दशरथ घिमिरे
देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेशमा आगामी वर्षका लागि बनाइने बजेट ३० प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । केन्द्र सरकारले पठाएको बजेटलाई नै बाँडफाँड गरेर आगामी वर्षका लागि बजेट निर्माण गर्नुपर्ने भएपछि बजेटको आकार घट्ने देखिएको हो । राजश्व संकलनमा आएको संकुचनले प्रदेश सरकारको बजेट निर्माणमा समेत असर पर्ने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ३० प्रतिशत बजेट घट्ने अनुमान गरिएको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सोही आधारमा मन्त्रालयहरूलाई बजेट सिलिङ पठाइसकेको छ ।
प्रदेशमा अहिले पूर्वबजेट छलफल सकिएको छ । अब बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा छलफल हुने मन्त्रालयका उपसचिव एवं प्रवक्ता सुरेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । अहिलेको बजेटमा पूँजीगततर्फ ७५ प्रतिशत र चालुमा ७० प्रतिशतभित्र रहेर बजेट माग गर्न मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो । ‘बजेट सिलिङ पठाएका छौं । मन्त्रालयहरुसँग पूर्व बजेट छलफल पनि गरेका छौं’– उपसचिव पाण्डेले भन्नुभयो– ‘स्थानीय तहसँग पनि बजेट निर्माणबारे छलफल गर्ने योजना छ ।’
केन्द्रबाट आउने बजेट पनि घट्ने, प्रदेशको स्रोत पनि वृद्धि नभएका कारण चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ३० प्रतिशत बजेट घटाएर आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारलाई सवारी कर, घर जग्गावापतको राजस्व पनि अपेक्षा गरेजस्तो नभएको भन्दै राजस्व परामर्श समितिले सोही अनुसार बजेट निर्माणका लागि सुझाव दिएको छ । राजस्व परामर्श समितिको संयोजक अर्थसचिव रहने व्यवस्था छ । प्रदेशका मन्त्रालयहरूले अहिले बजेट घट्ने भएपछि सोही अनुसार सिलिङ निर्माणको काम अगाडि बढाएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक २०८०÷०८१ का लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाखको बजेट ल्याएको थियो । जसमा चालुतर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख ९९ हजार, पूँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख १ हजार रकम विनियोजन गरिएको छ । यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणका लागि तीन अर्ब ५८ करोड ९७ लाख अर्थात् ८.८७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको थियो । तर वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत ७४ प्रतिशतमात्रै रकम संघ सरकारबाट आएको आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन पनि फितलो देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा जम्मा ३४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना अर्थात् चैत मसान्तभित्र प्रदेश सरकारले ३४.३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । पूँजीगततर्फ जम्मा ३२.९८ प्रतिशत र चालुतर्फ ३६.९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा बजेट निर्माणको दिग्दर्शन अनुसार अर्थ मन्त्रालयले समयसीमाभन्दा ढिला काम गरेको छ । उक्त दिग्दर्शन अनुसार वैशाख १० गतेभित्र विषयगत योजना तथा बजेट प्रस्तुति गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । वैशाख १५ गतेसम्ममा बजेट कार्यक्रमको अन्तिम रूप दिनुपर्ने हुन्छ । तर सरकार परिवर्तन हुँदा समयसीमाभित्र काम हुन नसकेको हो । प्रदेशको बजेट निर्माण गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण समयमा सरकार फेरबदलको झमेलाले दिग्दर्शन अनुसार काम गर्न नसकिएको हो ।
प्रिबजेटको तयारी
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी संसद बैठकमा प्रिबजेट पेश गर्ने तयारी गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री चेतनाराण आचार्यले आगामी प्रदेशसभाको बैठकमा प्रिबजेट प्रस्तुत गर्ने र त्यसपछि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने जानकारी दिनुभयो । ‘आगामी संसद बैठकमा प्रिबजेट टेबल हुन्छ । त्यसपछि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ’– मन्त्री आचार्यले भन्नुभयो– ‘हामीले प्रदेश सरकारले थालेका तर अधुरा कामलाई पुरा गर्ने संकल्प गरेका छौं । सोही अनुसार बजेटले प्राथमिकता पाउँछ ।’ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले खानेपानी र पहुँच मार्गलाई पुरा गर्ने, भूगोल र जनसंख्यालाई आधार मानेर बजेटलाई प्राथमिकीकरण गर्ने योजना बनाएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया