दशरथ घिमिरे
देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तथ्यांकमा आधारित योजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेश संरचना निर्माण भएको सात बर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले आफ्नै तथ्यांक प्रोटल, प्रदेश तथ्यांक प्रोफाइल निर्माण गरिसकेको छ भने अव ति तथ्यांकलाई योजना निर्माण प्रक्रियामा जोडेर प्रमाण तथा तथ्यांकमा आधारित योजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आयोजना बैंकबाट तर्जुमा गर्ने र आवधिक योजनालाई समेत आधार बनाउने भएको छ । प्रदेश योजना अयोगले तथ्यांकमा आधारित योजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर आधार तयार पारेको र त्यसलाई कार्यान्वनयमा लगेको उपाध्यक्ष डा.डिल्लीराज अर्यालले बताउनु भयो ।‘तथ्यांकको प्रयोगले योजना निर्माण, कार्यान्वयनको प्रक्रिया, मुल्यांकनको काम यो होल प्रोसेसलाई पारदर्शी बनाउछ । त्यही भएर प्रदेश सरकारले योजना निर्माण गर्दा डाटा पोर्टलको मद्धत लिनेछ । अहिले सम्म भएका सर्भेको तथ्य र प्रमाण केलाउनेछ’उहाँले भन्नुभयो,‘विगत जस्तो तथ्यांकको अभाव हुने अवस्था छैन् । एकिकृत रुपमा तथ्यांकहरु पाईन्छन् । बनेका पनि छन् । तिनको प्रयोग बढाउछौं ।’
प्रदेशमा अहिले प्रदेश तथ्यांक प्रोफाईल, आर्थिक सर्भे, डाटा प्रोटल निर्माण गरिएको छ । तथ्यांकमा आधारित बार्षिक तथा आवधिक नीति, बजेट निर्माण र मध्यकालिन खर्च संरचना निर्माणलाई सघाउ पुगेको छ । तथ्यांकको एकिकृत विवरण नहुदा छरिएका तथ्यांकबाट योजना निर्माणमा समस्या थियो । अहिले एकिकृत डाटा प्रोटल निर्माण भएपछी त्यसलाई आधार मानेर सेवाग्राही तथा तथ्यांक प्रयोगकर्ताहरुले फाईदा लिन सकिने योजना आयोगका सदस्य डा.सुदन कुमार वलीले बताउनु भयो ।‘तथ्यांक तथा प्रमाणको आधारमा योजना बनाउदा जुन ठाउँको लागि चाहिने हो त्यसको वास्तविकता पत्ता लाग्छ र समस्या समाधान गर्न सघाउ पु¥याउछ’सदस्य वलीले भन्नुभयो,‘समस्या पहिचान तथ्यांकले गर्छ । अनि त्यसमा कति स्रोत लाग्छ । कसरी जुटाउने सम्मका आधारहरु बन्ने भएकाले सघाउ पु¥याउछ । हचुवाको भरमा बन्ने योजनालाई विस्थापन गर्छ र विधि पद्धतीको विकास हुन्छ ।’
तथ्यांक सुचनाको आधार पनि भएकाले कुनैपनि काम गर्दा त्यसलाई बलियोगरी उभ्याउने काम गर्ने भएकाले यसलाई नै आधार मानेर प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको भनाई उहाँको छ । पहिलो आवधिक योजना निर्माण गर्दा तथ्यांकको अभाव देखिएको थियो । तथ्यांक नहुदा सूचकहरुको राम्रोसंग मुल्यांकन गर्न नसकिएको अनुभव गरिएको थियो । तर, अव बन्ने आवधिक योजनाहरुलाई पूर्ण प्रमाण र तथ्यांकमा आधारित बनाउनेगरी काम अघि बढेको हो । ‘तथ्यांक अथवा रेकर्डनै भएन भने कसरी मुल्यांक गर्न सकिन्छ ? कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ’प्रश्न गर्दै वलीले भन्नुभयो,‘समिक्षालाई पनि बलियो बनाउने तथ्यांक चाहिन्छ । पहिलो आवधिक योजनामा केही अभावहरु महशुस त भयो । अव हामिले बनाउदै गरेको दोस्रो आवधिक योजनाहरुमा तथ्यांकको समस्या नहोस भन्ने चाहेका छौं ।’ तथ्यांकको प्रयोगको बलियो आधार लुम्बिनी प्रदेशबाट बनेको भनाई उहाँको छ ।
डाटा प्रोटल छ, प्रयोग बढाउन जोड
लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, शैक्षिक, भौतिक, पूर्वाधार लगायत सबै विषय र पक्षका तथ्यांकलाई एकीकृत गरेर एकै ठाउँमा तथ्यांक राखिएको छ । विगतमा तथ्यांक खोज्न र प्रयोग गर्न समस्या थियो । तर, अबदेखि प्रदेशसँग सम्बन्धित सबै तथ्यांकहरु डाटा पोर्टलमा राखिएको र त्यहाँ रहेका तथ्यांक प्रयोग गर्न सकिने अवस्था रहेको प्रदेश योजना आयोगका सचिव खिमबहादुर कुवरले बताउनु भयो ।‘लुम्बिनी प्रदेशको समस्टीगत तथ्यांकीय बस्तुस्थितीलाई एकद्धार रुपमा उपलब्ध हुन्छ । योजनाका लक्ष्यहरु, वेसलाईन तथ्यांकहरुलाई यसमा राखेर नियमित रुपमा लक्ष्यहरु कहाँ पुगेका छन् भनेर फलोअप गर्न सक्नेगरी एउटा प्रणालीको विकास गरेका छौं’सचिव कुवरले भन्नुभयो,‘यो डाटा प्रोटलबाट मुख्यगरी प्राज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, योजना विद् लगायत तथ्यांकको प्रयोग गर्न चाहनेहरुलाई एकै ठाउँमा प्रदेशको समस्टीगत तथ्यांकहरु उपलब्ध हुने हुदा यसको उपयोगीता बढेर गएको छ ।’ तथ्यांकको प्रयोग गर्न डाटा पोर्टल मुख्यगरी सहयोगी हुने भनाई सचिव कुवरको छ । प्रदेश सरकारले बनाउदै गरेको दोस्रो आवधिक योजनाका लागि चाहिने तथ्यांक खोज्न त्यही निकाय सम्म पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरेको अनुभव गरिएको छ ।‘दोस्रो आवधिक योजना निर्माणको कामलाई अन्तिम रुप दिने अवस्थामा छौं । हरेक योजनाको तथ्यांक खोज्नलाई त्यही निकायमा त्यही स्थानमा, विभिन्न वेवसाईटमा दौडनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरेको छ । कहिले फिजिकली दौडनुपर्ने, कहिले डिजिटली दौडनुपर्ने अवस्था थियो’उहाँले भन्नुभयो,‘अव यो प्रणालिको विकास भएपछी हामी लगायत बिषयगत मन्त्रालयहरुलाई यसै प्रदेशका तथ्यांक उपलब्ध भइरहेको छ ।’ डाटा पोर्टललाई नियमित अध्यावधिक गर्ने, प्रयोगलाई सहज बनाउदै लैजानुपर्ने भनाई उहाँको छ । डाटा पोर्टलको प्रयोगले समय, लागतको बचत गरेको छ भने झञ्झटबाट मुक्त गरेको अनुभव व्यक्त गर्नु भयो ।
लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकासमा एकीकृत तथ्यांकले टेवा पुग्ने नेपाल ईन डाटा कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकृत सन्तोष गड्तौलाले बताउनु भयो । डाटा पोर्टललाई तथ्यांक बैंकको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।‘डाटा पोर्टल तथ्यांकको भण्डारण गर्ने प्रणाली हो । संघीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय, स्थानीय तहले उत्पादन गरेका विकासका तथ्यांकहरु छन्’उहाँले भन्नुभयो,‘यसले मापनको आधार दिन्छ । समग्र लुम्बिनीको विकासको लागि डाटा प्रोटल एउटा उपयुक्त आधार बन्न सक्छ ।’ संघ, प्रदेश, जिल्ला र पालिकासम्मका तथ्यांकहरु समावेश गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दोस्रो आवधिक योजना निर्माण गरिरहेको छ । यूकेएडको सहयोगमा सञ्चालित द एसिया फाउन्डेसनको विकासका लागि तथ्यांक कार्यक्रमको सहजीकरणमा प्रदेश योजना आयोगले डाटा पोर्टल निर्माण गरेको हो । डाटा पोर्टल बनेपछी यसको उपयोगीता र प्रयोग बढाउलै लैजानुपर्ने, सबै प्रकारका तथ्यांकहरु अद्यावधिक गर्ने प्रयोगकर्ताहरुको सुझाव छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सम्पादन भएका हरेक कामलाई तथ्यांकको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीको विकास भएको जनाएको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशका हरेक कामलाई तथ्यांकको आधारमा मूल्यांकन गरिने प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउदै लगिने बताउनुहुन्छ । प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयले सम्पादन गरेका कामलाई तथ्यांकको आधारमा वस्तुगत मूल्यांकन गरेर अघि बढ्नुपर्ने, तथ्यांकलाई मूल्यांकनको आधार बनाउदा वास्तविकता पत्ता लगाउन सकिने भनाई उहाँको छ । आर्थिक, सामाजिक, भौतिक लगायत सबै क्षेत्रका तथ्यांकलाई यथार्थपरक बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । ‘डाटा पोर्टल बन्नु महत्वपूर्ण उपलब्धी हो । यसलाई सबै निकायले प्रयोग गर्न मिल्ने बनाउनुपर्छ । मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो,‘हरेक कामको मूल्यांकन तथ्यांकको आधारमा गर्नुपर्छ । यसमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने छ ।’
तथ्य नभई योजना छनोट गर्न नसकिने भएकाले प्रदेशका हरेक योजना छनोटको आधार तथ्य, प्रमाण, सर्भेहरुलाई लिनुपर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव डिलाराम पन्थिले बताउनु भयो ।‘जे जती समस्याहरु देखिएका छन् । साना, टुक्रे र छरिएका योजनामा छन् । संस्थागत भन्दा व्यक्तिगत मागका आधारमा योजना छानिदा कार्यान्वयनमा समस्या छन् । अव व्यक्तिगत भन्दा संस्थागत योजनाहरुलाई अघि बढाउन जरुरी छ । योजना छान्ने आधार तथ्य र प्रमाणलाई बनाउन जरुरी छ । ठूला आयोजनाहरु बन्दा डिपिआर बन्ने, त्यसको सबै विवरण हेरेर मात्रै छनोट गर्ने गरिन्छ । तर, साना आयोजनामा त्यो प्रक्रिया गरिदैन’उहाँले भन्नुभयो,‘स्रोतको पहिचान गर्ने पनि तथ्यहरुले हो । सबै सुनिश्चित गरेर मात्रै योजना अघि बढाउन जरुरी छ ।’
तपाईको प्रतिक्रिया