सालको काठमा प्रदेश सरकारको कर

दशरथ घिमिरे

 

देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सालको काठको आन्तरिक बिक्रीमा पनि कर लगाएपछि उपभोक्ताहरु आन्दोलित छन् । प्रदेश मन्त्रालय घेराउ गर्ने, नारा लगाउने, धर्ना बस्ने जस्ता गतिविधि गर्दै आए पनि सरकारले उपभोक्ताले उठाएका माग सम्बोधन गरेको छैन । बाह्य बिक्री वितरणको लागि कर लगाउनु स्वाभाविक भए पनि आन्तरिक बिक्री वितरण जुन उपभोक्तासँग जोडिएको विषयमा पनि कर लगाएपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नै आन्दोलनमा उत्रिएको हो ।

‘बाह्य बिक्रीको कुरामा कर लगाउनु स्वाभाविक छ । हामी त्यसको कर तिर्छौं । तर जुन उपभोक्ताले घरमा प्रयोग गर्ने हो त्यो काठमा पनि कर लगाउनु जायज भएन’– सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कल्पना भण्डारीले भन्नुभयो– ‘जसले नांगा र सुख्खा डाँडालाई संरक्षण गरेर हरियाली बनाए । तिनै उपभोक्तालाई सरकारले कर लगाएर सताउन कहाँ पाइन्छ । जसले संरक्षण ग¥यो, उसले लाभ किन नपाउने ? ’

उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पर्नेगरी सरकारले कर लगाएको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले असार २६ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ । सरकारसँग भएका वार्ताहरु पनि बिनानिस्कर्ष टुंगिने गरेका छन् । सरकारले उपभोक्तालाई करको दायरामा ल्याउने र कस्ने नीति लिएकै कारण संवादहरु निस्कर्षमा पुग्न नसकेको बुझाइ वन उपभोक्ता महासंघको छ । ‘सामुदायिक वन उपभोक्ताले ठेकेदारमार्फत बाहिर बिक्री वितरण गर्ने काठमा कर लगाइयोस् । तर उपभोक्ताले घर प्रयोजनका लागि लैजाने काममा पनि सरकारले स्रोत देख्नु राम्रो भएन’– अध्यक्ष भण्डारीले भन्नुभयो– ‘यसरी उपभोक्तालाई ढाड सेक्नेगरी करको दायरा बढाउन भएन ।’ प्रदेश आर्थिक ऐनले निर्धारण गरेको ‘सालको काठको आन्तरिक बिक्री वितरण गर्दा प्राप्त हुने रकममध्ये २५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क वापतको रकम नियमित रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्थालाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

‘अहिले पनि वनका उपभोक्ताले बला, खाँबाका लागि पनि सालको काठमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्काे कुरा गाउँ घरमा अझै कच्ची घर बनाउने चलन छ । खामा, खुट्टा लिन पनि वनमै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले लगाउने करले उपभोक्तालाई असर पर्ने भयो’– सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ दाङका अध्यक्ष हरिप्रसाद भुसालले भन्नुभयो– ‘एक सय रुपैयाँ पर्ने काठमा २५ रुपैयाँ त सरकारलाई नै बुझाउनुपर्ने अवस्था आयो । यो राम्रो होइन । बाह्य बिक्रीको लागि कर लिनुस् तर उपभोक्तालाई वितरण गर्ने काठमा नलिनुस भन्ने हाम्रो माग हो ।’ लुम्बिनी प्रदेशका तराई र केही पहाडी जिल्लामा सालका काठ हरेक जसो सामुदायिक वनमा पाइने गरेको छ । चार हजार एक सय ३२ सामुदायिक वन प्रदेशमा छन् । नवलपरासी पश्चिम, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, प्युठान, अर्घाखाँची, बाँके, बर्दिया, रोल्पालगायतका जिल्लाका सामुदायिक वनमा साल काठ पाइने गरेको छ । तर यसरी कर लगाउँदा उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको असार ३ गते बसेको सचिवस्तरीय बैठकले प्रदेशभरि रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई पत्राचार गर्दै अबदेखि साल जातका काठ आफ्ना उपभोक्ताभित्र आन्तरिक बिक्री गर्दा आम्दानीको २५ प्रतिशत रकम अनिवार्यरूपमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको संञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने जानकारी गराइसकेको छ ।

पहिलो वार्तामा भएन सहमति

लुम्बिनी प्रदेश सरकार र आन्दोलनरत सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघसँगको पहिलो वार्तामा सहमति जुट्न सकेन । वार्ता गर्न गठित कार्यदलसँगको वार्ता निष्कर्षबिहीन भयो । साल जातको काठ आन्तरिक बिक्री गर्दा आम्दानीको २५ प्रतिशत रकम अनिवार्य लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने निणर्यबिरूद्ध सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले असार २६ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन् । वार्तामा आन्दोलनरत पक्ष वन महासंघ र सरकार आ–आफ्नो अडानमा अडिए । तर, सहमति जुटाउने विषयमा छलफल अघि बढ्न सकेन । अब पुनः साउन १४ गते वार्ता गर्नेगरी वार्ता सकियो ।

वार्तामा वन महासंघले कुनै पनि हालतमा सामुदायिक वन समूहमा सरकारले लगाएको कर खारेज हुनुपर्ने अडान लिएपछि सहमति जुट्न सकेन । सरकारका तर्फबाट आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न बनेको कार्यदलका संयोजक एवं वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव उद्धव घिमिरेले पहिलो दिनको वार्ता सकरात्मक रहेको बताउनुभयो । उहाँले वन महासंघले उठाएका मागका सन्दर्भमा सरकार सकारात्मक रहेको र हुने दोस्रो वार्ताबाट सहमति निस्कने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । वार्तामा सरकारले गठन गरेको कार्यदलका संयोजक एवं वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव उद्धव घिमिरे, कार्यदलका सदस्यहरु मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव यमकान्त पाण्डेय, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव सुरेन्द्र पाण्डे, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव अनिल मरासिनी र कार्यदलका सदस्य सचिव एवं वन तथा वातावरण मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख केशव अर्यालको उपस्थिति थियो ।

आन्दोलनरत पक्षकोतर्फबाट वन महासंघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कल्पना भण्डारी, महासंघकै प्रदेश उपाध्यक्ष हुमानाथ भट्टराई, महासचिव होमबहादुर गुरुङ, प्रदेश सदस्य यमबहादुर थापा, महासंघ दाङका अध्यक्ष हरिप्रसाद भुसाल, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन महासंघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष दीपककुमार थापालगायतको उपस्थिति थियो । सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आन्तरिकरुपमा सालको काठ बिक्रीबाट हुने आम्दानीको २५ प्रतिशत कर लिने सम्बन्धमा उठाएका विषयवस्तुको अवस्था विश्लेषण, प्रचलित कानुनी व्यवस्था र अन्य प्रदेशले उक्त विषय सम्बन्धमा प्रचलनमा ल्याएको अभ्यास र कानुनी व्यवस्था समेतको अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार सरोकारवालाबाट राय लिई बैठकमा आमन्त्रित गर्न सक्ने गरी १५ दिन भित्रमा सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्ने लिखितरूपमा जिम्मेवारी समेत प्रदान गरेको छ ।

लेखकको बारेमा

हाम्रो लुम्बिनीन्युज