लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कार्य उपलब्धी, थालिएका नवीनतम प्रयास, प्राथमिकताका क्षेत्र र मुख्य चुनौती

 

देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सेवा प्रवाहलाई चुस्त र विकास निर्माणलाई गुणस्तरीय बनाउँदै नागरिकहरुमा आशा र भरोसा जगाउन संबैधानिक अधिकारहरुको कार्यान्वयन गरी आफ्नो भूमिका बढाउने काम गरिरहेको छ । २०८१ साउन ७ गतेदेखि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दैगर्दा केही कार्य उपलब्धी, थालिएका नवीनतम प्रयास, प्राथमिकताका क्षेत्र र केही मुख्य चुनौती समेत रहेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गरेका मुख्य कार्यहरु
क) नीति तथा कानुन निर्माण तर्फः

•  स्थानीय निजामति सेवा ऐन निर्माण गरिएको छ ।
•  प्रदेश निजामति सेवा ऐनको पहिलो संशोधन गरिएको छ ।
•  प्रदेश स्वास्थ्य उपचार बिशेष आर्थिक सुविधा निर्देशिका, २०७८ संशोधनगरी जिल्ला तहबाटै सिफारिस गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
•  लुम्बिनी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक संसदमा पेस गरिएको छ ।
•  प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गरिएको छ ।
•  लुम्बिनी प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन निर्माणका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृत प्रदान गरिएको छ ।
•  जग्गा एकीकरण सम्वन्धी नियमावली संशोधन गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको छ ।
•  चलचित्र विधेयक तयार गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको छ ।
•  औद्योगिक संशोधन ऐन

ख) सुशासन

•   मन्त्रीहरु र कर्मचारीहरुले पालना गर्नुपर्ने १४ बँुदे आचार संहिता बनाई कार्यान्वयनमा लगिएको छ ।
•  भ्रष्टाचार विरुद्घ पाँचवर्षे सुशासन रणनीति बनाई कार्यान्वयन सुरुवात गरिएको छ ।
•  पूर्व विशिष्टहरुलाई दिईदै आएको सेवा सुविधा फिर्ता लिने निर्णयगरी कार्यान्वयन गरिएको छ ।
•  पाँचलाख माथिका सबै योजना अनिबार्य टेण्डर प्रक्रियाद्वारा सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्थागरी कार्यान्वयन गरिएको छ ।
•  जग्गा एकीकरण सम्बन्धी निर्देशक समितिका विज्ञ सदस्यको सुविधा पुनरावलोकन गरी घटाईएको छ ।

ग) भौतिक विकासः(प्रादेशिक गौरवको आयोजना सहित)

• लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालभवन निर्माण कार्यप्रारम्भ भई हाल सम्म १७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।
•  रामपुर कपुरकोट सडक ४० किमि कालोपत्रे भएको छ ।
•  प्रदेश प्रशासनीक केन्द्र निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
•  ९२.९ प्रतिशत जनताको पहुँचमा खानेपानी सुविधा पुगेको छ ।
•  प्रदेशको जम्मा सडक सञ्जाल १५ हजार ७६ किलोमिटर र पक्की सडक २ हजार ४ सय ५० किलोमिटर रहेकोमा यस अवधिमा ३४ किलोमिटर सडक चौडा गरिएको, ग्राभेल गरिएको १४ किलोमिटर, कालोपत्रे गरिएको ३३ किलोमिटर, ढलान गरिएको सडक ४ किलोमिटर, सम्पन्न पक्की पुल १२ वटा, झोलुंगे पुल ४८ वटा रहेका छन् ।
• ९९ प्रतिशत जनतामा सौर्य तथा विद्युतमा पहुँच पुगेको छ ।
• प्रदेशको जम्मा खेतीयोग्य भूमि मध्ये १२ महिना सिंचाई सुविधा हुने भूमि ३५ प्रतिशत पुगेको छ ।
• प्रदेशका ७५.५ प्रतिशत जनतामा इन्टरनेट सुविधा पुगेको छ ।
• सडक मर्मत सुधारतर्फ देहाय वमोजिम कार्यक्रम रहेको छ ।
•  सडक सञ्जालको नियमित मर्मत संभारस् १२० वटा सडक, बजेट १५ करोड
•  कालोपत्रे सडक मर्मत सुधार स् २१ वटा सडक, बजेट १३ करोड ५५ लाख
•  अन्य सडक मर्मत संभार स् २८ वटा, बजेट १३ करोड
•  झोलुंगे पुल बृहत मर्मत स् १३ वटा, बजेट २ करोड ६७ लाख
•  प्राकृतिक प्रकोप पश्चात् आकस्मिक मर्मत संभारस् १२ कार्यालय, १४ लाख
•  सडक सुरक्षा कार्यक्रम स् १४ वटा, १ करोड
•  प्रदेशमा सडक मर्मतमा खटिएका कामदार स् ७५० जना
•  मर्मत तर्फ जम्मा बजेट स् ३३ करोड ६३ लाख ६० हजार

