देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको नीजामती कर्मचारी सम्वन्धि विधेयकमा भएका केही प्राबधान परिमार्जन गर्न र थप गर्न स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले माग गरेका छन् । आइतबार राप्ती गाउँपालिकामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्राबधान थप नगरिए धर्नामा बस्ने चेतावनी सहितको विज्ञप्ती जारी गरेका छन् ।
गत श्रावण २ गते लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरी र मुख्य सचिवलाई ज्ञापनपत्र बुझाइ प्राबधान परिमार्जन गर्न र थप गर्न स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले माग गरेका छन् । तर नीजामती कर्मचारी सम्वन्धि विधेयकको मसौदा प्रदेशसभामा पेश भइसकेको हुदा यसलाई परिमार्जन गर्न नसकिने प्रतिकृया आएपछि हामी आन्दोलनमा जानु पर्ने बाध्यता आएको स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिका संयोजक कृष्णप्रसाद जोशीले बताए । माग संवोधन नभए श्रावण ९ गते विहान १० बजे प्रदेश सभा अगाडी प्ले कार्डसहित प्रर्दशन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
‘स्थानीय सेवा ऐनको आवश्यकता परिरहेको बेला स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई फरक व्यवहार गर्नेगरी प्रदेश निजामती कर्मचारी विधेयक आयो’ संयोजक जोशीले भने ‘स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरुको वृत्तिविकास सुरक्षित हुने सुनिश्चितता सहितको स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन सम्वन्धि ऐन वर्तमान सरकारको कार्यकालमा जारी हुने अपेक्षा छ । तर, अझैं जारी नहुदा कर्मचारीहरुलाई काम गर्न असजिलो छ ।’
विधेयकमा प्रस्तावीत केही प्रावधानहरुले साविक स्थानीय निकायमा लामो समय देखी स्थायी पदमा कार्यरत रही स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८५ बमोजिम स्थानीय तहमा स्वतः समायोजन भएका कर्मचारीहरुको वृत्तिविकास र सेवामा प्रत्यक्षरुपमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने जनाइएको छ । समग्र स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको विचमा आपसी वेमेल, विभाजन ल्याई मनोवल र उत्प्रेरणा अन्त्य गर्ने, स्थानीय सरकारलाईनै असफल पार्न सक्ने भन्दै विधेयकमा भएको प्राबधान परिमार्जन गर्न माग गरिएको छ ।
विधेयकको दफा २ को परिभाषा समेत परिमार्जन गर्न माग गरिएको छ । स्थानीय सेवा स्पष्टसंग परिभाषीत हुनुपर्ने माग राखिएको हो ।‘स्थानीय सेवा’ भन्नाले कर्मचारी समायोजन २०७५ वमोजिम समायोजन भएका कर्मचारी र साविक स्थानीय निकायको स्थायी पदमा कार्यरतरत रही स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८५ बमोजिम स्वतः समायोजन भएका कर्मचारीहरुको सेवालाई बुझ्नुपर्दछ’ थप गर्न माग गरिएको छ ।
दफा १३८ को बचाउमा (२)मा प्रदेश लोकसेवा गठन पश्चात प्रदेश वा प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा भएका पदपुर्ती, पदस्थापन, बढुवा, विभागिय कारबाही लगायतका कार्य यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ भन्ने उल्लेख छ । यो दफामा भएको ठाउँमा स्थानय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र नियमावली २०५६ बमोजिम नियुक्त साविक स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासको सम्बन्धमा सम्वन्धित स्थानीय तहले कानून बनाई गरेको समायोजन, पदस्थापन, बढुवा र विभागिय कारबाही सम्वन्धि निर्णय यसै ऐन बमोजिम गरेको मानिनेछ भन्ने थप गर्न माग राखिएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया