दशरथ घिमिरे
दाङ – लुम्बिनी प्रदेश सभाले‘स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ लाई दफावार छलफल गर्न सामाजिक विकास समितिमा पठाएको छ। दोस्रो अधिवेशनको २१ औं बैठकले सर्वसम्मत रुपमा दफावार छलफल गर्न सामाजिक विकास समितिमा पठाउने प्रस्ताव स्विकृत गरेको हो।
बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनालले “स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक” लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।
सभामुख तुलाराम घर्तीले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए। यस्तै विशेष समयमा सम्वोधन गर्दै प्रदेश सभा सदस्य बिष्णु पन्थीले बजेटमा थुप्रै वेवारिसे योजना समेटिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। बेवारिसे योजनालाई क्यान्सिल गर्दै महत्वपूर्ण योजनालाई बजेट दिन माग गरे। ‘बतासे योजनाको बजेट काटेर क्रमागत योजनामा सारियोस्’उनले भने,‘सरकारले काम गरिसकेपछि भुक्तानी दिनुपर्छ। धेरै आयोजनाको रकम भुक्तानी दिन बाँकी छ।’
प्रदेश सभा सदस्य दीपेन्द्रकुमार पुन मगरले निजामती कर्मचारी विधेक महत्वपूर्ण रहेको बताए। उनले यो विधेकमा व्यापक छलफल गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताए।
प्रदेश सभा सदस्य रत्नबहादुर खत्रिले सुनतस्करीको घटनाले सिंगो नेपालीको शिर निहुरिन पुगेको बताए।‘ सुन तस्करीको घटनाले हाम्रो शिर नहुरिएको छ। यो घटनाप्रति सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने थियो। काँक्रा आफू खाने विया अरुको गालामा टाँस्नेगरी सरकार अघि बढिरहेको घटनाप्रति हाम्रो ध्यानाकृष्ट भएको छ, उनले सम्वोधनका क्रममा भने,‘ आफ्नो इन्ट्रेस्टमा कर्मचारीलाइ जिम्मेवारी दिने, सेटिङ्गमा सुन बाहिर ल्याउने। अनि दोष अरुलाई थुपार्ने जस्तो कार्य भयो।’
प्रदेश सभा सदस्य भुवनेश्वर चौधरीले प्रदेशको समृद्धिका लागि सन्तुलित विकासको अवधारणाअनुसार कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए। प्रदेश सभा सदस्य जमुना ढकालले सम्वोधन गर्दै स्वास्थ्य विमाको सम्झौता अस्पतालले लागू नगरेको बताइन्। सेवा लिन दुई तीन दिनसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ। अर्का प्रदेश सभा सदस्य जानकी न्यौपानेले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा महिला विद्यालय सञ्चालन गर्न माग गरिन्।
प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रकुमारी गहतराजले जातीय विभेदका घटनामा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने र दोषीउपर कारबाही माग गरिन्। छुवाछुतमुक्त प्रदेश बनाउन प्रदेश सरकारले कार्यक्रम नल्याएको बताएकी हुन्।
तपाईको प्रतिक्रिया