नाम मात्रको फ्रि भिसा–फ्रि टिकट

दशरथ घिमिरे

 

देउखुरी । दश वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा समय बिताउनुभएका लमही नगरपालिका निवासी लवरु चौधरी घर फर्किएपछि खेती किसान र पशु पालनलाई उद्यम बनाउनु भएको छ । विदेशको आम्दानीलाई स्वदेशमा उद्यममा लगाउनुभएको छ । आफ्नै माटोमा संघर्ष गरिरहनुभएका लवरुले विदेश जानै परेको खण्डमा काम सिकेर, श्रम स्वीकृति लिएर मात्रै जान सल्लाह दिनुहुन्छ । ‘यही माटोमा दश नंग्रा खियाउँछु भनेर फेरि विदेश नजाने निर्णयमा पुगेर यतै संघर्ष गर्दैछु’– उहाँले भन्नुभयो– ‘डेढ विगाह जग्गामा तरकारी खेती र बंगुर पालेको छु । उद्यम र व्यवसायमा जोडिएको छु ।’ उहाँ जाँदा पनि फ्रि टिकट, फ्रि भिसा भनिएको थियो । तर उहाँले उतिबेला २५ हजार रुपैयाँ एजेन्टलाई खुवाउनुपरेको थियो । ‘भन्न त फ्रि, फ्रि भन्छन् । तर, एजेन्टले पैसा खाइदिन्छन्’– उहाँले भन्नुभयो– ‘विदेश जान हतार नगरेर सबै प्रक्रिया बुझेर मात्रै जान सल्लाह दिन्छु ।’

पछिल्लो समय भिजिट भिसाको नाममा नेपाली युवाहरुलाई लाखौं मुल्य लिएर विदेश पठाउने गिरोह सक्रिय छन् । ती गिरोहका कारण युवाहरु विदेशमा अलपत्र पर्न थालेका छन् । भिजिट भिसामा लगेर जाने र त्यहाँ रोजगारी लगाइदिन्छु भनेर अलपत्र परेका घटनाहरु बढ्न थालेका छन् । यसका अतिरिक्त वैदेशिक रोजगारीमा जान फ्रि टिकट, फ्रि भिसा लागु भए पनि लाखौं रुपैयाँ एजेन्टलाई बुझाउने गरिएको छ । जसले गर्दा भर्ना प्रक्रियामा पारदर्शिता हुन सकेको छैन । नेपाल सरकारले सात वटा देशमा रोजगारीको लागि जान निःशुल्क गरे पनि विभिन्न बहानामा रकम असुल्ने काम भइरहेको छ । युएई, कतार, साउदी अरेबिया, मलेसिया, कुवेत, ओमान, बहराइनका लागि फ्रि टिकट, फ्रि भिसा लागु गरिए पनि अतिरिक्त रकम असुल्ने काम अझै रोकिएको छैन ।

फ्रि भिसा फ्रि टिकट भए पनि अहिले पनि एजेन्टहरुले दुई लाख भन्दा बढी रकम असुल गरिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीको भर्ना प्रक्रियालाई सहज र सरल बनाउन माग गरिएको छ । दाङ जिल्लामा वैदेशिक रोजगारीको भर्ना प्रक्रिया कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा संवाद गरिएको छ । श्रमिकलाई ठगिनबाट जोगाउन सार्वजनिकरुपमै भर्ना प्रक्रियाको बारेमा वकालत गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो । मर्यादित काम र भर्ना प्रक्रियालाई सुधार गर्न सरोकारवाला निकायले ध्यानाकर्षण गराउन थालेका छन् । ‘सरकारले भनेको फ्रि टिकट, फ्रि भिसामा हाम्रो पहुँच पुग्दैन । त्यो सबै पहुँचवाला मान्छेहरुको हातमा छ’– लामो समय इराक बसेर फर्किनुभएका भुपाल पाण्डेले भन्नुभयो– ‘बाध्यताले दलाललाई पैसा बुझाएर विदेश जानुपर्ने अवस्था छ । स्वदेशमा केही होला भनेर काम गरियो । उद्योगहरु चलायमान हुन सकेनन् । अब फेरि विदेशकै बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था आउन थाल्यो ।’

