दशरथ घिमिरे
दाङ- केन्द्रीय राजनीतिक समीकरणमा आउन लागेको फेरवदलको असर प्रदेश तहमा पनि सुरु हुन थालेको छ। केन्द्रमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्ने सहमति जुटेपछि प्रदेश तहमा पनि हलचल सुरु हुन थालेको हो।
गत चैत २३ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाएका थिए। सरकार बनेको तीन महिना पनि पूरा भएको छैन। तर, केन्द्रीय राजनीतिमा नयाँ समीकरण बनेपछि त्यसको असर प्रदेश तहसम्म आइपुग्न थालेको हो।
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको चरणमा २०७९ पुस २७ गते एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। तर, केन्द्रीय राजनीतिक समीकरणमा भएको फेरवदलको असर उनी नेतृत्वको सरकारलाई पर्यो। फलत उनी नेतृत्वको सरकार ढल्न पुग्यो। गिरी नेतृत्वको सरकार ढलेपछि २०८० वैशाख १४ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुन पुग्यो। यो सरकार पनि लामो समय चलेन। चैत २३ गते अर्काे सरकार बन्न पुग्यो।
त्यसपछि माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए। दोस्रो कार्यकालको पहिलो सरकारमा एमाले, माओवादी केन्द्रसहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी(नाउपा), जनता समाजवादी पार्टी(जसपा), जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा)को समर्थन थियो।
दोस्रो सरकारमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहित जसपा, लोसपा, नाउपा, जनमत पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादी(नेकपा एस)को समर्थन थियो।
अहिले रहेको सरकारलाई एमाले, माओवादी केन्द्र, नाउपा,नेकपा एस, जसपा नेपालको समर्थन रहेको छ। तर, पार्टी विभाजन पछि जसपा प्रदेशसभा सदस्य रहेका दुई जना लागेका छन्। जसको वर्तमान सरकारलाई समर्थन छ। जसपा नेपालको तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले समर्थन फिर्ता लिएकी छन्।
अब वर्तमान सरकारका मुख्यमन्त्री महरालाई विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता आइलागेको छ। असार ९ गते जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिएको थियो भने साउन ९ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छ।
केन्द्रमा परिवर्तन भइरहने राजनीतिक समीकरणको असर स्वरुप प्रदेश तहमा पनि सरकार फेरिनुपर्ने या पुन:विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ । यसको प्रत्यक्ष असर सरकारभित्र र बाहिर रहेका राजनीतिक दल मात्र नभएर विकास र योजनाका कुरामा पनि पर्न जान्छ।
लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व गर्नेगरी दलहरूले भागबण्डा समेत गरिसकेका छन्। जसअन्तर्रगत लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेले सरकार बनाउने छ। तर, अझैं परिपक्व परिस्थितीको पर्खाइमा छन् दलहरू। आत्तिहाल्नुपर्ने र हतार गरिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले बताए।
यता, नेपाली कांग्रेसले पनि नयाँ सरकार गठनको बारेमा केन्द्रको निर्देशन कुर्ने भएको छ। नयाँ समीकरण अनुसार प्रदेशमा सरकार बन्ने तर माथिलाई हेरेर बसेका कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले बताए ।
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा सरकार बनाउनका लागि ४४ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन आवस्यक पर्दछ। एमालेका २९ र कांग्रेसका २७ गरी ५६ सदस्यको स्पष्ट बहुमत देखिन्छ।
माओवादीका ११, राप्रपाका र नागरिक उन्मुक्तिका चार-चार, जनमत, र लोसपाका तीन-तीन, जसपाका दुई, जसपा नेपाल, जनमोर्चा र नेकपा एसका एक-एक तथा एक जना स्वतन्त्र सांसद छन्।
तपाईको प्रतिक्रिया