भुक्तानीका लागि लेखिएको पत्र दर्ता भएको केही मिनेटमै किन काटियो लुम्बिनी प्रदेश सभाको बिजुली ?

दशरथ घिमिरे

 

नेपाल विद्युत प्राविधिकरण लमही वितरण केन्द्रले चैत २० गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई बक्यौता विद्युत महसुल रकम बुझाउन पत्र लेख्यो। पत्रमा तोक लगाउँदै मुख्यमन्त्री कार्यालयले विद्युत महसुल भुक्तानी दिन स्विकृत दिन्छ।

पत्र दर्ता भएको केही बेरमै प्रदेश सभाको विद्युत सप्लाई काटिन्छ। विद्युत महशुल भुक्तानीको प्रक्रिया थाल्दै गर्दा विजुली काटिनु र त्यस अनुसार प्रचार गरिनु मुख्यमन्त्रीको वदनाम गराउने षड्न्त्रको रुपमा बुझेको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले प्रतिक्रिया दिएको छ।

‘पत्र दर्ता भएको केही बेरमा संसदको विद्युत काटिनु, त्यहाँ त्यही अनुसारले कुरा उठ्नु, यो मुख्यमन्त्रीको वदनाम गर्ने षडयन्त्रको एउटा पाटोजस्तो देखिन्छ’मुख्यमन्त्री सचिवालयमा कार्यरत एक जना अधिकृतले भने,‘मुख्यमन्त्रीले पैसा नतिरेपछि लाइन काटियो भनेर जुन सूचना प्रवाह गरियो यो नै गलत हो।’

 पत्र दर्ता भएकै दिन मुख्यमन्त्री कार्यालयले विद्युत महशुल बुझाउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। भोली पल्ट चैत २१ गते मुख्यमन्त्री कार्यालयको बैठक तथा आन्तरिक प्रशासन शाखाले विद्युत महशुल वापत चेक पठायो। प्रशासनिक भवनहरुमा रहेको प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, आयोग, कार्यालय र निवासहरुमा एउटै मिटरबाट विद्युत जडान गरिएको छ। सबै कार्यालयको एकिकृत मिटर रहेको छ। प्रदेश सरकारले हाल सम्मको ७ लाख ६३ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ चेक मार्फत भुक्तानी दिएको छ।

‘मुख्यमन्त्री कार्यालयको विद्युत सप्लाई नकाटेर किन प्रदेश सभाको सप्लाई बन्द गरियो रु यस भित्र षडन्त्र हुन सक्छ’सचिवालयले भन्यो,‘विद्युत प्राधिकरणले पत्र लेखेको २४ घण्टा भित्र सबै रकम भुक्तानी दिइसकिएको अवस्थामा बदनाम गर्नेगरी कुराहरु बाहिर ल्याइयो।’

प्रदेशको प्रशासनिक कार्यालयहरु यहाँ नआउदा यो विद्युत राप्ती प्राविधिक शिक्षालयले प्रयोग गर्दै आएको थियो। शिक्षालयको नाममा समेत बाँकी बक्यौता थियो। मुख्यमन्त्री कार्यालयले अवको विद्युत महशुल रकम आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट भुक्तानी दिनेगरी व्यवस्था मिलाउन वोदार्थ समेत पठाएको लेखा अधिकृत दिनेश सिंक ठाकुरले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ।

विद्युत महशुल नबुझाएकाले प्रदेश सभाको विजुली काटिएको भन्दै मंगलबार बसेको पहिलो अधिवेसनको आठौं बैठकमा प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले चर्कोगरी कुरा उठाए। उनीहरुले संसदमा आलोचना गरिरहदा मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट विद्युत महशुलको रकम भुक्तानीको लागी काटिएको चेक विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र लमहीमा पुगेको थियो।

‘विद्युत काट्नु नियमित कामनै हो। रकम भुक्तानी भएको थिएन, त्यसमा विद्युत कार्यालयले आफ्नो सामान्य जिम्मेवारी मात्रै निर्वाह गरेको हो’नेपाल विद्युत प्राधिकरण लमही वितरण केन्द्रका प्रमुख जगन्नाथ लामिछानेले दावी गर्दै भने,‘विद्युत काटिएपछी रकम भुक्तानी भयो। अहिले एक रुपैयाँ पनि वक्यौता छैन।’

लेखकको बारेमा

हाम्रो लुम्बिनीन्युज