दशरथ घिमिरे
देउखुरी । राप्ती गाउँपालिका–७ निवासी मीनराज अधिकारी प्रदेश राजधानी आउँदा हर्षित हुनुहुन्थो । सार्वजनिकस्थलमा समेत दीपावली गर्न पुग्नुभयो । रोजगारी आउला, विकास होला भनेको उल्टै जग्गा रोक्का हुँदा उहाँलाई मर्का परेको छ ।
‘एक महिना होइन, दुई महिना होइन, पूरै तीन वर्ष जग्गा रोक्का छ । अझै कहिले खुल्ने ठेगान छैन’– उहाँले भन्नुभयो– ‘बिरामीले उपचार गर्न पाएको छैन । विद्यार्थीले पढ्न पाएको छैन । व्यापारीले लगानी गर्न सकेको छैन । यस्तो विकराल अवस्था आयो ।’
मीनराजको मात्रै यो समस्या होइन, राजधानी क्षेत्रका तीन स्थानीय तहअन्तर्गत पर्ने १४ वटा वडामा बसोवास गर्ने नागरिकको साझा समस्या हो । राजधानी व्यवस्थापन गर्ने र राजधानीको नाममा जग्गा किनबेच गर्ने कारोवारीहरु सलबलाउन सक्ने भन्दै तत्कालीन सरकारले जग्गा रोक्का राखेको थियो । किनबेच, अंशबण्डा, कित्ताकाट, बैंक धितो सबै बन्द भएपछि समस्या परेको हो । जग्गा फुकुवाको माग गर्दै वैशाख महिनामा आन्दोलन पनि चल्यो । सरकारले बनाएको मन्त्रीस्तरीय समितिले समेत प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ तर सरकारले निर्णय नगर्दा समस्या परेको छ । जसले गर्दा राजधानी क्षेत्रमा जग्गा फुकुवाको संघर्ष चर्किने अवस्थामा पुगेको छ ।
राजधानी व्यवस्थापनको नाममा जग्गा रोक्का हुँदा मर्का परेको भन्दै जग्गा फुकुवाको माग राख्दै कडा संघर्षको घोषणा गरिएको छ । राजधानी जग्गा फुकुवा संघर्ष समितिले शनिबार राप्ती गाउँपालिकाको सभाकक्षमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । संघर्ष समितिका संयोजक तथा राप्ती उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुरज खड्काले आन्दोलनको घोषणा गर्दै संघर्षको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको छ । दोस्रो चरणको पहिलो दिन पत्रकार सम्मेलन गरिएको छ भने भदौ १७ गते गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने, १८ गते मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना बस्ने, १९ गते मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गर्ने, २० गते राजधानी क्षेत्रभित्र मसाल जुलुस गर्ने, २१ गते राजधानी क्षेत्रभित्रका सरकारी कार्यालय र सरकारी गाडी सञ्चालनमा रोक लगाउने संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो । ‘राजधानी आयो खुशी भयौं । दीपावली ग¥यौं तर हाम्रो जग्गा रोक्का हुँदा हामीलाई नै अप्ठेरो प¥यो । व्यवसाय ठप्प छ । दैनिक कामकाज प्रभावित छन्’– संयोजक खड्काले भन्नुभयो– ‘मुख्यमन्त्री फेर्ने, नयाँ सरकार गठन गर्ने मात्रै काम भयो तर राजधानी व्यवस्थापनको काम राम्रोसँग अघि बढ्नै सकेन । त्यही भएर हाम्रो जग्गा रोक्का भएको तीन वर्ष पुग्दा पनि फुकुवा भएन ।’
संघर्ष समितिका सहसंयोजक शंकर गौतमले बाध्य भएर दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्नु परेको बताउनुभयो । ‘हामीलाई कुनै रहर छैन आन्दोलनमा जाने । सरकारले आज खोल्छु, भोलि खोल्छु भन्ने, सम्झौता गर्ने तर काम नगर्ने अवस्था आयो । त्यही भएर दोस्रो चरणको आन्दोलनमा जानुप¥यो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘पहिलो चरणको आन्दोलनको सुनुवाइ भएन । त्यसले निकास दिएन । अब कडा संघर्षमा जानुपर्ने अवस्था आइलाग्यो ।’ संघर्ष समितिका अर्का सहसंयोजक तथा सिसहनिया उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पूर्णबहादुर बुढाथोकीले राजधानी व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्न आन्दोलन गरिएको बताउनुभयो । ‘यो आन्दोलन राजधानी विरोधी होइन । काम ढिलो हुँदा स्थानीय समस्यामा प¥यौं । छिटो काम गराउन दबाब दिनका लागि आन्दोलन हो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘अब त हामी न मर्ने, न बाँच्ने अवस्थामा पुग्यौं । बीचको अवस्थाले गर्दा समस्या झनै जटिल बने ।’
राजधानीको निर्णय हुनु चार दिनअघि तत्कालीन सरकारले २०७७ साल असोज १६ गते जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय ग¥यो । जग्गाको किनबेच र कित्ताकाट रोक्नेगरी निर्णय भएको थियो । राजधानी क्षेत्रभित्र पर्ने करिब दश हजार विगाहा जग्गा रोक्का हँुदा जनजीवन प्रभावित छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले रोक्का जग्गा फुकुवाको प्रक्रियामा सरकार रहेको बताउनुभयो । यसअघि मन्त्री पाण्डेले साउन महिनाभित्रै जग्गा फुकुवा हुने भनाइ सार्वजनिक गर्नुभएको थियो तर जग्गा फुकुवा भने हुन सकेको छैन । कित्ताकाट नगर्ने गरी जग्गा फुकुवा गर्ने, जग्गा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आए साविककै कित्ता किनबेच गर्न मिल्नेगरी कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ तर कसरी जग्गा फुकुवा गर्ने भन्ने विषयमा निक्र्याैल निस्किसकेको भने छैन ।
तपाईको प्रतिक्रिया