प्रदेशसभा निर्वाचनको वर्षदिन, नेतृत्वविहीन विषयगत समिति

दशरथ घिमिरे

 

देउखुरी । २०७९ मंसिर ४ मा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन भयो । पहिलो कार्यकाल पाँच वर्ष बिताइसकेको प्रदेशसभाले दोस्रो कार्यकालको पनि वर्ष दिन पुरा हुन थालेको छ । निर्वाचन भएको एक वर्ष पुरा भइसके पनि लुम्बिनी प्रदेशसभामा रहने विषयगत समिति भने नेतृत्वविहीन छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाका सदस्यहरूले गत पुस १७ गते शपथ लिएपछि प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन ०७९ पुस १८ मा शुरु भएको थियो । माघ ३ मा सभामुख तथा उपसभामुख चयन भए । प्रदेशसभा निर्वाचन भएको वर्ष दिन पूरा हुँदा पनि सरकारको कामकाजको खबरदारी र कानुन निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने संसदीय समितिहरूले अझैसम्म नेतृत्व पाउन सकेका छैनन् । प्रदेशसभाको तर्फबाट संसदीय समितिको नेतृत्व चयन गर्ने विषयमा राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरिरहे पनि दलहरुको बीचमा सहमति नजुट्दा समितिले नेतृत्व पाउन नसकेको बताइएको छ । यहाँ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा आठ दल सम्मिलित सरकार छ । तर सत्तारुढ गठबन्धनभित्र भागबण्डा नमिल्दा संसदीय समितिको सभापति चयन हुन सकेको छैन ।

सरकार विस्तारमा भइरहेको ढिलाइले संसदीय समितिको नेतृत्व चयन गर्ने विषयलाई समेत प्रभावित गरेको छ । बजेट अधिवेशन सकिए पनि अझै हिउँदे अधिवेशन आह्वान भएको छैन । पुसको पहिलो हप्तातिर हिउँदे अधिवेशन आह्वान हुने, त्यसअघि नै नेतृत्व चयनको विषय टुंग्याउन राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरिएको सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले बताउनुभयो । ‘सहमतिको लागि दलहरुले समय मागेकाले उहाँहरुलाई समय दिइएको छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘हिउँदे अधिवेशन आह्वान हुनुपूर्व सभापति चयन गरिसक्ने योजना हो ।’

सत्तारुढ गठबन्धनभित्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने र संसदीय समितिका सभापति प्याकेजमा टुंग्याउने गरी समझदारी भएको तर सरकारले अझै त्यसलाई ध्यान दिन नसकेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारुले बताउनुभयो । ‘छिटो टुंग्याएर जानुपर्छ भनिएको छ । तर अझै यसमा प्रगति भएको देखिदैन’– उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारको कुरा र विषयगत समितिको कुरा सहमतिमै टुंग्याउनुपर्छ भन्ने हो ।’ नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमल्सिनाले पनि अब छिट्टै मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने र त्यही बेला सभापति पनि टुंग्याउने तयारी रहेको जानकारी दिनुभयो । ‘दलहरुको बीचमा सहमति नजिक पुगिसकेको कुरा हो । यसलाई अब टुंग्याउन मात्रै बाँकी हो’– प्रमुख सचेतक तिमल्सिनाले भन्नुभयो– ‘सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्छ भन्ने छ ।’

यता सत्तारुढ गठबन्धनका कारण संसदीय समितिले नेतृत्व पाउन नसकेको एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले बताउनुभयो । ‘सरकारलाई पूर्णता दिन, समितिलाई नेतृत्व प्रदान गर्न नसक्नु सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाहरुको कमजोरी हो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘एमाले केही कुरामा पनि बाधक छैन । मात्रै राम्रो काम गर्नुस् भन्ने हो । नराम्रो कामको हामी सधै खबरदारी गर्छौं ।’ लुम्बिनीमा अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन, सार्वजनिक लेखा, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास, सामाजिक विकास र कृषि वन तथा वातावरण समिति छन् । प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भई पारित गरिएको थियो ।

६ समितिमा लेखासहित दुईवटा समितिको समापति एमालेलाई दिने र बाँकी सत्ता गठबन्धनले लिने तयारी छ । यद्यपि सत्तारुढ गठबन्धनभित्र कसले कुन समितिको नेतृत्व लिने भन्ने टुंगो लागेको छैन । लुम्बिनीमा अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिको हालसम्म पाँचवटा बैठक बसेका छन् । समितिको सचिव समेत रहेकी प्रदेशसभा सचिवालयकी सूचना अधिकृत सम्झना सुवेदीका अनुसार ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बसेको समितिको पहिलो बैठकले कार्यविधि बनाउने काम गरेको र अन्य चार बैठकमा विधेयकमाथि छलफल भएको थियो । यस समितिमा औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित प्रदेश कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल भएको छ । प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भई पारित गरेको थियो । त्यस्तै सामाजिक विकास समितिको हालसम्म एउटा बैठक मात्रै बसेको छ । बाँकी तीनवटा समितिका एउटा पनि बैठक बस्न सकेका छैनन् ।