वैदेशिक रोजगारीमा पुगेर फर्किएकाहरुले आफ्नै देशमा काम गर्ने वातावरण बनाउन माग राखेका छन् । ‘विदेशको अनुभव, ज्ञान, सीप र श्रमलाई आफ्नै माटोमा बगाउन खोज्दा पनि राज्यले सहयोग गर्दैन’– रिटर्नी युवराज पौडेलले भन्नुभयो– ‘सरकारले बनाउने नीति नियमहरु एकापट्टी छ, समस्या अर्को पट्टी छ । आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले लुम्बिनी प्रदेशको देउखुरीमा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित बनाउनेलगायत भर्ना प्रक्रिया शून्य लागतमा हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

स्थानीय तथा प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिहरुको बीचमा गरिएको संवाद कार्यक्रममा बढ्दो बेरोजगारी समस्याले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्या बढ्दै गएको, स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सवाल उठाइएको छ । प्रदेश तहबाट वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउने विषयमा कानुन निर्माण गर्न पहल लिने लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य नीमा गिरीले बताउनु भयो । ‘श्रम स्वीकृति लिनेलाई टोकन प्रणालीमा लगेर कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । बैंकमा जस्तो नाम बोलाएर सहज ढंगले श्रम स्वीकृति हातमा पर्ने व्यवस्था गर्नैपर्छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘यसका लागि सरोकारवाला निकाय, सरकार सबैले ध्यान दिनैपर्छ ।’

पछिल्लो समय भिजिट भिसामा विदेश जाने तर उतै श्रमिकको रुपमा काम गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा चुनौती थपिएको छ । यसरी असुरक्षितरुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा हुने जोखिम र ठगिने हुँदा श्रम स्वीकृति लिएर मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष चिरञ्जीवी बरालले बताउनुभयो । ‘सकेसम्म आफ्नै देशमा श्रम गर्ने हो । विदेश जानै परेको खण्डमा सीप सिकेर श्रम स्वीकृति लिएर कानुनी बाटोमा जानुपर्छ । यसो गर्दा विदेशमा समस्या पर्दा सहयोग पाइन्छ’– अध्यक्ष बरालले भन्नुभयो– ‘विदेशमा कोही नठगियुन्, वितरामा नपरुन भन्ने नै हो ।’ वैदेशिक रोजगारीमा जाने चलन पुरानो भए पनि २०४६ सालपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्या बृद्धि भएको हो । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार वि.सं. २०५०/०५१ देखि वि.सं. २०७५/०७६ सम्म ४६ लाख भन्दा बढी श्रम स्वीकृति जारी भएका छन् । पछिल्लो एक दशकमा सबैभन्दा धेरै नेपाली रोजगारीका लागि मलेशिया, दोस्रोमा कतार तथा तेस्र्रोमा साउदी अरवमा रहेको देखिन्छ । विदेशमा भन्दा स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेर युवाहरुलाई आफ्नै देशमा काम गर्ने वातावरण बनाउन भने सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

न्यायोचित भर्नाको लागि छलफल

वैदेशिक रोजगारीमा न्यायोचित भर्नाको बारेमा सरोकारवाला निकायबीच छलफल गरिएको छ । आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले सामुदायिक विकास मञ्चसँग सहकार्य गरेर लमहीमा छलफल गरेको हो । सञ्जालका अध्यक्ष चिरञ्जीवी बरालको अध्यक्षता तथा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य नीमा गिरीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले वैदेशिक रोजगारीको भर्ना प्रक्रिया न्यायोचित नभएको भन्दै न्यायोचित बनाउन आग्रह गरेका थिए । कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरु सीता चौधरी, वीना बुढा, दिलकुमारी बुढालगायतले सम्बोधन गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा विज्ञ नीलाम्बर वडालले प्रस्तुति राख्दै वैदेशिक रोजगारीले दिएको अवसर र पारेका चुनौती, भर्ना प्रक्रियालाई सुरक्षित बनाउने विषयमा भएका अध्ययन अनुसन्धानको बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो ।