जथाभावी उत्खनन्ले राप्ती नदिको सिंचाई प्रणाली जोखिममा

देउखुरी । कुनै समय राप्ती नदीमा पानी कलकल बग्थ्यो । परैसम्म नदी बगेको आवाज सुनिन्थ्यिो । माछा र जलचर जीवको बासस्थान राम्रो थियो । नदी तटीय क्षेत्रमा बसोवास गर्ने स्थानीयले माछा मारेरै जीविका चलाउँथे तर अचेल राप्तीमा पानी वगेको नभई डोजर, टिप्पर चलेको आवाज मात्रै सुनिन्छ ।

देउखुरीका चारवटा स्थानीय तहसँगै छिमेकी जिल्ला अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाले पनि राप्ती नदीकै ढुंगागिट्टीमा आँखा गाडेपछि जथाभावी उत्खनन् बढेको छ । दैनिक दर्जन स्क्याभेटरले उत्खनन् गर्ने र दर्जनौं ट्याक्टर, टिप्परले नदीजन्य पदार्थ ओसारपसार गरिरहेका छन् । अप्राकृतिकरुपमा भइरहेको उत्खनन्ले जस्तोसुकै जोखिम समेत नित्याउन सक्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्मा ठेकेदार बलिया देखिएका छन् । जनप्रतिनिधि निरीह जस्तै बनेका छन् । जथाभावी भइरहेको उत्खनन् टुलुटुलु हेरेर बस्नु बाहेक अरु विकल्प छैन । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्का कारण राप्ती नदीमा आश्रित सिंचाई आयोजना समेत जोखिममा छन् ।

बड्कापथ सिंचाई आयोजनाको पाँच हजार आठ सय हेक्टर जमिन राप्तीकै पानीले सिंचित हुने गरेको छ । नदीमा भइरहेको अप्राकृतिक उत्खनन्ले नदीको सतह गहिरिन पुगेको छ । राजश्व उठाउने नाममा प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन गर्न स्थानीय सरकारले नै अनुमति दिने गरेका छन् । राप्ती गाउँपालिका, लमही नगरपालिका, गढवा गाउँपालिका र राजपुर गाउँपालिकाले आन्तरिक राजश्व संकलनको प्रमुख स्रोत नदीजन्य पदार्थलाई केन्द्रित गरेकै कारण केही वर्षयता राप्ती नदी जोखिममा परेको हो ।

‘पहिला पानी इन्टेकमा सहजै चढ्थ्यो । नदीमा प्रशस्त पानी हुन्थ्यो । अचेल नदीमा धुलो उड्छ’– स्थानीय किसान रामकृष्ण चौधरीले भन्नुभयो– ‘मेसिनले उत्खनन् गर्दा नदीको पानी पनि भाग्न थाल्यो ।’ हरेक वर्ष सिंचाईको लागि पानीको दुःख बढ्दै गएको छ । कुलो खन्ने नाममा नदीजन्य पदार्थकै उत्खनन् गरिएको छ भने अन्य पालिकाले पनि नदीलाई नै दोहनको केन्द्र बनाएपछि समस्या बल्झिदै गएको हो । ‘दोहनले गर्दा राप्ती पुल नै जोखिममा छ । नदीको सतह गहिरियो, पुल नदीको दुरी बढ्यो’– स्थानीय डिल्ली सुवेदीले भन्नुभयो– ‘सिंचाई र तटबन्धमा प्रत्यक्ष असर परेको छ तर स्थानीय सरकार बिचौलियाको प्रभावमा पर्दा दोहन बढ्यो ।’

नदीलाई प्राकृतिकरुपमै बग्न दिनुपर्ने सुझाव संरक्षणकर्मीहरुको छ । पानीविज्ञ भास्कर चौधरीले नदीलाई प्राकृतिक वहावमै बग्न दिनुपर्ने, यसो नगर्दा विपत निम्तन सक्ने बताउनुभयो । ‘नदीसँग अप्राकृतिक व्यवहार ग¥यौं भने त्यसले पनि आफ्नो अप्राकृतिक रुप देखाउँछ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘जथाभावी उत्खनन्ले नदीको प्राकृतिक पनमा ह्रास ल्याउँछ । नदीले धार परिवर्तन ग¥यो भने विपतलाई निम्तो दिएको मानिन्छ ।’ जथाभावी उत्खनन्का कारण नदीक्षेत्रमा बनेका संरचना झोलुगेंपुल, पक्की पुल, तटबन्ध, सिंचाई आयोजनालाई प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ ।

जोखिममा सिंचाई आयोजना

बड्कापथ सिंचाई आयोजना राप्ती नदीको बायाँ किनारमा छ । गढवा गाउँपालिकाभित्र पर्ने साविकका तीनवटा गाविसमा पर्ने चार हजार हेक्टर जमिन सिंचाई गर्ने लक्ष्य छ तर अहिले यो आयोजना निर्माणाधीन छ । वर्षेनि राप्ती नदीमा दोहन भइरहने हो भने यो आयोजनालाई पानी अपुग हुने जोखिम देखिन्छ । वर्षामा सिंचाई गर्न स्थानीय खोलाको पानी प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । हिउँदमा खोलाको पानी नपुग्दा किसानले आफ्नो जमिनमा सिंचाई गर्न वर्षाको पानीमा भर पर्नु पर्ने बाध्यता छ । बाढीको समयमा नहरहरूमा पानी जम्मा गर्ने उपाय छैन । यस्तै राप्तीको पानीमा आश्रित छ प्रगन्ना कुलो सिंचाई आयोजना । पाँच हजार आठ सय हेक्टर जमिनमा सिंचाई पु¥याउँदै आएको छ । नदीको सतह गरिदै जाँदा पानी अपुग हुने समस्या बढ्न थालेको छ । ‘पानीकै दुःख हो । नदीमा पानी राम्रोसँग बग्ने भएको भए कुनै दुःख हुने थिएन’– प्रगन्ना जलउपभोक्ता मूल समन्वय समितिका अध्यक्ष टंकनाथ चौधरीले भन्नुभयो– ‘नदीबाट कुलो खनेर पानी डो¥याउनुपर्ने बाध्यता छ । किसानको दुःख कसैले देख्दैनन् । राप्तीमा उत्खनन् गर्नुहँुदैन भनेर हामी बोलिरहेका छौं ।’

नदीजन्य पदार्थले बढाएको सीमा विवाद

सामान्य अवस्थामा स्थानीय तह बीच सीमा विवाद भएको कमै सुनिएको छ । दाङमा स्थानीय तहबीच नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को बिषयलाई लिएर पटक–पटक सीमा विवाद हुने गरेको छ । यो समस्या सुल्झिएको छैन् । स्थानीय तहबीच सीमा विवाद हुँदा नदीजन्य पदार्थको भइरहेको उत्खनन् नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । तीन वटा स्थानीय तहवीच सीमा विवाद हुँदा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउन र उत्खनन् गर्दा उत्पन्न भएको विवाद समेत मिल्न नसकेको हो । राप्ती नदीमा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिका, दाङको गढवा गाउँपालिका र राप्ती गाउँपालिकाको सीमा पर्ने भएपछि समस्या परेको छ । अहिले नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खनन् हुँदा पनि नियमन गर्ने निकाय मौन बसेका छन् ।

अर्घाखँँचीको सीमा क्षेत्र भएकाले नियमन गर्न नसकिएको प्रतिक्रिया दाङको सुरक्षा प्रशासनले दिने गरेको छ । तर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् कार्यमा सबै निकायको मिलोमतो हँुदा नियमन गर्न समस्या परेको बताइएको छ । गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष यमनारायण पोख्रेलले सीमा विवाद नसुल्झिदासम्म अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाबाट हुँदै आएको उत्खनन् कार्य रोक्न माग गर्नुभयो । ‘सीमा विवाद छ । तर एकतर्फी रुपमा दाबी गरेर जथाभावी उत्खनन् भइरहेको छ’– उहाँले भन्नुभयो–‘प्रहरी प्रशासन गुहार्दा पनि कसैले सुनेनन् ।’ नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर छिमेकी जिल्ला अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकासहित जिल्लाका चारवटा पालिकाबीच सीमा विवाद हुने गरेको छ ।

‘नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन र राजश्व संकलनलाई सबै पालिका बसेर एकीकृत योजना बनाउन आवश्यक छ’– गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पोख्रेलले भन्नुभयो– ‘संयुक्तरुपमा साझेदारी गरेर नजाने हो भने अवैध उत्खनन् पनि नियन्त्रण गर्न गाह्रो पर्छ ।’