दशरथ घिमिरे
देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेशमा देखिएका जनस्वास्थ्यका समस्या समाधानका लागि योजना बनाउन थालिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले प्रदेशका १२ जिल्लालाई केन्द्रित गरेर समाधानका लागि योजना बनाउन थालेको हो ।
प्रदेशमा मातृ मृत्युदर, शीघ्र कुपोषण, रक्त अल्पता, दीर्घरोगलगायतका स्वास्थ्य समस्या समाधानका लागि योजना बनाउन थालिएको छ । प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा वार्षिक करोडौं बजेट खर्च गरे पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै मातृ मृत्युदर, शीघ्र कुपोषण, रक्त अल्पताजस्ता समस्याहरुको ग्राफ तल झार्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सम्पादित स्वास्थ्य कार्यक्रमको प्रदेशस्तरीय वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमबाट चालु आर्थिक वर्षको लागि तर्जुमा भएका योजनाहरुको कार्यान्वयनको रोडम्याप समेत बनाइनेछ ।
‘प्रदेशभित्रका स्वास्थ्य समस्याहरुलाई मसिनोढंगले केलाएर के कारणले समस्याहरु अझै छन् भन्नेबाट छलफल गरिन्छ’– स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. जनार्दन पन्थीले भन्नुभयो– ‘अन्नको भण्डार पनि यही प्रदेश, शीघ्र कुपोषणको दर पनि यही प्रदेशमा उच्च छ । यो कसरी न्यूनीकरण हुन सकिरहेको छैन ? कारणहरु के हुन् । पत्ता लगाएर समाधानका योजना बनाइने छ ।’ बञ्चितीकरणमा परेका समुदायलाई स्वास्थ्यको पहुँचमा पु¥याउन नसक्दा पनि अपेक्षित उद्देश्यहरु पुरा हुन नसक्नु मध्येको एउटा कारण भए जस्तै हरेक जिल्लामा कार्यान्वयन हुन नसकेका योजनाहरुको कारण समेत खोजी गर्न आग्रह गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा आमा र बच्चाको मृत्यु हुने दर उच्च देखिएकाले यो समस्या समाधान गर्नेगरी रणनीतिक योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको स्वास्थ्य निर्देशक डा. विनोद गिरीले बताउनुभयो । ‘सुत्केरी आमा र बच्चाको मृत्यु भइरहेको छ । सुत्केरी भइसकेपछि मृत्यु किन भइरहेको छ ? यस बारेमा गम्भीर समीक्षाबाट योजना बनाउनुपर्ने छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रदेशलाई पूर्ण खोप बनाउने योजनामा छौं । तर खोपमा बालबालिकाहरु छुटिरहेका छन् ।’ समग्र पोषणको अवस्थामा सुधार आउने थाले पनि शीघ्र कडाखालको कुपोषणको अवस्थामा भने सुधार आउन नसकेको पाइएको छ । करिब चार सय बालबालिका उपचारमा आएको देखिएपनि ती बालिकाहरु नियमित उपचारको सम्पर्कमा देखिएका छैनन् ।
पाँच वर्षमुनिका बालबालिका धेरै कुपोषित छन । प्रदेशमा रक्त अल्पताको समस्या पनि बढ्दो छ । ४९ प्रतिशत बालबालिकामा रगतको कमी छ भने ४४ प्रतिशित महिलामा पनि रगतको अभाव देखिएको छ । सुत्केरी आमामा रगतको अभाव हँुदा जन्मिने बच्चाहरुमा रगतको कमी हुने अध्ययनले देखाएको छ । अर्काे कुरा किशोरकिशोरीको प्रजनन् दर उच्च छ । अहिले ७१ प्रतिशतमा रहेको प्रजनन् दरलाई घटाएर ५१ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । सुरक्षित मातृत्वको अवस्था सुधारोन्मुख छ । आमा तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम राम्रो देखिए पनि आमा र बच्चाको मृत्युदर पनि बढेको देखिएको छ । यतिमात्र होइन स्थानीय तहमा स्थापना गरिएका बर्थिङ सेन्टरमा प्रसूति हुने दर पनि कम हुँदै गएको देखिएको छ ।
बर्थिङ सेन्टर खोलेर मात्रै नहुने त्यसले दिने सेवालाई नियमित बनाउनुपर्नेमा सुझाव दिइएको छ । प्रदेशलाई घरमा हुने प्रसूतिलाई शून्यमा झार्ने योजना लागु भएको छ । तर अझै घरमा सुत्केरी हुने आमाको संख्या देखिएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार एक हजार पाँच सय ९० आमा गत आर्थिक वर्षमा घरमा नै सुत्केरी भएका छन् । सबै भन्दा धेरै कपिलवस्तु जिल्लाका आमाहरुले घरमै बच्चालाई जन्म दिएका छन् । सबैभन्दा कम बर्दियामा जम्मा तीनजना आमा घरमा सुत्केरी भएको देखिएको छ ।
क्यान्सर रोग डरलाग्दो
लुम्बिनी प्रदेशमा गत आर्थिक वर्षमा मात्रै नसर्ने दीर्घरोगको उपचारको लागि प्रदेश सरकारले नौ करोड ५६ लाख १५ हजार ३१ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । क्यान्सर रोगबाट पीडित हुनेको संख्या सबैभन्दा धेरै छ । दुई हजार पाँच सय ९६ जना क्यान्सरपीडितको उपचारको लागि आठ करोड ४८ लाख १५ हजार ३१ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । मुटुको भल्भ फेर्न १६ जनालाई ३२ लाख भुक्तानी दिइएको छ । मिर्गौला प्रत्यारोपणको लागि ३८ जनालाई ७६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । विपन्न नागरिक स्वास्थ्य उपचार आर्थिक सहुलियत कार्यक्रमअन्तर्गत रकम भुक्तानी गरिएको हो । क्यान्सर रोग डरलाग्दो अवस्थामा रहेको भन्दै रोग बढ्नुको कारण पत्ता लगाएर निदानका उपायहरुमा काम गर्न घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले आग्रह गर्नुभयो । ‘सरदर दैनिक तीनजनालाई क्यान्सर रोगको उपचारको लागि सिफारिस दिने गरेका छौं । यो एउटा डरलाग्दो चित्र हो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘के कारणले क्यान्सर बढिरहेको छ । अध्ययन अनुसन्धान गरेर कार्यक्रम बनाउन जरुरी छ ।’
स्वास्थ्यको पहुँच पु¥याउन जोड
लुम्बिनी प्रदेशका कार्यवाहक मुख्यमन्त्री धनबहादुर मास्कीले स्वास्थ्य उपचारको पहुँचमा सबै नागरिक पुग्नेगरी कार्यक्रम बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ । लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले घोराहीमा आयोजना गरेको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सबै जिल्लामा समान स्वास्थ्य उपचारको सेवा पु¥याउने गरी काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । ‘सबै जिल्लालाई स्वास्थ्यको पहुँचमा पु¥याउन सरकारले ध्यान दिन्छ । नैसर्गिक अधिकारको रुपमा स्थापित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘बजेट, नीति तथा कार्यक्रम बनाउँछौं । कार्यान्वयनको समयमा जटिलता आउनुहँुदैन । रोग निदानमा अघि बढ्नुपर्नेछ ।’ लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनालले भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा सबैको पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले नवीनतम कार्यक्रमहरु अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । ‘पैसा नभएरै उपचार सेवा नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न चाहन्छौं । त्यसका लागि अस्पतालका जनरल वेडहरु निःशुल्क गरेका छौं’– उहाँले भन्नुभयो– ‘आँखाको नानी प्रत्यारोपण गर्ने, निःशुल्क औषधि उपचारको लागि पनि ध्यान दिएका छौं ।’
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. नहकुल केसीले स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रगति बढाउन जोड दिनुभयो । समग्र प्रगति ६३ प्रशित मात्रै देखिएकाले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै चालु वर्षमा प्रगतिदर बढाउन आग्रह गर्नुभयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. जनार्दन पन्थीले समीक्षाबाट आएका सुझावलाई आधार मानेर कार्ययोजना बनाएर लागु गर्नुपर्ने बताउनुभयो । जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले मानवीय विकासमा ध्यान दिनुपर्ने, त्यसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
तपाईको प्रतिक्रिया