देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेश सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको छ । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच कसिएको गाँठो अझैं फुकेको छैन । दुई दलका उच्च पदस्थ नेताहरुको बीचमा छलफल गरेर सहमतिमा सरकार विस्तार गर्ने प्रयास गरे पनि सहमति जुट्न सकेन । तिहार सकिए लगत्तै मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको अग्रसरतामा सहमति खोज्ने प्रयास भए पनि सहमति हुन सकेको छैन । आइतबार र सोमबार दंगीशरणको चखौरामा शीर्षनेताहरुबीच आवासीय छलफल भएको थियो ।
६ महिनादेखि माओवादीबाट मन्त्री बन्ने नेताहरू कांग्रेसका कारण रोकिएको भन्दै माओवादी नेताहरूले पटक–पटक प्रश्न उठाएपछि शीर्ष नेताहरू मिलाउनका लागि बसेका थिए तर यसअघि गरिएको भागबण्डाअनुसार दुबै दल टसमस नभएको र कांग्रेस प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन मन्त्रालय थप्ने विषयमा सहमत नभएपछि कुनै टुंगो नलागेको स्रोतले जनाएको छ । रोकिएको सरकार बिस्तारको गाँठो फुकाउन माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन, नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुन, मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा, माओवादी नेतृ ओनसरी घर्तीसहितको टोली आइतबार र सोमबार दुई चरणमा बसे पनि कुनै निष्कर्षमा नपुगी उठेका हुन् । बैठकमा सरकार बिस्तारबारे बसेको नेताहरूको बैठकमा कुनै सहमति नजुटेको कांग्रेस प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले बताउनुभयो । ‘मन्त्रालय थपेर प्रदेशलाई आर्थिक भार नथप्ने भन्ने कुरा हाम्रो नीतिगत निर्णय हो । यो निर्णय अनुसार वर्तमान मन्त्रिपरिषद्लाई चुस्त बनाएर जानुपर्छ भन्ने मान्यता हो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘दलहरुको बीचमा सरकारलाई पूर्णता दिने बिषयमा छलफल भएको हो । मन्त्रालय नबढाउनेगरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ ।’
लुम्बिनीमा अहिले सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डल रहेको छ । यसअघिको सहमति अनुसार माओवादीले थप दुई र कांग्रेसले थप तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने हो तर बाँकी तीन मन्त्रालय मात्रै रहेकाले उनीहरूलाई भागवण्डा पु¥याउन दुई मन्त्रालय थप गर्नुपर्ने हुन्छ । यो सहमति अनुसार माओवादीले छ महिनाअघि नै रोल्पाका दिपेन्द्र पुन (सिजल) र बाँकेका कृष्णा केसी (नमूना) लाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरिसकेको छ । तर सिजलको विषयमा कांग्रेस प्रदेश सभापतिले यसअघिको गठबन्धनविरूद्व बागी उम्मेदवारी दिएर चुनाव जितेकालाई मन्त्री बनाउन नसकिने भन्दै रोकेको स्रोतको दाबी छ । त्यसयता धेरै पटक माओवादीले सिफारिस गरेका नेताहरूलाई मन्त्री बनाउन मुख्यमन्त्री चौधरीलाई बटमलाइन दिए पनि अहिलेसम्म रोकिएको छ । मन्त्रालय नथप्नेगरी दलहरुको बीचमा सहमति जुटाउन मुख्यमन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिइएको कांग्रेस सभापती पुनले जानकारी दिनुभयो । ‘पार्टीले गरेको नीतिगत निर्णय अनुसार सहमति खोज्ने अधिकार मुख्यमन्त्रीलाई छ’– पुनले भन्नुभयो– ‘सरकारलाई पूर्णता दिएर अघि जानुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो रहेको छ ।’
नेकपा माओवादीले भने पूर्व सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान राखेको छ । एमालेबाट मुख्यमन्त्री बन्नु भएका लीला गिरी नेतृत्वको सरकारमा माओवादीबाट तीनजना मन्त्री थिए । त्यही आधारमा कांग्रेस नेतृत्व सरकारमा सहभागी हुँदा पनि तीनवटा मन्त्रालय दिने सहमति भएको र सोही आधारमा दुईजना मन्त्री थपिनुपर्ने माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले बताउनुभयो । ‘नौवटा मन्त्रालय हु‘ँदा तीनवटा माओवादीलाई दिने सहमति भएकै हो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘पूर्वसहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलबाट आलटाल हुन थाल्यो । यो राम्रो पक्ष होइन ।’ लुम्बिनीमा रहेका १० दलमध्ये आठ दल मिलेर बैशाख १४ मा अहिलेको सरकार बनेको थियो । अहिले खानेपानी, उद्योग र वन मन्त्रालय विभागीय मन्त्रीविहीन छन् । वर्तमान सरकारमा कांग्रेसका मुख्यमन्त्री सहित दुई, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत, जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट एक÷एकजना मन्त्री छन् ।
तपाईको प्रतिक्रिया