दशरथ घिमिरे
दाङ–लुम्बिनी प्रदेशमा कार्यरत वन रक्षक कर्मचारी विरोधमा उत्रिएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सभाबाट पारित भएको निजामती कर्मचारी विधेयकमा भएको प्राबधानले वन रक्षक कर्मचारीहरुको वृत्तिविकास रोक्ने भन्दै वन रक्षक कर्मचारीहरु विरोधमा उत्रिएका हुन्।
लुम्बिनी प्रदेशका १४ वटा डिभिजन र ८६ वटा सव डिभिजन वन कार्यालयमा करिब ४५० जना वनरक्षक कार्यरत छन्।
भदौ २२ गते प्रदेश सभाबाट प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको थियो। विधेयकमा भएको व्यवस्थाले वन रक्षक कर्मचारीहरुको वृत्तिविकास र माथिल्लो पदमा पदोन्नतीको लागी रोकेको भन्दै विरोध सुरु भएको हो।
पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र वन मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको जुनियर वन प्राविधिक संघ पश्चिम नवलपरासीका सचिव विनोद रिजालले जानकारी दिए। सहायक चौथो तहमा कर्मचारी भर्ना गर्दा एक सय प्रतिशत खुला बाट राख्ने गरि विधेयक पारित भएकोमा विरोध गरिएको छ।
‘आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षा पुरै हटाइएको छ। यसले गर्दा हाम्रो सेवा सुविधा र बृत्तिविकासका अवसरहरु खोसिने र सेवा प्रवेश गरेकै पदबाट अवकाश हुनुपर्ने अवस्था देखियो’सचिव रिजालले भने,‘हाम्रो योग्यता, क्षमता र दक्षताको आधारमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पदोन्नतीको व्यवस्था गरिनैपर्छ।’
विभेदकारी प्राबधानहरुलाई हटाई वृत्तिविकास सुनिश्चितहुनेगरी विधेयकमा समेट्न अनुरोध गरिएको छ। निजामती सेवा ऐन २०४९ मा रा।प अनंकित द्धितिय श्रेणीको पदमा पदपूर्ती गर्दा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक व्यवस्था अनुसार २० प्रतिशत र कार्यक्षमताको मुल्यांकन अनुसार २० प्रतिशत पदपुर्ती हुने व्यवस्था रहेको छ। उक्त व्यवस्था मार्फत शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि पुरा गरेका वनरक्षक कर्मचारीहरुले आन्तरिक प्रतियोगिता र कार्यक्षमताको मुल्यांकनले हुने बढुवामार्फत प्रतिस्पर्धागरी वृत्तिविकासको अवसर प्राप्त गरिरहेका छन्।
तर, लुम्बिनी प्रदेशले पारित गरेको निजामती विधेयकमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक व्यवस्थानै हटाएको भन्दै अव आन्तरिक प्रतियोगीताबाट ४० प्रतिशत र ज्येष्ठता, कार्यसम्पादनबाट हुने बढुवालाई २० प्रतिशत पदपूर्ती गर्न माग राखिएको छ।
गण्डकी र मधेश प्रदेशमा रहेका श्रेणीविहिन वनरक्षक कर्मचारीलाई सहायक तेस्रो तह कायम गरिएको भन्दै लुम्बिनी प्रदेश मातहतमा रहेका श्रेणी विहिन पद हटाई सहायक तेस्रो तह कायम गर्न माग राखिएको छ।
निजामती कर्मचारी ऐन प्रारम्भ भएपश्चात वन रक्षक कर्मचारीको पनि अन्य कर्मचारी सरह एक तह बढुवा हुनुपर्ने, शैक्षिक योग्यता, सेवाकालिन तालिम र सेवा अवधिको आधारमा वन रक्षक कर्मचारीको बढुवा हुने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने, लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोग बुटवलबाट ०७८/०७९ मा सेवा प्रवेश गरेका वन रक्षक कर्मचारीको सिटरोल दर्ताको व्यवस्था गर्न माग राखिएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया