दशरथ घिमिरे
देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेशसभामा पेश भएको निजामती कर्मचारी विधेयकमा समावेश गरिएका प्रावधानहरुमा विज्ञ तथा सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् । प्रदेश मामिला तथा कानून उपसमितिले आइतबार प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमाथि विज्ञ तथा सरोकारवाला पक्षबीच छलफल राखेको थियो । छलफलमा भाग लिदै सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले संघीयताको मर्म अनुसार निजामती कर्मचारीसम्बन्धी ऐन बनाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेशलाई बलियो बनाउने गरी ऐन, कानुन निर्माण गर्ने कुरामा प्रदेशसभा सचेत रहेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले कर्मचारीहरुलाई जवाफदेही बनाउन र बृत्ति विकासमा समेत ध्यान दिएर ऐन बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले निजामती कर्मचारी विधेयक बनाउन सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । सरकार बनेदेखि नै मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी निजामती कर्मचारी विधेयक ल्याएर समस्या समाधान गर्न तयार भएकाले सहज भएको बताउनुभयो । उपसमितिका संयोजक भोजप्रसाद श्रेष्ठले विधेयकको बारेमा जनस्तरसम्मबाट सुझावको अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो । प्राविधिकरुपमा समेत विज्ञहरुसँग छलफल गरिएको र विधेयक ऐनको रुपमा आउँदा सबै कर्मचारीको भावना समेटिने बताउनुभयो ।
प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सदस्य इन्द्रजीत थारुले छलफल र प्राप्त सुझावको आधारमा विधेयकलाई संशोधन गरिने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश प्रशासन सेवामा विविध र तथ्यांक सेवा राखिएको जानकारी दिनुभयो । लुम्बिनी प्रदेशले विशिष्टकृत कर्मचारी जन्माउन सक्नुपर्ने भन्दै १३ औंं तहको कर्मचारी थप गरिएको छ । विधेयकमा १२ औं तहको कर्मचारीको मात्रै परिकल्पना गरिएको थियो । प्रदेश निजामती सेवाको पदपूर्तिमा प्रस्तावित व्यवस्थामा प्रवेश विन्दु पाँचौं, सातौं र नवौं तहलाई मानेको छ । तर लुम्बिनी प्रदेशमा चौथो तहलाई समेत प्रवेश बिन्दु मान्नेगरी संशोधन गर्न थालिएको छ । कर्मचारीहरुले भने सातौं तहलाई मानिएको प्रवेश बिन्दुलाई छैठौं तहमा झार्न सुझाव दिएका छन् ।
समावेशीरुपमा गरिने पदपूर्तिमा पनि संशोधनको तयारी छ । ४५ समावेशी र ५५ खुला गर्ने प्रस्ताव गरिएकोमा अब समावेशी ४९ र खुला ५१ प्रतिशतमा जानुपर्ने निचोड समितिमा निस्किएको छ । संविधानमा उल्लेखित क्षेत्रहरुलाई प्रदेशको आवश्यकता बमोजिम थप गर्न सकिने गरी छलफल अघि बढेको छ । प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव, प्रदेशसभाको प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषय विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । ‘लुम्बिनी प्रदेशलाई चाहिने जनशक्ति प्रदेश निजामती ऐन अनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गर्छ’– थारुले भन्नुभयो– ‘बाहिरबाट आफ्नो प्रदेशको प्रशासन प्रमुख खोज्नु हुँदैन भन्ने मान्यता हामीले राखेका छौं । आफ्नै प्रदेशबाट प्रशासन प्रमुख खोजिनुपर्छ । तब मात्रै प्रदेशको अस्तित्व रहन्छ ।’ समितिका सदस्य नीमा गिरीले सात दिनसम्म विधेयकको विषयमा गहन छलफल गरिएको र यसलाई अन्तिम रुप दिन लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष डिलाराम भट्टराई प्रदेश निजामती कर्मचारीको विधेयकमा औपचारिक परामर्श दिइएको बताउनुभयो । ‘कर्मचारी ऐन नहुँदा कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा, बढुवा गर्न समस्या प¥यो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘ऐन नआउँदा धेरै बाधाहरु भएका छन् । स्थानीय तहको छुट्टै समस्या छ । प्रदेशको छुट्टै समस्या छ । कर्मचारीको छुट्टै समस्या छ । हामीलाई अदालतको छुट्टै समस्या छ ।’ ऐन नबन्दा चार सय २३ जनाको बढुवा रोकिएको छ ।
निजामती कर्मचारी ऐन नबन्दा प्रचलित कानुन अनुसार निजामती सेवा नियमावली २०४९ अनुसार सिफारिस गर्ने काम भइरहेको छ । प्रदेशमा एक सय छजना वन रक्षक सिफारिस गरिएको, २३ जना चौथो र पाँचौं प्रशासनमा कर्मचारी सिफारिस गरिएको छ । अघिल्लो दरबन्दी अनुसार प्रदेशमा अहिले एक सयजना कर्मचारी सिफारिस गरिएको र स्थानीय तहमा एकजना सिफारिस गरिएको जानकारी दिनुभयो । मुख्य न्यायाधिवक्ता बुद्ध रानाले सार्वजनिक प्रशासन स्वच्छ, योग्यता प्रणाली अनुसार निष्पक्ष भएर विधेयकहरु अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्नेगरी विधेयक आएको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष खगराज उपाध्यायले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम प्रदेशमा समायोजन भएका सबै कर्मचारीहरुको सेवा, शर्त र सुविधामा कुनै पनि कमी नहुने गरी विधेयक पारित गर्न माग गर्नुभयो । ‘हामी प्रदेशमा समायोजन भएवापत, प्रदेशको बढुवा भएवापत हामी संघका त्यस्ता सेवा सुविधामा बञ्चित हुने खालका काम नहोस्’– उहाँले भन्नुभयो– ‘हाम्रा सेवा, शर्त, सुविधाका कुराहरु सुनिश्चत होस् । प्रदेशमा आएकै कारण हामी बञ्चित हुन नपरोस् भन्ने हाम्रो खास अन्तरमनको कुरा हो ।’
चक्रीय प्रणालीमा सरुवा गर्ने प्रावधान व्यवस्थित रहेको भनाइ उहाँको थियो । प्रदेशमा प्रवेश बिन्दु सहायकस्तर र अधिकृतस्तरलाई बनाइएको भन्दै उहाँले छैठौंलाई अधिकृतको प्रवेश बिन्दु मान्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘यदि अधिकृत छैठौंलाई प्रवेश बिन्दु मानिदैन, अहिले सातौंमा प्रस्ताव पेश भएको छ । सातौंलाई अधिकृतको प्रवेश बिन्दु मानिन्छ भने छैठौं अधिकृतलाई के गर्ने ? यसमा ठूलो कर्मचारीको डम्पिङ हुने अवस्था छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘चौथो, पाँचौं हुन्छ । पाँचौं छैठौं हुन्छ । तर छैठौंबाट सातौंमा जाने व्यवस्था छैन । यसले ठूलो मर्का पर्छ ।’ छैठौं तहलाई प्रवेश बिन्दु नमानेको खण्डमा २०७५ सालमा छैठौं तहमा समायोजन भएकाहरुलाई सातौं तहमा लैजानेगरी व्यवस्था गरिएमा ट्रेड यूनियनको समर्थन हुने नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ केन्द्रीय सचिवालय सदस्य कृष्णकुमार बञ्जाडेले बताउनुभयो । नेपाल निजामती कर्मचारी यूयिनका केन्द्रीय सदस्य वामदेव शर्माले सेवामा विशिष्टिकरण आवश्यक रहेको बताउनुभयो । पहुँचका आधारमा हुने कर्मचारीको सरुवालाई रोक्न चक्रिय प्रणालीलाई प्रमुखताका साथ लागु गर्नुपर्ने सुझाव राख्नुभयो ।
स्थानीय तह कर्मचारी यूनियन नेपालका प्रदेश अध्यक्ष झरेन्द्र खरेलले विधेयककै परिभाषामा स्थानीय तहका कर्मचारीको विषय समावेश गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले निजामती कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बाट समायोजन गर्ने बेलामा एक तह बृद्धि विकास गर्ने क्रममा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई सम्बोधन नगरिदा मर्का परेको उल्लेख गर्नुभयो । अहिले आएको विधेयकले पनि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै विधेयकमा समायोजन गर्न माग गर्नुभयो ।
कानुनविद् मेहन्द्र पाण्डेले लुम्बिनी प्रदेशमा प्रवेश गर्ने कर्मचारीले प्रमुख सचिव बन्न सक्ने सपना देख्न पाउनुपर्ने र सोही अनुसार निजामती कर्मचारी विधेयकमा समावेश गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले कर्मचारी सरुवालाई अनुमानयोग्य बनाउन आग्रह गर्नुभयो । ‘६ महिनामा छ चोटी सरुवा हुने परिपाटी छ । यसको अन्त्य जरुरी छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘सरुवालाई एकदमै अनुमान योग्य बनाउन जरुरी छ । आज कहाँ छु, भोलि कहाँ जाने भन्ने कुरा कर्मचारीलाई पहिला नै थाहा हुनेगरी कसिलो व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
अग्रज पत्रकार डिआर घिमिरेले सूचना तथा समाचार दिन बन्देज गरिएको भन्दै प्रश्न उठाउनुभयो । उहाँले कतै गलतै भएको भए कर्मचारीलाई बोल्नबाट रोक लगाउनु न्यायोचित नभएको बताउनुभयो । उहाँले कर्मचारी भएवापत गलत कुराको पनि समर्थन गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै विधेयकको प्रावधान सुधार गर्न माग गर्नुभयो । कर्मचारीको बृद्धि विकासको अवसर पाउनुपर्ने उपसचिव शारदा बस्यालले बताउनुभयो । ‘पहुँच नहुँदा विभिन्न सेवामा राखियो । त्यसले गर्दा बृद्धि विकासमा समेत असर प¥यो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘निजामती ऐनले बृद्धि विकासको अवसर सुनिश्चित गरियोस् ।’
गाउँपालिका महासंघका सदस्य तथा राजपुर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष धनपती यादवले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छिटो छिटो सरुवा हुने समस्या रहेको बताउनुभयो । ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आउने जाने कुनै ठेगान छैन । एक महिना दुई महिनामै सरुवा हुने समस्या छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘कम्तिमा दुई वर्ष बस्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’ छ जिल्लाका थारु कल्याणकारिणीसभाले निजामती कर्मचारी विधेयकमा समावेशीतर्फ थारु कोटालाई १२ प्रतिशतबाट बढाएर १५ पु¥याउन सुझाव दिइएको दाङ जिल्ला अध्यक्ष अशोक चौधरीले बताउनुभयो । समावेशीतर्फका प्रावधानमा लिखित रुपमा सुझाव पेश गरिएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया