दशरथ घिमिरे
दाङ – लुम्बिनी प्रदेशमा हाललाई प्रमुख सचिव केन्द्र सरकारले नै पठाउने गरी विधेयक पारित भएको छ।
२ औँ तहसम्मको कर्मचारी प्रदेशले राख्ने गरी सरकारले विधेयक दर्ता गरेको थियो। तर, छलफलको क्रममा प्रमुख सचिवसमेत प्रदेशबाटै नियुक्त गर्ने गरी सुझाव संकलन भएको थियो। तर, अन्तिममा आएर प्रमुख सचिव केन्द्र सरकारले नै पठाउने गरी विधेयक पारित भएको हो।
प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको निमजाती कर्मचारी वा प्रदेश निजामती सेवाको तेह्रौं तहको वा सो सरहको रहने उल्लेख छ। प्रमुख सचिवको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको ५ वर्षको पदावधि रहने छ।
स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश तहबाट पठाउने गरी विधेयक पास भएको छ। अहिलेसम्म केन्द्र सरकारले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउँदै आएको छ।
समावेशी तर्फको कोटालाई ४५ बाट बढाएर ४९ प्रतिशत पुर्याइएको छ। खुलामा ५१ प्रतिशत र समावेशीतर्फ ४९ प्रतिशत पुर्याइएको हो। यस्तै, महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न हरेक समावेशी कोटामा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
‘समावेशी कोटाहरु तय गरिएको छ। त्यसमा हुने प्रतिस्पर्धामा महिला र पुरुषको संख्या बराबर हुनेछ,’ प्रदेश सभा सदस्य निमा गिरीले भनिन्,‘हामीले प्रदेशमा पिछडिएको वर्ग, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई पनि पाँच प्रतिशत कोटा छुट्याएका छौँ।’
महिला कर्मचारीलाई एक दिन रजश्वला बिदा दिनेसमेत उल्लेख गरिएको छ। नियमावली बनाएर सुत्केरी बिदा ६ महिना पुर्याउने योजना रहेको प्रदेश सभा सदस्य गिरीले जानकारी दिइन्।
चालक तथा कार्यालय सहयोगीलाई निजामती कर्मचारीसरह सेवा सुविधा दिने, पोषाक भत्ता र महँगी भत्ता पनि दिने गरी विधेयक पास भएको छ। यस्तै, कुनै पनि कर्मचारी कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा गएमा हाजिर हुनुभन्दा अगाडि ट्रेड युनियनको सदस्य पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशभित्रका कुनै नागरिकले मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्वर्ण पदक प्राप्त गरेका विद्यार्थीको क्षमता उपयोग गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुई वर्षको करार सम्झौता गरी योजना, विकास र सार्वजनिक प्रशासनलगायतका कामका क्षेत्रमा तोकिएबमोजिम पारिश्रमिक तथा सुविधा दिएर काममा लगाउन सक्ने उल्लेख छ।
कर्मचारीको सरुवा चक्रिय प्रणालीबाट हुने व्यवस्थासमेत समेटिएको छ। कर्मचारी सरुवामा हुने चलखेल रोक्न चक्रिय प्रणालीलाई अवलम्बन गरिएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया