बाल अधिकार बोलीमा छ, व्यवहारमा छैन

देउखुरी । लमही नगरपालिका–४ निवासी रिमा पुन बाल सञ्जालमा सदस्य हुनुहुन्छ तर सञ्जाल सक्रिय नहँुदा बाल सञ्जालले गर्ने कामबारे खासै जानकारी छैन । भेला गरेर सञ्जाल गठन गरेपछि अभिमुखीकरण समेत गरिएको छैन । जसले गर्दा सञ्जालमा आबद्ध बालबालिका पनि अधिकारका लागि सक्रिय हुन सकेका छैनन् ।

स्थानीय सरकारले बालबालिकाको पक्षमा पर्याप्त लगानी गर्न सकेका छैनन् । नीति तथा कार्यक्रममा बालमैत्री नगर तथा गाउँपालिका बनाउने उल्लेख गरे पनि बजेटमा सम्बोधन नहँुदा कार्यक्रमहरु घट्दो क्रममा छन् । बाल दिवस मनाउन औपचारिक प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम गरे पनि बालबालिकाको अधिकारको क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्न सकेका छैनन् । दाङ जिल्लामा दशवटा स्थानीय तह छन् तर यी स्थानीय तहले बालबालिकाको क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गर्न सकेका छैनन् । सन् २०३० सम्म नेपाललाई बालमैत्री घोषणा गर्ने राष्ट्रिय लक्ष छ तर यसलाई आधार मानेर बालबालिकाको क्षेत्रले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । जसले गर्दा बालबालिका बाँच्ने अधिकार, संरक्षणको अधिकार, विकासको अधिकार र सहभागिताको अधिकारबाट अझै बञ्चित हुनुपरेको छ ।

घोराही उपमहानगरपालिकाले बाल अधिकारका लागि कामको शुरुवात गरेको छ । बालमैत्री कार्यका लागि विभिन्न ५० बढी सूचक पूरा गरेर बालमैत्री उपमहानगर बनाइएको छ भने बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवद्र्धनका लागि प्रवद्र्धनका काम थालिएको छ । २०७८ चैत २३ गते घोराहीलाई बालमैत्री घोषणा गरिएको थियो । देशकै पहिलो बालमैत्री उपमहानगरका रुपमा घोषणा भएको घोराहीले प्रवद्र्धनका कामलाई अलि तीब्रता भने दिन सकेको छैन । यद्यपि बालअधिकारको सवालमा घोराही जिल्लाका अरु नौ पालिकाभन्दा अग्रस्थानमा छ । त्यसैगरी तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पनि बालमैत्री अभियानलाई विस्तारै अघि बढाइरहेको छ । वडाहरुलाई बालश्रममुक्त घोषणा गर्दै गएको तुलसीपुरले बालमैत्री स्थानीय शासनका अरु दर्जनांै सूचक पूरा गर्न पछि परेको छ । घोराही र तुलसीपुरले बालमैत्री शासनका लागि काम अघि बढाए पनि एक नगरपालिकासहित सातवटा गाउँपालिकाले उल्लेख्य कार्य गर्न सकेका छैनन् । यद्यपि बालमैत्री अभियान नै नभए पनि राप्ती गाउँपालिकाले निःशुल्क शिक्षामा लगानी गरेको छ । तर बाल बचाउ, संरक्षण, सहभागिता र विकासका थुप्रै सूचकतर्फ कुनै पनि गाउँपालिकाले ध्यान दिएको पाइँदैन । न उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरेका छन न त प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम नै । राज्य पुनरसंरचनापछि बालमैत्री र बालअधिकारको अभियान नै ओझेलमा पारिएको छ ।

स्थानीय तहलाई बालमैत्री बनाउन कार्ययोजना निर्माण र कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । ‘बालबालिकाको बाँच्न पाउने अधिकार, संरक्षण पाउने अधिकार, विकास गर्ने र सहभागिताको अधिकार छ । तर, यी अधिकारलाई आधार मानेर स्थानीय तहले कार्यक्रम बनाएको देखिदैन’– अधिकारकर्मी विकिरण गौतमले भन्नुभयो– ‘बोलीमा बालमैत्री छ बालअधिकार व्यवहारमा छैन ।’ स्थानीय तह हुनुअघि बालबालिकालाई लक्षित वर्गमा राखिएको थियो । साविक गाविस र जिल्ला विकास समिति हुँदा कुल पूँजीगत बजेटको न्यूनतम १० देखि १५ प्रतिशत बजेट सुनिश्चित हुन्थ्यो तर अहिले स्थानीय तहमा रुपान्तरण भएपछि बालबालिकाको क्षेत्रले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । बालबालिकाहरु योजना छनोट प्रक्रियाको चरणमा समेत सहभागी हुनबाट छुटिरहेका छन् । जनप्रतिनिधिले बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट नछुट्याएर विकास निर्माणको क्षेत्रमा मात्रै बजेट छुट्याउँदा बालबालिकाको क्षेत्र छुट्ने गरेको छ । ‘जनप्रतिनिधिलाई विकासको परिभाषा बुझाउन सकिएन । विकास भनेको सधै बाटो मात्रै देख्न थाल्नुभयो । यसरी कसरी समृद्धि आउला ? ’– अधिकारकर्मी गौतमले भन्नुभयो– ‘हाम्रा विद्यालय राम्रा छैनन् । बालमैत्री सिकाइ छैन । वातावरण छैन । साना–साना काम गरेर उदाहरण दिन सकिन्थ्यो । ठूला कुरा गर्ने, काम फिटिक्कै नगर्ने प्रवृत्ति हाबी भयो ।’

जिल्ला बाल संगठन दाङका अध्यक्ष विनोद केसीले बालबालिकाको क्षेत्रमा अहिले गरिने लगानीले भविष्यमा सही प्रतिफल दिने बताउनुभयो । तर, तीन तहका सरकारले बालबालिकाको क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्न नसकेको बताउनुभयो । ‘सरकारले बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेन । स्पष्ट नीति पनि छैन’– उहाँले भन्नुभयो– ‘तर दिवसको दिनमा कार्यक्रम गरेर अलमल्याउन खोजिन्छ ।’ राप्ती गाउँपालिकालाई बालमैत्री बनाउने योजना नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको पालिका अध्यक्ष प्रकाश बिष्टले बताउनुभयो । ‘बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने योजना छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले बेसहारा बालबालिकाको जिम्मा स्थानीय तहले लिनेगरी काम गरेका छौं ।’ लमही नगरपालिकाले पनि बालमैत्री अभियान औपचारिकतामा सीमित गरेको छ । बालमैत्री नगर बनाउने योजना रहे पनि बजेट अपुग रहेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख मेनका खड्काले बताउनुभयो । ‘बालबालिकाको क्षेत्रमा काम भइरहेको छ । तर बजेट सीमित भएकाले सबै काम गर्न सकिएको छैन’– उहाँले भन्नुभयो– ‘बालबालिकाको क्षमता बढाउन काम गर्नुपर्ने छ ।’ गढवा गाउँपालिकाले बालबालिकाका क्षेत्रमा यस वर्ष खासै कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छैन भने बबई, दंगीशरण, शान्तिनगर, राजपुर, बंगलाचुलीलगायतका पालिकाहरुले पनि बालमैत्री अभियानलाई औपचारिकताकै कार्यक्रममा सीमित गरेका छन् ।