घ) सामाजिक विकास

•  विद्यालय निर्माणतर्फ ९५६ आयोजना मध्ये ६२० ठेक्का प्रक्रिया भई कार्यन्वयन भईरहेको छ ।(चालु आ.व.को)
•  ११ सामुदायिक विद्यालयमा औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
•  शिक्षा तालिम केन्द्र, रुपन्देहीमा बृत्ति परामर्श केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।
•  लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयमा गतवर्ष ३२ जना विद्यार्थी रहेकोमा अहिले १६७ जना पुगेको छ ।
•  लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा प्रसुती सल्यक्रिया कक्ष थपगरी शल्यक्रिया हुने क्षमता ३३ प्रतिशतले बृद्धि गरिएको छ ।
•  सबै जिल्ला अस्पतालमा शल्यचिकित्साबाट बच्चा जन्माउन सक्नेगरी आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ ।
•  वार्षिक चारसय भन्दा बढी प्रसुती गराउने बर्थिड सेन्टरमा थप जनशक्ति उपलब्ध गराईएको छ ।
•  माध्यमिक तह भर्ना ८३.९ प्रतिशत पुगेको छ ।
•  मानव विकास सुचकांक ०.५६३ रहेको छ ।
•  लैंगिक विकास सुचकांक ०.८८६ प्रतिशत रहेको छ ।

(ङ) कृषि उत्पादन बृद्धि (मल बिउ)

•  प्रदेशमा विभिन्न समूह, सहकारी, फर्म/कम्पनीहरु मार्फत १२ हजार मेट्रिकटन बीउ उत्पादन भई आगामी सिजनमा उपलब्धता हुने छ ।
•  प्रदेशमा बस्तु बिशेष प्रवद्र्धन (मौरी, फलफूल, तरकारी, कागती, लसुन, कफी) लगायत रैथाने बाली विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

च) संरचनागत सुधार

• यातायात सेवा कार्यालय कोहलपुरमा शाखा स्थापना गरी सेवा विस्तार गरिएको छ ।
•  नवलपरासीमा सडक पूर्वाधार कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।
•  नवलपरासीमा यातायात कार्यालयमा थप सेवा विस्तार गरिएको छ ।
•  बर्दिया र नवलपरासीमा खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।

छ) जनशक्ति व्यवस्थापन

१) प्रदेश सरकारको स्थायी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि कार्यदल गठन गरी काम अन्तिम चरणमा पुगेको ।
२) मौजुदा दरबन्दीलाई आधारमानी संक्षिप्त संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणगरी रिक्त पदमा लोकसेवाबाट पदपूर्तिको प्रक्रिया सुरु भएको ।(नवौं तहको जनशक्ति पहिलो पटक विज्ञापन गरी खुला तथा बढुवाको प्रक्रियावाट पदपूर्ति शुरुवात गरिएको ।)

ज) बजेट र कार्यान्वयनको अवस्था :

• कुल बजेट ः ३८ अर्व ९७ करोड
•  चालु बजेट ः ११ अर्व २४ करोड
•  विकास बजेट ः २४ अर्व ५८ करोड
•  वित्तीय हस्तान्तरण ः ३ अर्व १४ करोड
•  हालसम्मको खर्च २१.४४ प्रतिशत जसमा पूँजीगत खर्च १८.४० प्रतिशत (माघ २४ गते सम्म)

झ) सम्पन्न हुने चरणमा रहेका योजना तथा कार्यक्रम

•  किशोरी तथा महिला, वालवालिका पोषण सुधार कार्यक्रम (तीन वर्षका लागि सञ्चालन गरिएको )
•  प्रदेश योजना बैंक सञ्चालन मापदण्ड अन्तिम चरणमा पुगेको ।
•  वार्षिक योजना निर्माण निर्देशिका अन्तिम चरणमा पुगेको ।
•  दोस्रो आबधिक योजना दस्तावेज अन्तिम चरणमा पुगेको ।
•  प्रदेशको राजस्व बढाउनकालागि गठन भएको कार्यदलले निरन्तर काम गरिरहेको ।

समन्वय र सहकार्य

• अन्तर प्रदेशको विचमा महत्वपूर्ण समन्वयात्मक बैठकहरु सम्पन्न भएका छन् । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको विचमा सिमानाको समस्या समाधान गर्न र दुई प्रदेशको विचमा विकास निर्माणको योजना अघि बढाउदा प्रभावकारी समन्वयलाई प्राथमिकतामा राख्ने समझदारी भएको छ । यसले संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
•  छिमेकी देश चिनको सिचुआन प्रान्तसंग यस अघि भएको मितेरी सम्वन्ध नयाँ उचाईमा पुगेको छ । चीन भ्रमणले दुई देश र दुई प्रदेशको विचमा पर्यटन, कृषि, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने वातावरण तयार भएको छ । सिचुआनबाट लुम्बिनीमा पर्यटक भित्र्याउन सिचुआनबाट गौतमबुद्ध विमानस्थलमा सिधा हवाई उडानको पहल भइरहेको छ ।

चालु आर्थिक बर्षका मुख्य कार्यक्रम

•  प्रदेश गौरवको आयोजना(रामपुर जिनावाङ पातिहाल्ना सडक) : ३५० किलोमिटर
•  प्रदेश स्तरका प्रमुख सडक : २३ वटा
•  स्थानीय पहुँच मार्ग : २० वटा
•  पर्यटनस्थल पहुँच मार्ग : २० वटा
•  सिमा क्षेत्र सडक : २० वटा
•  कृषि सडक : ८ वटा
•  उद्योग स्थल पहुँच मार्ग (घोराही सिमेन्ट) : १ वटा
•  समपुरक आयोजना : ८ वटा
•  सिमा सुरक्षा पोष्ट सडक सञ्जाल :५ वटा
•  ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना : ५ वटा
•  सडक पुल क्रमागत र नयाँ : ९१ वटा
•  झोलुंगे पुल : ४२ वटा
•  निर्माण सामाग्री परीक्षण प्रयोगशाला : १ वटा

सरकारका आगामी योजना

• सरकारका सबै कामहरु स्वच्छ, पारदर्शी, मितव्ययी र सुशासनयुक्त बनाउने । भ्रष्टाचार विरुद्धको पाँच बर्षे रणनीतिलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्दै भ्रष्टाचारलाई शुन्य सहनशिलताको अवस्थामा पु¥याउने ।
•  प्रदेश गौरवका आयोजनाहरु(१२०० सैयाको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, प्रदेश प्रशासनिक केन्द्र एवम् नदी सभ्यतामा आधारित आधुनिक राजधानी शहर, रामपुर–कपुरकोट सडक र लुम्बिनी प्राविधिक विश्व विद्यालय) गुणस्तरीय रुपमा कार्य सम्पन्न गर्ने, कार्ययोजना कार्यतालिका बमोजिम कार्यप्रगतिको लक्ष्य प्राप्त गर्नेगरी सूचक तयार एवम् कार्यान्वयन गर्ने ।
•  प्रदेश सरकारको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार दरबन्दी निश्चित र पदपुर्तिगरी प्रदेशबाट हुने सेवा प्रवाह, छिटो, छरितो, भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने व्यवस्था मिलाउने । कर्मचारी प्रशासनलाई नतिजामुखी र जवाफदेही बनाउनेगरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था मिलाउने ।
•  सुरु भएका तर स्रोत अपर्याप्तताका कारणले सम्पन्न हुन बाँकी रहेका योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिएर सम्पन्न गर्ने । उत्पादकत्व वृद्धि सहित प्रतिफलताको सुचीमा राख्ने ।
•  प्रदेशले लागु गर्ने योजना निर्माण निर्देशिका, पूर्वाधार(भौतिक तथा सामाजिक) मापदण्ड पुरा नगरी व्यक्तिगत तवरमा आउने योजना तथा कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गर्ने र निश्चित रकम भन्दा साना योजना प्रदेशबाट सञ्चालन नगर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
•  प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्र, राजस्व परिचालन एवम् बृद्धि र विषयगत कार्यालयहरुबाट आउने योजनालाई महत्वका साथ कार्यक्रममा समावेस गर्ने ।
•  प्रदेश र स्थानीय तह, अन्तरप्रदेश र संघीय सरकारबीचको समन्वय र सहकार्य तथा प्रदेश र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एवम् राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुसंग समन्वय, सहयोग आदन–प्रदान, सहकार्यका क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र दायरा फराकिलो बनाउदै लैजाने ।
•  दिगो विकासका लक्ष्य, सामाजिक न्याय, नागरिकका मौलिकहकहरुको प्रत्याभूति प्रदान गर्ने बिषयलाई महत्वकासाथ सरकारका नीति, योजना र कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
•  प्रदेशको एकल अधिकारक्षेत्र भएका तर कानून बन्न बाँकी रहेका बिषयहरुमा कानून निर्माणगरी कार्यान्वयन गर्ने, साझा अधिकारका बिषयमा कानून निर्माणगरी कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारकासंग आवश्यक समन्वय र पैरवी गर्ने ।

मुख्य मुख्य उपलब्धीहरुको समष्टिगत प्रस्तुती

•  प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय निजामती सेवा ऐन प्रमाणिकरण भएर कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको छ । प्रदेशमा देखिएको जनशक्तिको समस्या अव समाधान गर्ने बाटो खुलेको छ । संक्षिप्त संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर दरबन्दी एकिन गरिएको छ । लोकसेवा आयोगले उपसचिव देखि मुनिका पदहरुमा विज्ञापन गरेर कर्मचारी भर्ना गर्न थालेको छ ।
•  प्रदेशमा अध्ययन, अनुसन्धान, प्रशिक्षणलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था निर्माण गर्न शुरु गरिएको छ भने प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठनको प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको छ । चालु अधिवेसनमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठनको विधेयक पेश हुने छ ।
•  प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धको पाँच बर्षे रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा लगेको छ । जसबाट प्रदेश सरकारको कामलाई निगरानी गर्न र सुशासनको दृष्टिकोणबाट अनुगमन गर्न मद्धत पुगेको छ ।
•  सिर्जना भएको दायित्व भुक्तानीको निर्णय भइसकेको छ । गत बर्ष भुक्तानी दिन बाँकी रहेको र यस बर्ष दायित्व थपिएको रकम भुक्तानीकालागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई निर्णय गरेर बाटो खोलिएको छ । मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले भुक्तानीको काम गरिरहेको र बाँकी गर्ने क्रममा रहेका छन् ।
•  मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरुका लागि लागु गरिएको आचारसंहिता, कर्मचारी तहमा जारी गरिएको १४ बुदे निर्देशन कार्यान्वयनमा जाँदा सरकार सही बाटोमा छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ ।
•  प्रदेशको योजना निर्माणलाई तथ्य, तथ्यांक र प्रमाणमा आधारित बनाउन आयोजना बैंक निर्माणको काम अघि बढेको छ भने दोस्रो आवधिक योजनालाई अन्तिमरुप दिईदैछ । यही महिना भित्र विकास परिषद्को बैठकले त्यसलाई टुंग्याउने छ ।
•  फजुल र चालु खर्च रोक्न सरकार सफल भएको छ ।
•  मुटुको भल्व फेर्न, मृगौला प्रत्यारोपण गर्न, क्यान्सर रोगको उपचार गर्न प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट सिफारिस गराउनुपर्ने अवस्था रहेकोमा सरकारले त्यो सिफारिसलाई जिल्लामा रहेको स्वास्थ्य कार्यालयबाट गराउने व्यवस्था गरेको छ । अहिले बिरामीका आफन्तहरु सिफारिस लिन निर्देशनालय धाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।
•  मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर, कुपोषण जस्ता समस्यालाई समाधान गर्न प्रदेश सरकारले पोषण कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरेको छ ।
•  यातायात सेवालाई नागरिकको पहुँचमा पु¥याउन कोहलपुरमा सेवा कार्यालय र नवलपुरमा सेवा विस्तार गरिएको छ । दुई पांग्रे र चारपांग्रे सवारी साधनको चालक अनुमती पत्र नवलपुरबाट वितरणको काम सुरु भएको छ ।
•  पर्यटन प्रबद्र्धन गर्न घुम्न जाऊँ बर्दिया अभियान सञ्चालन गरिएको छ । निकट भविष्यमा पाणिनी तपोभूमिमा प्राज्ञिक सम्मेलन गरी नेपाली व्याकरणको उत्पति भएको क्षेत्रको संरक्षण र प्रचारप्रसार गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
•  अन्तर प्रदेशको विचमा महत्वपूर्ण समन्वयात्मक बैठकहरु सम्पन्न भएका छन् । सुदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको विचमा सिमानाको समस्या समाधान गर्न र दुई प्रदेशको विचमा विकास निर्माणको योजना अघि बढाउदा प्रभावकारी समन्वयलाई प्राथमिकतामा राख्ने समझदारी भएको छ । यसले संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न महत्वपूर्ण सञ्चार भएको छ ।
•  छिमेकी देश चिनको सिचुआन प्रान्त संग यस अघि भएको मितेरी सम्वन्ध नयाँ उचाईमा पुगेको छ । चीन भ्रमणले दुई देश र दुई प्रदेशको विचमा पर्यटन, कृषि, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने वातावरण तयार भएको छ । सिचुआनबाट लुम्बिनीमा पर्यटक भित्र्याउन सिचुआनबाट गौतमबुद्ध विमानस्थलमा सिधा हवाई उडानको पहल भएको छ ।

स्रोत व्यवस्थापन र योजना कार्यान्वयन
लुम्बिनी प्रदेशमा ठूला–सानागरी १९ हजार बढी योजना रहेकोमा पौष मसान्तसम्म १३ हजार योजना ठेक्का प्रक्रियामा अघि बढेको, केही कार्यान्वयन भइरहेको, केही कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र केही कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेका छन् । योजना कार्यान्वयनका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा आन्तरिक राजस्व र बाँडफाँडबाट प्राप्त राजस्वको औसत योगदान ३६.८८ प्रतिशत, संघ सरकारबाट प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरणको औसत ४३.६५ प्रतिशत, अन्य स्रोतको अंश १९.४७ प्रतिशत छ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान मध्ये वित्तीय समानीकरण ५० प्रतिशत, सशर्त ४७ प्रतिशत, समपूरक २ प्रतिशत र बिशेष अनुदान १ प्रतिशत रहेको छ । संघीय सरकारले गत बर्ष दिनुपर्ने भनी विनियोजित भएका योजनाहरुको दुई अर्ब १२ करोड भुक्तानी नहुँदा श्रोतमा चाँप परेको छ । यदि उक्त रकम प्राप्त नभएमा चालु आर्थिक बर्षमा योजना कटौती गरी गतबर्षको दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सरकार रहेको छ ।

चुनौतिहरु

• संघीय सरकारले गत बर्ष समानीकरणको अनुदान रकम नपठाउदा २ अर्ब बढीको दायित्वको भार प्रदेश सरकारले बोक्नु परेको छ ।
•  संविधानको एकल र साझा अधिकारको सूची अन्तरगत भएका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन गर्न प्रहरी ऐन, शिक्षा ऐन जस्ता महत्वपूर्ण ऐनहरु निर्माण गरेर प्रहरी सम्बन्धी अधिकार प्रदेशलाई प्रत्यायोजन गरिनुपर्ने ।
•  ११ वटा सडकका संघीय सशर्त अनुदानको बहुर्षिय ठेक्का लागेका योजनामा चालु आर्थिक बर्षमा बजेट विनियोजन नहुदा आयोजनालाई अघि बढाउन समस्या परेको छ ।
•  ३६६ वटा खानेपानी आयोजनाहरुमासशर्त बजेट भएकोले थप ८ अर्ब बजेट व्यवस्था भएमा आयोजना सम्पन्न हुनेछन् ।
•  विकास निर्माणका कार्यहरु गर्दा आवश्यक ऋणप्राप्ती नभएको कारण कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ । राजधानी शहर निर्माणका लागि १ खर्ब स्रोत आवश्यक पर्छ । तर, पहिलो पाँच बर्षकोलागि चाहिने २५ अर्ब बजेट समेत स्रोत जुटाउन सकिएको छैन् ।
•  संघीय सरकारबाट हस्तानतरण भईआएका आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन नभएका कारण कार्यान्वयनमा समस्या छ ।
•  वन क्षेत्र उपयोग गर्दा शुल्क दाखिला गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले आयोजनाको लागत बढेको छ ।
•  लुम्बिनी प्रदेशमा बार्षिक २ लाख ५५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्नेमा ९६ हजार मेट्रिकटन मल उपलब्ध भइरहेकोले कृषि उत्पादनमा समस्या परेकोछ ।

प्रदेश भित्रका ठूला आयोजना

• सिक्टा सिंचाई आयोजना
  बाँके जिल्लाका ८ वटा पालिकामा ४२ हजार ७६६ हेक्टर भूमिमा भरपर्दो सिँचाइ पु¥याउने लक्ष्यसहित २०६२ मा सुरु भएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको काम लक्ष्य अनुरुप प्रगति हासिल गर्न सकिरहेको छैन् । यो आयोजनाको कामलाई गति प्रदानगरी सिंचाई सुविधा पु¥याउन आवश्यक छ ।
•  हुलाकी सडक
  लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वमा नवलपरासीदेखि पश्चिममा बाँके सम्मको हुलाकी सडक विस्तारको काम अत्यन्तै धिमा गतिमा भइरहेको छ । ठाउँठाउँमा आयोजनाको काम अधुरो छ । यो कामलाई सम्पन्न गर्न सके लुम्बिनी प्रदेशको दक्षिण भेगको विकास निर्माण र नागरिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने थियो ।
• भेरी बबई डाइभर्सन
  भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हो । बाँके र बर्दिया जिल्लाको ५१ हजार हेक्टर भूमिमा बाह्रै महिना सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने र ४८ मे.वा. जलबिद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । बाह्रै महिना सिंचाइ उपलब्धताबाट कृषि उत्पादन बढ्न गई वार्षिक ३.१ अर्ब अप्रत्यक्ष तथा विद्युतबाट २.१ अर्ब प्रत्यक्ष आम्दानी हुने अनुमान छ । यस आयोजना आ.व.२०६८/६९ मा शुरु भएका थियो । अझैं सिंचाई सुविधा र विद्युत उत्पादनको काम सुरु गर्न समय लाग्ने देखिएकोले यो कामलाई गति प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको छ
•  बुटवल–नारायणघाट सडक
  लुम्बिनी प्रदेशको प्रवेश सडकको रुपमा रहेको बुटवल–नारायणघाट सडकको निर्माणको काम जारी छ । अहिले दैनिक कामले गति लिएको छ । सडक निर्माणको काम गर्दै गर्दा सडकमा यात्रा गर्ने यात्रुले दुःख पाउने, सडक जाम हुने, सडक किनारका नागरिकले धुलोको सास्ती खेप्नु परिरहेको छ । यो सडक निर्माणको कामलाई गति प्रदान गर्ने काममा अझैं सघन रुपमा अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
•  सिद्धार्थ राजमार्ग
  बुटवल, पाल्पा, स्याङ्जा हुदै मुक्तिनाथ सम्म पुग्ने सिद्धार्थ राजमार्गको सडक विस्तार, घुम्तिलाई फराकिलो बनाउने, स्तरोन्नती गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ । सिद्धबाबा सुरुङ्ग मार्गको ब्रेक थ्रु ले नागरिकमा विकास प्रतिको चाहना र आकांक्षा, सरकारले देखाएको गतिशिलताले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । यसैगरी सिद्धर्थ राजमार्ग स्तरोन्नतिको कामलाई अघि बढाउन आवश्यक रहेको छ ।
•  मदन भण्डारी राजमार्ग
  मदन भण्डारी राजमार्ग प्रदेश भित्रका क्षेत्रमा सडक निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती तथा प्रर्याप्त बजेटको अभावले कामले गति लिएको छैन । यस तर्फ समयमै ध्यान दिई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ ।
•  सालझण्डी ढोरपाटन सडक
  रुपन्देहीको सालझन्डीबाट बागलुङको ढोरपाटनसम्म उत्तर दक्षिण गुणस्तरीय सडक निर्माण गरी मूलत पर्यटनको बिकासबाट यस क्षेत्रको आर्थिक–सामाजिक बिकास गर्ने उद्धेश्यले जोड्ने उद्देश्यले २०६६ सालबाट सुरु भएको सालझण्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडक निर्माणको काम अहिले पनि चलिरहेको छ । सडक निर्माणको कामलाई गति प्रदान गरेर सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

लेखकको बारेमा

हाम्रो लुम्बिनीन्युज