मक अभिव्यक्ति र साइबर दुव्र्यवहारविरुद्ध सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने, विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई शिक्षामा जोड्ने, मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सामाजिक विभेदविरुद्ध वकालत गर्ने, वृक्षारोपण तथा सरसफाइ अभियान सञ्चालन गर्ने र सरकारी योजनाको नागरिक अनुगमनमा सक्रिय रहने सामूहिक प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिका सभापति रामजीप्रसाद घिमिरेले युवा शक्ति राष्ट्र निर्माणको प्रमुख आधार भएकाले युवाको क्षमता, सीप र नेतृत्व विकासलाई केन्द्रमा राखेर राज्यले योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । उनले युवाका सुझाव र मागहरूलाई नीति निर्माण प्रक्रियामा समेट्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । यसैविच सम्मेलनले बर्षा ठकुरीको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय युवा नागरिक समाज सञ्जाल गठन गरेको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया