स्थानीय सरकारले सकेनन् नदीजन्य पदार्थ चोरी रोक्न

 

दशरथ घिमिरे

देउखुरी । दाङ जिल्लाका स्थानीय सरकारले नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी नियन्त्रण गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहले यसपालि न भनेको जति ठेक्का लगाउन सके, न चोरी निकासी नियन्त्रण गर्न । स्थानीय तहले ठेक्का लगाउन नसक्दा र चोरीनिकासी रोक्न नसक्दा लाखौंको राजश्व गुमेको छ । जसको असर योजना तर्जुमादेखि कार्यान्वयनमा पर्ने देखिएको हो ।

राजपुर गाउँपालिका वडा नं. २ मटेरिया घाटमा गत चैत १३ गतेबाट उत्खनन शुरु भयो । नदीमा मनपरी उत्खनन भइरहेको भन्दै स्थानीयले आवाज उठाए । गुनासो पोखे । तर सुनुवाइ भएन । विहान ६ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म निरन्तर जेसीबी लागिरहे । ट्याक्टरले नदीजन्य पदार्थ बोकिरहे । यसरी उठाएको नदीजन्य पदार्थ सोझै क्रसर उद्योगमा थुपारियो । स्थानीय तहले अनुगमन गरेन । गाउँपालिकाले पत्र काटेर जेसिवी लगाउन अनुमित दियो । त्यही अनुमतिलाई आधार मानेर धमाधम उत्खनन भइरह्यो ।

जेठ ३ गतेसम्म उत्खनन चलिरह्यो । ‘नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी यसरी बढ्यो कि आवाज उठाउँदा पनि कसैले सुनेन’– स्थानीय अगुवा हेमकुमार जिसीले भन्नुभयो– ‘जनप्रतिनिधिको संरक्षण हुँदा चोरी निकासी बढ्यो । हामीले ज्ञापनपत्र बुझायौं, ध्यानाकर्षण गरायौं । त्यसपछि बल्ल काम रोकियो । यसरी उत्खनन भएको परिमा णको अनुगमन कसले गर्ने ? ’ जनप्रतिनिधिको संरक्षण हुँदा चोरी निकासीमा संलग्नहरुको समेत मनोबल बढेको बुझाइ धेरैको छ । तर ठेक्का लगाएर उत्खननको अनुमति दिएको राजपुर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष धनपती यादवले भन्नुभयो– ‘राजश्व उठेन पनि भन्ने । उठाउन ठेक्का लगाउँदा पनि विरोध गर्ने ?  नियमपूर्वक काम भएको छ । हामीले अनुगमन गरेका छौं । जति उठाउनुपर्ने अनुमति थियो, त्यही उठाएको नउठाएको बारेमा प्राविधिकहरुलाई थाहा होला ।’ ५८ लाखमा ठेक्का लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

लमही नगरपालिकाले यसपालि कुनै पनि घाटमा ठेक्का लगाउन सकेन । तर चोरी निकासी भने व्यापक बढ्यो । मध्यरातमा ट्याक्टर टिप्परहरु खोला तथा नदीमा दौडिरहे । व्यापक गुनासो बढेपछि उपप्रमुख लक्ष्मी योगी उत्खनन भइरहेको स्थलमै पुग्नुभयो । जहाँ चार वटा ट्याक्टरले विहान २ बजे ढुंगाजन्य बस्तु लोड गर्दै थिए । अनुगमनको क्रममा ट्याक्टरहरु नियन्त्रणमा लिइयो । ‘स्थानीयले खबर गरेपछि मध्यरातमा खोलामा गयौं । चोरी भइरहेको अवस्थामा ट्याक्टरहरु फेला परे’–उपप्रमुख योगीले भन्नुभयो– ‘प्रहरीको सहयोगमा ती ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएर जरिवाना गरेर छाडियो ।’

नगरपालिकाको अनुगमनपछि चोरी निकासी अलि कम भएको दाबी उहाँको छ । ‘अहिले पनि चोरी निकासी भइरहेका खबरहरु त आइरहेका छन् । अनुगमनपछि त्यसमा केही कमी आएको महसुस गरेको छु’– उहाँले भन्नुभयो– ‘चोरी निकासी रोक्न एक्लो प्रयासले सम्भव छैन । सबैको साथ सहयोग भयो भने सकिन्छ ।’ गढवा गाउँपालिकाले मुस्किलले पाँचवटा स्थानमा ठेक्का लगाएको छ । ठेक्का लगाउँदा पनि चोरी निकासी नियन्त्रण हुन सकेको छैन । रातिको समयमा बढी मात्रामा चोरी हुनेगरेको छ । ‘चोरी निकासी रोक्न प्रयास गरेका छौं । पूर्णरुपमा नियन्त्रणमा ल्याउन सकिएको छैन’– गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष यमनारायण पोख्रेलले भन्नुभयो– ‘हामीले गर्दा गर्दै पनि पूर्णरुपमा नियन्त्रणमा लिन सकेका छैनौं । प्रयास जारी राखेका छौं ।’

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नै नदीजन्य पदार्थ चोरीमा संलग्न भएका सवारी साधनलाई छुटाउन उल्टै प्रहरीलाई दबाब दिने गरेको पाइएको छ । ‘छोपेर ल्याइन्छ, जरिवाना नगर्नुस्, छाडिदिनुस् भन्ने फोन आउँछ’– एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘छोपेको ट्याक्टर जरिवाना गर्न पालिकालाई पठाइदिने गरेका छौं ।’

बढ्दो सीमा विवाद

नदीजन्य बस्तुलाई लिएर स्थानीय तहवीच सीमा विवाद देखिएको छ । राप्ती नदीमा उत्खनन गर्दा स्थानीय तह वीच सीमा विवाद देखिएको हो । देउखुरीका चार वटा स्थानीय तह र अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिका वीच नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्दा सीमा विवाद देखिएको छ । शितगंगा नगरपालिकाले राप्ती नदीमा नदीजन्य बस्तुको उत्खननको ठेक्का लगायो । ठेकेदारले गढवा गाउँपालिकाको क्षेत्रमा पसेर नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्न थाले । एउटा ठाउँमा ठेक्का लगाएर अर्काे ठाउँमा उत्खनन गरेको भन्दै विरोध भयो । अनुगमन गर्दा शीतगंगा नगरपालिकाले ठेक्का लगाएको भन्दा बाहिर गएर उत्खनन गरिएको देखिएपछि ध्यानाकर्षण गराएर काम रोकिएको गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष यमनारायण पोख्रेलले बताउनुभयो ।

‘सीमा विवाद पनि ठूलो रुपमा देखिन थालेको छ । एक ठाउँमा ठेक्का लगाउने तर, अर्काे ठाउँ अर्काे पालिकाको क्षेत्रमा पुगेर उत्खनन गर्ने यस्तो समस्या बढ्न थालेको छ’– गाउँपालिकाका अध्यक्ष पोख्रेलले भन्नुभयो– ‘सीमा विवाद समाधान गर्दै अघि बढ्ने सहमति गरेर अनुगमन पनि गरेका छौं ।’ गढवा गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र राप्ती र लमही नगरपालिकाको रसिद देखाएर चोरी हुने गरेको छ । राप्ती नदी नदीजन्य पदार्थको मुख्य स्रोत भएकाले स्थानीय तहले यही नदीलाई राजश्व संकलनको आधार मानेका छन् । तिनै पालिकाका जनप्रतिनिधिले नदीजन्य पदार्थको चोरीमा संलग्न सवारी साधनलाई जरिवाना नगरेर छाड्ने गरेको आरोप लागेको छ । ‘नियन्त्रण गरेर पालिकामा बुझायो । पालिकाले राजश्व नकाटेर त्यसै पनि छाडेका उदाहरण छन्’– स्रोतले भन्यो– ‘स्थानीय तहलाई नदीजन्य पदार्थको अनुगमन र नियमनको अधिकार दिइनुनै त्रुटि भयो ।’

ठेक्का नलाग्दा समस्याः जिल्ला समन्वय समिति

जिल्ला समन्वय समितिले नदीजन्य पदार्थ उत्खननको अनुगमन गरेको छ । जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये ९ वटा स्थानीय तहको अनुगमन गरिएको छ । त्यसक्रममा ठेक्का नलाग्दा चोरी निकासी बढेको पाइएको समन्वय प्रमुख नित्यानन्द शर्माले बताउनुभयो । जिल्लाको राजपुर, लमही, शान्तिनगर, बबईमा नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी बढी छ । ‘जहाँ स्रोत छ, त्यहाँ चोरी निकासी बढी छ’– समन्वय प्रमुख शर्माले भन्नुभयो– ‘हामीले अनुगमन गरेका छौं । हामीसँग कारबाही गर्ने अधिकार छैन् । जसले गर्दा अनुगमन गर्ने, समन्वय गर्ने मात्रै काम भयो ।’ समन्वय समितिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेर नदीजन्य पदार्थको अनुगमन र नियमन दुवैका लागि जिम्मेवारी दिइनुपर्ने आवाज पनि उठ्दो छ । ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले आफै भन्ने गर्नुहुन्छ, कतै न कतै जोडिएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा आफै अनुगमन गरेर कारवाही गर्न सकिदैन’– समन्वय प्रमुख शर्माले भन्नुभयो– ‘यस्तो अवस्थामा अनुगमन र नियमनको अधिकार समन्वय समितिलाई दिइनुपर्ने कुराहरु पनि उठेको छ ।’ स्थानीय तहले ठेक्का नलगाउँँदा पनि राजश्व गुमेको छ । ठेक्का नलाग्ने, चोरी बढ्ने समस्या देखिएको छ ।

लेखकको बारेमा

हाम्रो लुम्बिनीन्युज