
बासुदेव न्यौपाने
देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी मुकाम बुटवलमा रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय स्थायी राजधानी राप्ती गाउँपालिका–३ मसुरियामा स्थापनाको काम तिब्र गतिमा भइरहेको छ । प्रदेश मन्त्रालयका मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य, कर्मचारीहरु आउने क्रम सुरु भएको छ ।
यति बेला मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिष्दको कार्यकक्ष चिटिक्क पारिएको छ । मन्त्रीपरिषद्को बैठक बस्ने कक्ष पनि तयार पारिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालय परिसरलाई सजाउने काम भइरहेको छ भने मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी शुक्रबार शुभ साइत हेरेर निवास सरिसकेका छन् ।

यति बेला साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा निर्माण भइरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालय, आवास नियालिरहेका स्थानियहरु यस क्षेत्रलाई मिनि सिंहदरबारका रुपमा हेर्न थालेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला, कानून तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले एउटै कम्पाउण्ड भित्र सिहदरवारको मोडलमा मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालय र मन्त्रीहरु आवास रहने गरी व्यवस्था मिलाइएको बताए ।

‘बुटवलमा सरकारले प्रयोग गर्दै आएको संरचना आफ्नो नभइ विभिन्न दाताबाट प्राप्त संरचना थिए ।’ मन्त्री शर्माले भने ‘यहाँ संघिय सरकारले प्रदेश सरकारलाई जग्गा हस्तान्तरण गरेको छ, आफ्नै स्वामित्यमा रहेको छ ।’
राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको नाममा रहेको जग्गा र संरचना संघिय सरकारले प्रदेश सरकारको मातहतमा हस्तान्तरण गरेपछि शिक्षालयलाई गढवा गाउँपालिकाको गोवरडिहास्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा स्थानान्तरण गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा रहको मिनि सिंहदबारमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, मन्त्री परिषदको कार्यालय, मुख्यमन्त्रीको आवाससहित ६ मन्त्रालय रहने मन्त्री शर्माले जानकारी दिए ।
करिव १८ विघा क्षेत्रफलमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने काम सकिएको छ भने बाँकी आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय एकै परिसर भित्र स्थापना गर्न अहिले भवन मर्मतको काम चलिरहेको हो । पर्यटन, गा्रमीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय यस अघि नै आइसकेको छ । बाँकी महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको लागी भवन स्टिमेट गरिएको छ ।

यि बाहेकका अन्य मन्त्रालयहरु भने बाहिर रहने छन् । बाहिर रहने मन्त्रालयहरुका लागि राप्ती गाउँपालिकाको वडा नं २, ७ र ८ को कार्यालय खालि गर्न सकिने राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले बताए । अध्यक्ष विष्टले स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा भौतिक संरचनाको अभाव नरहने समेत बताए ।
सपथग्रहण स्थायी राजधानीमाः मन्त्री शर्मा

लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ बन्ने मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको सपथग्रहण स्थायी राजधानीमा गर्ने तयारी भएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए ।
‘संसद कहिले बोलाउने भन्ने प्रदेश सरकारले मिलाउने हो, स्थायी राजधानीमा यसको तयारी हुदैछ’ मन्त्री शर्माले भने ‘लुम्बिनी प्रदेशको संसद भवन राप्ती उपत्यकामा बने पछि अन्यत्र संसद चलाउने भन्ने हुदैन ।’
७ वटा प्रदेश मध्ये लुम्बिनी प्रदेशको मात्र आफ्नै संसद भवन निमार्णको अन्तिम तयारीका रहेको छ । मन्त्री शर्माले भने ‘लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र एउटा यस्तो प्रदेश हो जहाँ आफ्नै संसद भवन रहेको छ ।’

२०७७ साल असोज २० गते प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी तोक्ने निर्णय ग¥यो । सो निर्णयको आधारमा प्रदेश राजधानी कार्यान्वयनको बाटो खुल्यो ।
प्रदेश सरकारको निर्णय अनुरुप प्रदेश सरकारले राजधानीसँग जोडिएका थुप्रै कामहरू अघि बढाएको हो । ‘संघिय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रकृया मिलाउदा ढिला भएको हो’ मन्त्री शर्माले भने ‘अहिले आएर यो सरकारले अन्तमा हतारमा राजधानी सार्यो भन्ने मानसिकता गलत हो, हस्तान्तरण को प्रकृया ढिला भएको मात्र हो ।’

तपाईको प्रतिक्रिया