दशरथ घिमिरे
देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेशमा प्राकृतिक विपत्को तुलनामा आत्महत्यालगायतका अन्य विपत्का घटनामा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या झण्डै ६ गुणाले बढी भएको देखिएको छ ।
सरकारले एक वर्षमा प्राकृतिक विपत्मा परेकाहरुलाई लक्षित गरेर आठ करोड २९ लाख ३६ हजार तीन सय रुपैयाँ राहत वितरण गरेको छ तर अन्य विपत्का घटनाको बारेमा सचेतना अभिबृद्धि र मानवीय सहायतामा रकम खर्च गरेको देखिएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा प्राकृतिक विपत्का घटनामा परेर दुई सय ७६ जनाको ज्यान जाँदा अन्य विपत्मा परेर एक हजार पाँच सय ९९ जनाले ज्यान गुमाएको तथ्यांक प्रदेश गृहमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । एक वर्षको अवधिमा झुण्डिएर एक हजार दुईजनाले ज्यान गुमाएका छन् । विष सेवनबाट एक सय ४१ जनाको मृत्यु भएको छ । दुई सय ५५ जना मृत अवस्थामा भेटिएका, एक सय आठ जनाको वेवारिसे अवस्थामा शव फेला परेको छ । कुटपिटबाट १६ जनाको मृत्यु भएको छ भने धारिलो हतियार प्रहारबाट आठजनाको ज्यान गएको प्रदेश गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै आगो लगाई चारजनाको ज्यान गएको छ भने अन्य घटनामा परेर ६६ जनाको मृत्यु भएको छ । लुम्बिनीमा एक वर्षमा मात्रै चार हजार सात सय ८९ विपत्का घटना भएका छन् । जुन घटनामा परेर छ सय २४ जनाको मत्यु भएको छ भने छ हजार सात सय ४७ जना घाइते र १३ जना वेपत्ता भएको जनाइएको छ । सवारी दुर्घटनाका घटना तीन हजार छ सय ४४ वटा भएका छन् । जसमा परेर एक वर्षको अवधिमा तीन सय ४३ जनाको मृत्यु भएको छ । छ हजार चार सय ५२ जना घाइते भएका छन् । ‘आत्महत्याको घटना भयाभह अवस्था छ । यसको न्यूनीकरण गर्न र सचेतना अभिबृद्धिका लागि कार्यक्रम बनाइएको देखिदैन’– सामुदायिक विकास मञ्चका कार्यक्रम संयोजक पुष्पराज अधिकारीले भन्नुभयो– ‘समस्या एकातर्फ, समाधान अर्काेतर्फ खोजेर नतिजा आउँदैन । यसका लागि जहाँ समस्या छ, त्यहाँ समाधानका लागि काम गर्नुपर्छ । अनि मात्रै नतिजा आउँछ ।’
प्रदेशमा प्राकृतिक विपत्बाट भने एक वर्षमा दुई सय ७६ जनाको मृत्यु भएको छ । १३ जना बेपत्ता भएका छन् । दुई सय १९ जना सख्त घाइते भएका छन् । प्रदेशको गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा एक हजार एक सय १८ वटा प्राकृतिक विपत्का घटना भएका थिए । सबैभन्दा धेरै एक सय ६६ जनाको पानीमा डुबेर मृत्यु भएको छ । आगो लागेर ३० र खोलाले बगाएर २५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । सर्पदंशले २१, पहिरोले १२, चट्याङ र जनावरको टोकाइबाट ११÷११ जनाको मृत्यु भएको हो । आगलागीमा परेर ३० जनाको मृत्यु भएको छ भने ५४ जना घाइते भएका छन् । गृह मन्त्रालयका सचिव लालबाबु कवारीले पानीमा डुबेका र बगाएकालाई खोज्न गोताखोरको अभाव रहे पनि पछिल्ला दिनमा सुरक्षा निकायबाट त्यसको व्यवस्थापन हुन थालेको बताउनुभयो । सशस्त्र प्रहरीले लुम्बिनी प्रदेशमा एउटा गोताखोर टिम तयार गरेको छ ।
विपत्बाट जोगाउन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजना कमजोर हुँदा पनि विपत्का घटना व्यवस्थापन र क्षति न्यूनीकरणमा समस्या भएको छ । लुम्बिनीमा पहाड, हिमाल र तराईका गरी १२ जिल्ला छन् । त्यसमध्ये दाङ प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको छ । प्राकृतिक विपत्मा भूकम्प, बाढी, पहिरो, चट्याङ, असिना, हावा–हुरी, शितलहर, तातो–हावाको लहरलाई राखिएको छ भने, गैरप्राकृतिक विपत्मा सडक दुर्घटना, महामारी, सर्पदंश, वन्यजन्तु आक्रमण, आगलागी जस्ता घटनालाई समेट्ने गरिएको छ । प्राकृतिक विपत्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न र सुरक्षित बसोवासको लागि शहरी क्षेत्रमा ढल निकासको व्यवस्थापन अनिवार्य देखिएको छ । शहरी क्षेत्रमा अविरल बर्षाको कारणले ढल निकास नहुँदा डुबान पर्ने गरेको छ ।
यस्तै खोलानालाबाट आउने पानीको सिमा क्षेत्रमा उचित निकास नभएकोले डुबान क्षेत्र धेरै देखिएको पाइएको छ । यस्तै आमजनतामा विपत्सम्बन्धी जनचेतनाको अभाव पनि देखिएको छ । स्थायी आवासका लागि बस्ती स्थानान्तरणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने चुनौती रहेको प्रदेश गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयहरु भित्र भौगर्भिक अध्ययनको विज्ञ टोली नहुँदा भौगर्भिक अवस्थाको बारेमा अध्ययन गर्न सकिएको छैन । सरकारले प्राकृतिक विपत् न्यूनीकरणमा बढी ध्यान केन्द्रित गरेको पाइए पनि अन्य विपत्का घटनाबाट ज्यान गुमाउने मानिसको संख्या धेरै छ । प्राकृतिक विपत्संगै अन्य विपत्का घटनालाई न्यूनीकरण गर्न तीन तहकै सरकारको प्रयासको आवश्यकता पर्ने देखिएको हो । प्रदेश सरकारले विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनलाई प्रदेशसभाबाट तर्जुमा गर्ने भावी योजनामा समेटेको छ । विपत्मा खोज तथा उद्धार कार्यमा खटिने आवश्यक जनशक्ति निर्माण गर्न प्रदेश विपत् व्यवस्थापन तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने, विपत् खोज तथा उद्धारका सामग्रीहरू खरिद गरी भण्डारणको व्यवस्थापन गर्ने, प्रदेश विपत् जोखिम नक्शांकन गरी विपत् जोखिम पाश्वचित्र तयार पार्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया