सर्वोच्च अदालतले ‘नो, नट अगेन’ अभियानलाई कारबाही नगर्न यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।
बिहीबार सपना प्रधान मल्ल र सुष्मलता माथेमाको संयुक्त इजलासले यसअघिको आदेशलाई निरन्तरता दिएको सर्वोच्चको वेबसाइटमा उल्लेख छ।
यसअघि न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले ‘नो, नट अगेन’ अभियानलाई कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले ‘नो, नट अगेन’ अभियान चलाउने अभियान्ताहरूलाई कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्देशनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
लेखकको बारेमा
तपाईको प्रतिक्रिया