लुम्बिनी प्रदेशको चालु अधिवेशन अन्त्य, कर्मचारी विधेयक मुख्य उपलब्धि

दशरथ घिमिरे

 

देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनबाट चारवटा विधेयक पारित भएका छन् । पहिलो अधिवेशनको तुलनामा दोस्रो अधिवेशन कानुन निर्माणमा सफल मानिएको छ ।

निजामती कर्मचारी विधेयक पास गर्न सफल भएकोमा दोस्रो अधिवेशनलाई उपलब्धिपूर्ण मानिएको हो । असार २२ मा दर्ता भएको प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक भदौ २२ गते प्रदेशसभाले पारित ग¥यो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाले पारित गरेको छ । प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको हो । यी दुईवटै विधेयक असार १ मा दर्ता भएर असार ३० मा पारित भएका थिए । प्रदेशसभाले स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि पारित गरेको छ । दोस्रो अधिवेशनमा साउन २३ गते प्रदेशसभा बैठकले विधेयक पारित गरेको हो । २०७९ चैत २३ गते विधेयक दर्ता भएको थियो । प्रदेशसभामा अहिले एउटा विधेयक भने विचाराधीन छ । औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित प्रदेश कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७९ विचाराधीन रहेको हो । यो विधेयक वैशाख ८ गते प्रदेशसभामा दर्ता भएको थियो ।

प्रदेशसभाबाट निजामती कर्मचारी विधेयक पास भएर प्रदेशलाई बलियो बनाउने काम भएकाले उपलब्धि मानिएको प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो । ‘प्रदेशलाई बलियो बनाउने गरी निजामती कर्मचारी विधेयक पास भयो’– प्रदेशसभा सदस्य श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘प्रदेशसभाबाट दोस्रो अधिवेशनमा भएका कामहरु उपलब्धिपूर्ण नै रहे ।’ प्रदेशसभा सदस्य नेपाली कांग्रेसका सचेतक नीमा गिरीले प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशन कानुन निर्माणको दृष्टिले सफल भएको बताउनुभयो । यसका साथै प्रदेशलाई जनतासँग जोड्नु पनि उपलब्धि हासिल भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । ‘मुख्य कुरा त निजामती कर्मचारी विधेयक पास हुनु नै उपलब्धि हो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘कानुन निर्माणको साथ साथै जनता सँग प्रदेशलाई जोड्ने कुरा पनि तुलनात्मकरुपमा सफलता प्राप्त भयो भन्ने लागेको छ ।’

मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनबाट बनेको दोस्रो कार्यकालको प्रदेशसभाको पहिलो बैठक पुस १८ मा बसेको थियो । पहिलो अधिवेशनमा १० वटा बैठकहरु बसेका थिए । तर पहिलो अधिवेशन कानुन निर्माणमा भन्दा पनि बढी सरकार बनाउनमा तल्लीन देखियो । त्यसपछि दोस्रो अधिवेशन शुरु भयो । दोस्रो अधिवेशनमा २५ वटा बैठक बसे । पहिलो अधिवेशन भन्दा दोस्रो अधिवेशन कानुन निर्माणको दृष्टिले उपलब्धिपूर्ण रह्यो । दोस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठक जेठ १२ मा बस्यो । २५ औं बैठक भदौ २२ मा बसेर वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको छ । मंगलबार राति १२ बजेबाट वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको हो । वर्षे अधिवेशन निजामती कर्मचारी विधेयक पारित गर्न सफल भएको प्रदेशसभाका सूचना अधिकारी सम्झना सुवेदीले बताउनुभयो । ‘दोस्रो अधिवेशनमा २५ वटा बैठक बसे । बैठकहरुमा जनजीविकाका सवालदेखि प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने विषयमा छलफलहरु भएका छन् ।

अर्काे कुरा पहिलो कार्यकालमा समेत बन्न नसकेको प्रदेश निजामती विधेयक पारित भयो । यो नै अहिलेको ठूलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ’– सूचना अधिकारी सुवेदीले भन्नुभयो– ‘सदनमा शून्य समयमा, विशेष समयमा माननीयज्यूहरुले महत्वपूर्ण विषय उठाउने र सरकारले जवाफ दिने समेत काम भएको छ ।’

सरकार बनाउन सफल

प्रदेशसभाको पहिलो काम सरकार बनाउने हो । प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशन सकिदा प्रदेशसभाबाट दुईवटा सरकार बनिसकेका छन् । दोस्रो कार्यकालको पहिलो सरकारको नेतृत्व लीला गिरीले गर्नुभयो । पुस २७ मा उहाँ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । झण्डै तीन महिना सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका गिरीको सरकार ढल्न पुग्यो । केन्द्रीय राजनीतिमा आएको समीकरण फेरबदलका कारण धेरै समय सरकारमा रहन पाउनुभएन । त्यसपछि डिल्लीबहादुर चौधरीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । वैशाख १४ मा चौधरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो । अहिले यही सरकार चलिरहेको छ । तर सरकारले भने अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । तीनवटा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् ।

निगरानीमा भने पछाडि

संसदीय निगरानीमा भने प्रदेशसभाको कार्यप्रगति सन्तोषजनक मान्न सकिदैन । प्रदेशसभाले समयमा विषयगत समिति बनाउन सकेन । पहिलो अधिवेशनबाटै विषयगत समिति बन्नुपर्ने थियो । दोस्रो अधिवेशनले छवटा विषयगत समिति बनाएको भए पनि सभापति चयन गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा सरकारको निगरानी गर्ने काममा भने प्रदेशसभाले राम्रोसँग सफलता प्राप्त गर्न नसकेको बुझाइ छ । ‘विषयत समितिका सदस्यहरु चयन भइसकेको अवस्था छ । अब सभापति चयनको लागि दलहरुले प्रक्रिया थालेको बुझेका छौं’– सूचना अधिकारी सुवेदीले भन्नुभयो– ‘आशा गरौं त्यो काम पनि चाँडै पुरा हुने छ ।’ अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति, सामाजिक विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति, कृषि, वन तथा वातावरण समिति बनेका छन् । अब यी समितिका सभापति चयन गर्न बाँकी छ । पहिलो प्रदेशसभाले ७२ वटा ऐन बनाएको थियो । पाँच वर्षे कार्यकालमा प्रदेशलाई बलियो बनाउनेगरी ७२ वटा ऐन बनाइएको थियो । तर यी ऐन कार्यान्वयनको अवस्था के छ भन्ने बारेमा अध्ययन हुन जरुरी छ । यसरी बनाइएका ऐन कार्यान्वयनका लागि समेत अनुगमन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

लेखकको बारेमा

हाम्रो लुम्बिनीन्युज