देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेशका दुई जिल्ला बाँके र बर्दियाका चार स्थानीय हमा प्राकृतिक विविधता मार्फत आर्थिक बृद्धि गर्ने उदेश्य सहित नयाँ परियोजना लागु भएको छ । वन उपभोक्ता समूह, कृषक, नागरिक समाज र नीज तथा सार्वजनिक सरोकारवालाहरु मार्फत जैविक विविधताको संरक्षण, दिगो उपयोग र पारिस्थितीकिय प्रणालीको पुर्नस्थापनामा उन्नत अभ्यास प्रयोगमा ल्याउनेगरी सम्वर्धन परियोजना लागु गरिएको हो ।
जीविकोपार्जन र जैविक विविधताको संरक्षणलाई प्रमुख क्षेत्र मानिएको छ । आगामी चार बर्ष सम्मका लागि यो परियोजना लागु हुनेछ । राष्ट्रिय वन संरक्षण मापदण्ड मार्फत दिगो वन व्यवस्थापनमा वन उपभोक्ता समूहहरुको क्षमता सुदृढिकरण गर्ने, स्मार्ट जलवायु तथा वन्यजन्तु प्रतिरोधी खेतिका अभ्यासहरुमा कृषक समुहहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, प्राकेतिक स्रोत साधनहरु त्था ईकोसिस्टम सेवाको सदुपयोग मार्फत समुदायमा आधारित उद्यमहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, स्थानीय तहमा वन तथा कृषि स्रोतको संरक्षढा र दिगो सदुपयोग मार्फत नीति, निर्देशिका र योजनाको संयुक्त विकास तथा कार्यान्वयनका निम्ति नीजि तथा सार्वजनिक क्षेत्रहरुमा क्षमताको अभिवृद्धि गर्ने, प्रमुख वातावरणीय लक्ष्य, ढाँचा र सम्वन्धित मुद्धाहरुको राष्ट्रिय सरोकारवालाहरु त्था जनताहरुमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने पक्षलाई प्राथमिकता राखिएको छ । यूरोपेली संघ, अष्ट्रियन डेभ्पलोमेन्टको–अपरेशन आड्राको सहयोगमा एन्साब नेपाल, बि ग्रुप र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले परियोजना कार्यान्वयन गर्नेछन् । बुधवार परियोजनाको समन्वय बैठक लुम्बिनी प्रदेशको भालुबाङमा सम्पन्न भएको छ ।
सो अवसरमा परियोजनाको लक्ष्य, उद्देश्य र गतिविधिको बारेमा जानकारी गराईएको थियो । परियोजना ७० नागरिक समाज संस्थाहरु वन उपभोक्ता समुह संग जोडिने छ । ८ नागरिक समाज संस्थाका सञ्जालहरु बन्नेछन् । वन जंगल, कृषिमा आधारित, पारिस्थितिक पर्यटनमा आधारित १४ उद्यमको विकास गरिने, माध्यमिक तहका १० वटा सामुदायिक विद्यालयहरु र ११ हजार दुई नागरिक प्रत्यक्ष लाभग्राहीको रुपमा जोडिने जानकारी गराइएको छ । समुदाय र पारिस्थितिक प्रणाली उत्थानशीलताका लागि नागरिक समाजको पहल सम्वर्धन कार्यक्रमको बारेमा टिम लिडर कविर रत्न स्थापितले जानकारी गराउनु भएको थियो । दिगो वन व्यवस्थापनको कार्ययोजना तयारी गर्न वन उपभोक्ता समुहलाई सहजीकरण गर्ने, डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न वन उपभोक्ता समुहलाई सहयोग गर्ने, प्रमाणमा आधारित सिप, ज्ञान र नीति विकासमा सुदृढिकरण गराउने लगायतका गतिविधि समेटिएको छ ।
जीविकोपार्जनलाई प्राथमिकता
लुम्बिनी प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरणप्रसाद कलवारले विपन्न समुदायको जीविकोपार्जनलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने बाउनुभयो । कृषि र वन क्षेत्रबाट लुम्बिनीका नागरिकको जीवनस्तर उठाउन सकिने भएकाले सोही अनुसार सरकारले पनि प्राथमिकता दिएको बताउनु भयो ।‘हामिले काम गर्ने भनेकै विपन्न वर्गको नागरिकको जीवनस्तर उठाउनको लागि हो । परियोजना र सरकारले पनि यसैगरी काम गर्नेछन’उहाँले भन्नुभयो,‘वन, वातावरणको संरक्षणका साथै जीविकोपार्जनको लागि काम गर्न जरुरी छ ।’
लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका सदस्य भूवन चौधरीले कृषि, उद्योग, पर्यटन र पूर्वाधारलाई समृद्ध लुम्बिनी प्रदेशको आधार मानिएको बताउदै सोही अनुसार परियोजनाहरुले पनि आफ्ना कार्यक्रमलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।‘व्यापार घाटालाई काम गर्न स्थानीय उत्पादन बढाउन बढाउनुपर्छ । निर्वाहमुखी नभई व्यवसायीक उद्यमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ’उहाँले भन्नुभयो,‘रैथाने उत्पादनलाई बढाउन जरुरी छ ।’ प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्लेले समस्याकेन्द्रित स्थानमा परियोजनाको कार्यक्रम केन्द्रित गर्न सुझाव दिनुभयो । प्रेमलाल चौधरीले सहजीकरण गर्नुभएको कार्यक्रममा एनवासका कार्यक्रम व्यवस्थापक सुदर्शन खनालले स्वागत तथा कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो । आड्रा नेपालका कार्यक्रम निर्देशक डा.घनश्याम भट्टको अध्यक्षतामा वैठक सम्पन्न भएको थियो ।
तपाईको प्रतिक्रिया