दशरथ घिमिरे
देउखुरी । जातीय विभेद अन्त्यका लागि कानुन बनाएर मात्रै नहुने, त्यसका लागि मनैबाट भूमिका खेल्न जरुरी रहेकोमा जोड दिइएको छ ।
दलित महिला संघ लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय सम्मेलनको सोमबार लमहीमा उद्घाटन गर्दै जातको आधारमा हुने विभेद अन्त्यका लागि सम्मानपूर्ण व्यवहारको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिइएको हो । राज्य तहबाटै दलित महिलाहरुमाथि विभेद हुने गरेको भन्दै ती विभेद अन्त्यका लागि ध्यानाकर्षण गराइएको छ । स्थानीय तहअन्तर्गत वडामा दलित महिला सदस्यको रुपमा प्रतिनिधित्व भए पनि त्यहाँबाट हुने निर्णय र योजना कार्यान्वयनमा भने अर्थपूर्ण सहभागिता हुन सकेको छैन । यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्न आग्रह गरिएको छ । ‘वडा तहमा मात्रै प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ । हेर्दा उपलब्धिपूर्ण देखिन्छ तर व्यवहारमा अर्थपूर्ण सहभागिताको अभाव छ’– दलित महिला संघका संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोवले भन्नुयो– ‘अन्याय, अत्याचारबिरुद्ध आवाज उठाउने हामी आफै थिचोमिचो र अन्यायमा पर्ने स्थिति छ । यसका लागि अझै संघर्षको खाँचो छ ।’
दलित महिला संघका केन्द्रीय महासचिव रेणु सिजापतिले जातको आधारमा, लिंगको आधारमा अझै दलित महिलाले विभेद खेप्नु परिरहेको भन्दै यस्ता विभेद अन्त्यका लागि सबै निकाय जिम्मेवार भएर अभियानमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘अहिलेसम्म प्राप्त भएका उपलब्धिको जगमा हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौं तर अझै पनि दलित समुदायलाई पूर्ण अधिकार दिन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न राज्यपक्ष सकारात्मक देखिदैन’– उहाँले भन्नुभयो– ‘अझै पनि अवसरबाट बञ्चित हुनुपरेको छ । बहिस्करणमा पर्नुपरेको छ ।’ केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममासमेत दलित महिलाहरुको सशक्तिकरणमा ध्यान पुग्न सकेको छैन । जातीय छुवाछुत अन्त्य कानुनमा भए पनि व्यवहारमा अन्त्य हुननसकेको भन्दै जातीय तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन २०६८ जारी भइसकेको छ तर यस ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ ।
दलित संघका अध्यक्ष जोगेन्द्र विश्वकर्माले दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रुपान्तरण अझै बाँकी रहेको बताउनुभयो । ‘थोरै परिवर्तन भएको छ । दलित समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न दलित आयोग बन्यो । त्यो एउटा उपलब्धि थियो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘दलित महिला सदस्यहरुको राज्य सञ्चालनमा संख्याको आधारमा पहुँच पुगेको देखिएको भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयनका लागि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।’
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख टीकाराम खड्काले किताबमा अधिकार लेखेर मात्रै नहुने, व्यवहारमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । छुवाछुत मुक्त पालिका घोषणा, दलित सशक्तिकरण अभियान चलाउनुपर्ने आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । दलित र भूमिहीनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर लालपूर्जा वितरण गर्ने अभियान सञ्चालनको तयारीमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । घोराही उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख हुमा डिसीले महिलाहरुकै अधिकार सुनिश्चित नभएको अवस्थामा दलित महिलाहरुको अधिकार कसरी सुनिश्चित हुनसक्ने प्रश्न गर्दै अधिकार सुनिश्चित र कार्यान्वयनका लागि जोड दिनुभयो ।
दलित महिलालाई बजेटले सम्बोधन गरेको छः: मुख्यमन्त्री
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले सबैखाले विभेदको अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेटमार्फत सम्बोधन गरेको बताउनुभएको छ । न्याय, समानता र सम्मानका लागि दलित महिलाहरुको अधिकार स्थापित गर्ने उद्देश्यले शुरु भएको लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उहाँले समाज रुपान्तरण, जागरण र रोजगारी सिर्जना गर्न मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम अघि सारेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश सरकारले एक अर्ब बजेट मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रममा विनियोजन गरेको र सो बजेटले विभेद अन्त्यका लागि सशक्तिकरणदेखि रोजगारी सिर्जनासम्मका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने बताउनुभयो ।
‘पछाडि पारिएको वर्गलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन हामीले बजेटले सम्बोधन गरेका छौं’– उहाँले भन्नुभयो– ‘म सरकारको नेतृत्वमा रहे पनि यहाँहरुले समुदायको आवाज उठाउन संघर्ष जारी राख्नुपर्छ ।’ दलित महिला संघका केन्द्रीय अध्यक्ष कला स्वर्णकारले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणका लागि तीन तहकै सरकारले नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनले लुम्बिनी घोषणापत्र जारी गर्ने छ ।
अझै पनि जातका आधारमा, लिंगका आधारमा भेदभाव हुने गरेको भन्दै भेदभावविरुद्ध बनेका कानुनहरुको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । दलितहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन खोजिए पनि अझै पनि व्यवहारमा लागु हुन नसकेको भन्दै खबरदारी गरिएको छ । जातको आधारमा अझै दलितहरु बहिस्करणमा पर्नुपरेको भन्दै सरकारी निकायबाटै सशसक्तिकरणको अभियान चलाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
सम्मेलनमा लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाका एक सय नौ पालिकाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दलित महिलाहरुको सहभागिता छ । सम्मेलनबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दलित शक्तिकरणको क्षेत्रमा विधेयक निर्माण गरेर काम गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ । केन्द्रीय अध्यक्ष कला स्वर्णकारको अध्यक्षतामा शुरु भएको सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा प्रदेशसभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सचेतक नीमा गिरी, प्रदेशसभा सदस्यहरु रेखा शर्मा, माया पुन, बसन्ती न्यौपाने, लोकीकुमारी विक, सुशीला बादी, लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. नहकुल केसी, दलित महिला संघका केन्द्रीय अध्यक्ष दुर्गा सोव, मुख्यन्यायाधिवक्ता प्रा.डा. बुद्धबहादुर थापा, नेकपा एमाले प्रदेश कमिटी सदस्य कुलबहादुर केसी, पार्वती बिशुंकेलगायतले सम्बोधन गर्नुभएको थियो । दलित महिला संघ दाङका अध्यक्ष युवा कराराको स्वागत मन्तब्यबाट शुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण केन्द्रीय सचिव हिमा सुनारले गर्नुभएको थियो ।
तपाईको प्रतिक्रिया