दाङ– भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना २०८१को बारेमा लुम्बिनी प्रदेशमा अन्तर्क्रिया गरिएको छ । नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आयोजनामा शनिबार भैरहवामा अन्तर्क्रिया गरिएको हो ।
सो अवसरमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भ्रष्टाचार शून्यमा झार्न नेतृत्व तहमा रहेकाहरूले पारदर्शी व्यवहार देखाउनुपर्ने बताए ।
उनले वडा तहमा हुने भ्रष्टाचारका उजुरीलाई समेत हेर्नेगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्ने समेत बताए ।
‘अख्तियारको प्रतिनिधिको रुपमा सिडियो हुन्थ्यो । त्यो व्यवस्था कायम गर्न जरुरी छ । किनकि तल वडा-वडामा हुने अनियमिताहरुलाई पनि हेर्न जरुरी छ’ उनले भने, ‘सुशासनको क्षेत्रमा हामी पारदर्शी बनौं । हामी सबै पारदर्शी बन्यौं भने मलाई लाग्छ यो भ्रष्टाचार आफै न्यूनीकरण भएर जान्छ । तपाईले नखाने, मैले नखाने, अर्काले नखाने हो भने यसै सकिन्छ त । त्यसो भएकाले यो सवालमा हामी सबै गम्भीर बनौं ।’
लुम्बिनी प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न प्रदेश सरकारले रणनीतिक योजना बनाउने कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको समेत उनले जानकारी दिए।
भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झार्नेगरी सुशासन कायम गर्न प्रदेश सरकारले पाँच बर्षे रणनीतिक योजना निर्माणको कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको बताए ।
‘सुशासन कायम नभइराख्दा भ्रष्टाचार बढेर जान्छ । तपाई जति सुशासन कायम गर्न सक्नुहुन्छ त्यो प्यारामिटर डाउन भएर घट्दै जाने हो’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचार अन्त्यको कुरा गरेर मात्रै होइन, त्यसमा महत्वपूर्ण ध्यान दिन जरुरी छ । प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष खालका हुने खर्चहरुलाई कटौती गरेर अगाडि बढीरहेका छौं ।’
नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवारको आयोजनामा भैरहवामा भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना निर्माण बारे छलफल गरिएको हो ।
तपाईको प्रतिक्रिया