दाङ – लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले तीन तहका सरकारको बीचमा समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।
बिहीबार बसेको लुम्बिनी प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकलाई सम्वोधन गर्दै उनले जनताका अपेक्षाहरु पूरा गर्न तीन तहका सरकारको बीचमा समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए। मुख्यमन्त्री चौधरीले अहिले प्रदेश सरकार अधिकारका लागि संघीय सरकार र प्रधानमन्त्रीसँग छलफलमै रहेकोसमेत जानकारी दिए।
मुख्यमन्त्री चौधरीको अध्यक्षतामा बसेको समन्वय परिषद्को बैठकमा वन, नदीजन्य पदार्थ संकलन र उत्खनन्, राजश्व संकलनलगायतका विषयहरु रहेको र प्रदेश सरकारले यसबारेमा सहजीकरण गर्नुपर्ने विषय उठान भएको छ।
प्रदेश सरकारले अघि बढाउने योजनाहरु योजना बैंकमार्फत कार्यान्वयन गरिँदा प्रभावकारी हुने, प्रदेशले बनाएको वन ऐन संशोधन गरी सहज बनाउनु पर्ने, नदीजन्य वस्तुको बिक्री वितरण गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिइएको छ। बैठकमा तहगत समन्वय नभएकाले योजना छनोट र कार्यान्वयनमा समस्या भएको, योजनाहरु दोहोरिने गरेको विषय पनि उठाइएको छ।
बैठकमा लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. नहकुल केसीले प्रदेश सरकारले योजनाहरु एकीकृत बैंकमा राखेर कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिएका थिए। आगामी आर्थिक वर्षदेखि योजना बैंकमार्फत योजनाहरु कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको तयारी छ।
बैठकमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, सचिवहरु, विभिन्न निकायका प्रमुख, स्थानीय पालिकाबाट समितिमा मनोनित प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो। बैठकमा सरकारका अधिकार, कार्य सम्पादन, नीति निर्माण, स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भएको थियो।
तपाईको प्रतिक्रिया