दशरथ घिमिरे
देउखुरी । लमहीका व्यवसायी नारायण डिसी छम्पालीले वडा नं. २ मा रहेको फर्निचर उद्योग वडा नं. ३ मा ठाउँसारीको लागि सिफारिस लिन वडा नं. ३ को कार्यालय पुग्नुभयो । तर वडा कार्यालयबाट सिफारिस भएन । साउन १ गते वडा कार्यालयले सिफारिस नदिएपछि निराश भएर फर्किनुप¥यो । छम्पाली मात्रै होइन अहिले वडा नं. १ देखि ९ सम्मका सेवाग्राहीको काम प्रभावित छ । नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को आर्थिक ऐन पारित नगरेका कारण राजश्व संकलनको काम समेत प्रभावित हुन पुगेको छ ।
‘जरुरी कामको लागि वडा कार्यालय पुगें । तर त्यहाँ काम भएन । दिनभर कार्यालयमा बस्दा पनि कुनै टुंगो लागेन । कार्यालय प्रमुखसँग कुरा हुँदा आर्थिक ऐन पारित नहँुदासम्म काम गर्न नसकिने जवाफ पाएपछि फर्किए’– उहाँले भन्नुभयो– ‘नगरसभाबाट आर्थिक ऐन पारित नगर्दा नगरपालिकाको काम प्रभावित भयो । यसमा जनप्रतिनिधिले चासो नदिएको पाइयो ।’
नगरपालिकाको बजेट निर्माणदेखि नै समस्या आएका थिए । ती समस्याको निराकरण नगर्दा अहिले बजेट पारितदेखि आर्थिक ऐन ल्याउनेसम्मको काम प्रभावित भएको हो । असार १० गते लमही नगरपालिकाको बजेट उपप्रमुख लक्ष्मी योगीले प्रस्तुत गर्नुभएन । उहाँको सट्टा वडा नं. ३ का अध्यक्ष मनोज चौधरीले प्रस्तुत गर्नुभयो । बजेट निर्माणको विषयमा नगर प्रमुख, उपप्रमुख र केही वडा अध्यक्षको बीचमा मतभिन्नता देखियो । जसको असर सिंगो बजेट निर्माण प्रक्रियामा परेको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू भए पनि आर्थिक ऐन पास नहुँदा नगरपालिकाको सेवा प्रभावित भएको छ ।
जिल्लाका दश स्थानीय तह मध्ये नौवटा स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयनमा गए पनि लमही नगरपालिकाको बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ऐन पास नहुँदा नगरपालिकाले नयाँ कर लिन र खर्च गर्न नपाएपछि नगरका साथै वडाबाट प्रवाह गरिने धेरै सेवा प्रभावित बनेका हुन् । उपप्रमुख लक्ष्मी योगीले प्रक्रियाबाट निर्माण गरिएको बजेटमा तोडमोड गरेपछि आफुले बजेट भाषण नगरेको र बजेट कितावमा हस्ताक्षर नगरेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । ‘समितिहरुको बीचमा बैठकहरु गरेर बजेट निर्माण गरियो । त्यसलाई कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरेर सभामा लैजाने बेलामा तोडमोड गर्ने काम भयो । मेरो अनुपस्थितिमा सभामा बजेट प्रस्तुत गरियो । तर यो बीचमा छलफलसम्मको प्रयास गरिएन । नेतृत्वबाट पहल भएन’– उहाँले भन्नुभयो– ‘पहल भएको भए, छलफल भएको भए निकास निस्कन्थ्यो ।’ अहिले छलफल गरेर निकास निकाल्ने बारेमा कुराहरु भए पनि केही वडाध्यक्षहरु बाहिर गएको र आएपछि निकास निकाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
असार मसान्तभित्र आर्थिक ऐन पास गरिसक्नुपर्ने भए पनि आन्तरिक विवादका कारण यो ऐन पास हुन नसक्दा समस्या परेको छ । मेयर जोगराज चौधरी र उपमेयर लक्ष्मी योगी तथा वडाध्यक्षबीच नयाँ बजेट सिलिङका विषयमा विवाद समाधान भएको छैन । अहिलेको बजेटमा जनतासँग मेयर कार्यक्रमका लागि ६५ लाख, जनतासँग उपमेयरका लागि ५५ लाख र सबै वडामा दामासाहीले ७८ लाख रकम विनियोजन गरिएको थियो । तर यति गर्दा पनि समस्या समाधान भएको छैन । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एकै दिन प्रस्तुत गरिएको थियो । ८४ करोड ५१ लाख २४ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो । नगर प्रमुख जोगराज चौधरीले नयाँ आर्थिक ऐन तत्कालै पास गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । ‘केही दिनभित्रै ऐन बन्छ । त्यसपछि बैठक बसेर पास गर्छौं, केही समस्या समाधानको क्रममा छौं’– उहाँले भन्नुभयो– ‘वडाध्यक्षहरु आउनु भयो भने बैठक बसेर निकास निकाल्छौं ।’
नागरिकले दुःख पाए: एमाले
यसैबीच लमही नगरपालिकाको अपरिपक्व कार्यशैलीका कारण नागरिकले दुःख पाएको नेकपा एमाले लमही नगर कमिटीले जनाएको छ । नगर कमिटी संयोजक रतनकुमार केसीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नगरपालिकाले बजेट र आर्थिक ऐन पारित नगर्दा जनताका दैनिक कामहरु प्रभावित भएको भन्दै यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्ने कामहरु पूरा गर्न ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले तोके अनुसार असार १० गतेभित्र अनिवार्यरुपमा बजेट सिलिङ प्रस्तुत गरी असार महिना भित्र टुंग्याइसक्नुपर्ने भए पनि नगरपालिकाले हालसम्म बजेट र आर्थिक ऐन पारित नगर्दा समस्या परेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । ‘नगरपालिकाको अदुरदर्शिता, अपरिपक्वता तथा समयमा आर्थिक ऐन पारित नहँुदा जनताका दैनिक क्रियाकलापहरु ठप्प रहेको अवस्थाको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) लमही नगर कमिटी घोर भत्सर्ना गर्दछ’– विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया