दशरथ घिमिरे
देउखुरी । चालु आर्थिक वर्ष सकिन २२ दिन बाँकी छँदा लुम्बिनी प्रदेशमा बजेट खर्चको स्थिति निराशाजनक देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले ११ महिनाको अवधिमा आधा मात्र बजेट खर्च गरेको छ । जेठ मसान्तसम्ममा प्रदेश सरकारले ५०.२७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको पाइएको हो । शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्नका लागि प्रदेश सरकारले अबको २२ दिनमा झन्डै ५० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्नेछ । यस्तो अवस्थाले यो पटक शतप्रतिशत बजेट खर्च नहुने देखिएको हो । सरकारको बजेट खर्चको स्थिति निराशाजनक देखिदा विज्ञहरुले पनि आश्चर्य मान्दै असारे विकास अझै अन्त्य हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । अर्थविज्ञ तथा देउखुरी बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख सुधीरकुमार अधिकारीले बजेट निर्माण प्रक्रियादेखि कार्यान्वयन तहसम्म इमानदारिता नदेखिदा समस्या भएको बताउनुभयो । ‘योजना निर्माण प्रक्रियादेखि कार्यान्वयनसम्म इमानदारिता चाहिन्छ । पारदर्शिता हुनुपर्छ । बजेटमा सुशासन भयो भने मात्रै हामीले सोचेको जस्तो उपलब्धि देखिन सक्थ्यो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘तर बजेट निर्माण प्रक्रियादेखि नै बिचौलिया हावी हुने, कमिसन पाएपछि मात्रै आयोजना कार्यान्वयन गर्ने, नभए अघि नबढाउने जस्ता समस्याहरु देखिएका छन् । यो रोग स्थानीयदेखि प्रदेश हँुदै केन्द्र तहसम्म देखिएको छ ।’
खर्च कम हुनुमा बजेट कटौतीलाई पनि हेरिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २० प्रतिशतसम्म बजेट कटौती गरेको थियो । यसका अतिरिक्त विकास निर्माणका योजना सुस्त हुँदा पनि खर्च कम भएको देखिएको छ । ‘खर्च कम हुनुमा बजेट कटौती पनि हुन सक्छ । खर्च पनि गर्न नसकिएको देखिन्छ’– प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लेखा नियन्त्रक तपसी चौधरीले भन्नुभयो–
‘यो केही दिनभित्रमा के कति खर्च हुन्छ । त्यसपछि अन्तिम रिपोर्ट सार्वजनिक गर्छौं ।’ केन्द्र सरकारले पटक–पटक बजेट समयमै खर्च गर्न आग्रह गरे पनि त्यसको व्यवहारिकरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा जेठ मसान्तसम्मको खर्चको जम्मा खर्च ५०.२७ प्रतिशत भएको उल्लेख गरिएको छ तर खर्चको अवस्था भने निराशाजनक छ । जेठ मसान्तसम्ममा चालुतर्फ ५३.५२ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ४७.८५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षमा ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख बजेट थियो । जेठ मसान्तसम्म २१ अर्ब ४३ करोड २५ लाख ९९ हजार ६ सय ७९ रुपैयाँ ९६ पैसा खर्च भएको छ । जुन खर्च ५०.२७ प्रतिशत रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलले जनाएको छ । बजेट भएर पनि खर्च गर्न नसक्ने परिपाटी केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म बढेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको जेठ मसान्तसम्मको खर्चको विवरण अनुसार पूँजीगततर्फ २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजार बजेट रहेकोमा जेठ मसान्तसम्म ११ अर्ब ७१ करोड ३३ लाख २८ हजार छ सय ३० रूपैयाँ खर्च भएको छ । जुन पूँजीगत बजेटको ४७ .८५ प्रतिशत हो ।
चालुतर्फ १८ अर्ब १५ करोड ८६ लाख ५२ हजार बजेट रहेकोमा जेठ मसान्तसम्म नौ अर्ब ७१ करोड ९२ लाख ७१ हजार ४९ रूपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । जुन खर्च ५३.५२ प्रतिशत हो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर विकास बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति कायमै रहेको देखाउँछ । यसलाई रोक्ने प्रयास थाले पनि सार्थकता भने पाउन सकेको छैन । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जेठ समान्तसम्मको प्रदेश सभाको ५१.७ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ ४४.१९ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ६६.९८ प्रतिशत छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगको १५१.६२ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १७३.०७ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ९५.९० प्रतिशत खर्च भएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ६८.३८ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ ६७.४८ र पूँजीगततर्फ ९४.३३ प्रतिशत खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३७.७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालुतर्फ ३३.७९ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ९१.७७ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयको २२.६२ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ २३.४० प्रतिशत र पू‘ँजीगततर्फ १६.५२ प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यस्तै उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको ४३.६८ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४८.२२ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ३४.६१ प्रतिशत खर्च भएको छ । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको ३८.५८ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ ३९.२७ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ २७.७० प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालयको ४७.४७ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ ४२.३९ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ५०.२५ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ५२.०७ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ७३.६९ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ३४.५२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ५१.१८ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५६.३२ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ५०.९८ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । खानेपानी, ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालयको ५१.५७ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ ४०.०१ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ५२.३५ प्रतिशत रकम खर्च भएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको ५०.९४ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । चालुतर्फ ५२.५२ प्रतिशत र पूँजीगत ४६.३१ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको ४९.३२ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ६३.८४ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ १९.५३ प्रतिशत रकम खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश योजना आयोगको ३६.२३ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । चालुतर्फ ४५.५५ प्रतिशत र पूँजीगत १७.१७ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । स्थानीय तह निकासातर्फ ७१.९० प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु शीर्षकबाट स्थानीय तहमा जाने गरेको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया