दाङ । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी निर्माणका लागी जग्गा एकिकरण आयोजना सञ्चालन गरिने भएको छ । जसका लागी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले राप्ती गाउँपालिकाको कार्यालय परिसरमा जग्गा एकिकरण आयोजना मुख्य कार्यालय स्थापना गरेको छ ।
कार्यालयको शुक्रबार मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले उद्घाटन गरेका छन् । उनले राजधानीसँग जोडिएको जग्गाको काम मुख्य कार्यालयबाट हुने बताए ।‘गुनासाहरु राख्नुपर्ने, सुझावहरु दिनुपर्ने भए यहाँ आउनुहोला’उनले भने–‘राजधानी शहरका लागी चाहिने जग्गा एकिकरणबाट पुरा गरिने छ ।’
राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका वडा नं. १, २ र ३, शितगंगा नगरपालिका वडा नंं ८ र ९ गरी जम्मा १४ वडाको जग्गा एकिकरण हुन थालेको हो । चालु आर्थिक बर्षमा ७ सय देखी एक हजार विगाह जग्गा एकिकरण गरिने छ । जग्गा एकिकरणका लागी पालिका र वडा स्तरमा १४ वटा विभिन्न समिति गठन गरिएका छन् । ति समितिले वडा स्तरमा आईपर्ने समस्या र समाधानका विकल्पहरु निकाल्ने छन् । जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहजीकरण समितिको अवधारणा ल्याइएको छ । जसमा वडा अध्यक्ष संयोजक हुने, स्थानिय कृयासिल राजनैतिकदलहरुका प्रतिनिधि र उपभोक्ताहरुबाट सहजिकरण समिती बन्ने छ ।
गाउँपालीका अध्यक्ष संयोजक रहनेगरी मुल समिती गठन सुरु भएको छ । कार्य संचालक समिति र मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहने उच्च स्तरिय निर्देशक समिति रहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्री ईन्द्रजीत थारुले पुरानै चिन्तनले राजधानी बन्न नसक्ने भन्दै नयाँ दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘पुरानै शहरमा राजधानी निर्माण हुदैन । हामीले नयाँ सोंचका साथ राजधानी शहरको परिकल्पना गरेका छौं’उनले भने–‘साझा जग्गामा प्रदेश सरकारका प्रशासनिक भवनहरु बन्नेछन् भने नीजि जग्गा एकिकरण गरेर त्यहाँ शहर बसालिनेछ ।’ राजधानी क्षेत्रको पुरानो नक्सा खारेज गरेर नयाँ नक्सा निर्माणको काम भएकाले यसलाई सुझबुझपूर्वक अघि बढाउन थालिएको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुखहरुले राजधानी कार्यान्वयनलाई अझ गति दिन आग्रह गरेका छन् ।‘जग्गा एकिकरणको काम हेर्दा सामान्य जस्तो लाग्न सक्छ । तर, यो एउटा जटिल र महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो’गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष यमनारायण पोख्रेलले भने–‘यो प्रक्रियामा नागरिकहरुसँग सहकार्य गरेर सहज रुपमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।’ कार्यक्रममा शितगंगा नगरपालिकाका प्रमुख छविलाल पौडेल, राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट, उपाध्यक्ष कमलापती चौधरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मी, राप्ती गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी लगायतले धारणा राखेका थिए
तपाईको प्रतिक्रिया