दशरथ घिमिरे
देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेशसभा पहिलो अधिवेशनको छैठौं बैठक गत फागुन १७ मा बस्यो । सातौं बैठकको सूचना पछि सार्वजनिक गर्नेगरी सभामुख तुलाराम घर्तीले बैठक सकिएको जानकारी दिनुभयो तर प्रदेशसभाले छैठौं बैठक बसेको १९ दिनपछि सातौं बैठक चैत ७ गते बस्नेगरी सूचना सार्वजनिक ग¥यो । यो दिन पनि बैठक बस्न सकेन । प्रदेश सरकारले प्रदेशसभालाई विजनेश दिन नसक्दा बैठकहरु निरन्तर बस्न नसकेको पाइएको छ ।
यद्यपि मंगलबार बस्ने बैठक सरकारको समर्थन फिर्ता हुनसक्ने जोखिम देखिएपछि स्थगित भएको दाबी गरिएको छ तर प्रदेशसभाले विजनेश नपाउँदा बैठकहरु निरन्तर बस्न नसकेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । सरकारले विधेयकहरु दर्ता नगर्दा प्रदेशसभा विजनेशविहीन बन्न पुगेको हो । ‘प्रदेशसभाको मुख्यगरी दुईवटा काम छन् । पहिलो काम कानुन निर्माण गर्ने हो । दोस्रो काम सरकारको निगरानी’– प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले भन्नुभयो– ‘कानुन निर्माण गर्ने विषयमा सरकारले विधेयक दर्ता गर्नुपर्छ तर सरकारले विधेयकको तयारी मात्रै गरेको छ । अहिले प्रदेशसभामा विधेयक दर्ता भएको छैन ।’ प्रदेश सरकारले निजामती ऐनदेखि अन्य महत्वपूर्ण ऐनको तयारी गरे पनि सभामा दर्ता गरेको छैन । यस्तै विषयगत समितिमार्फत सरकारको निगरानी गर्नुपर्ने जिम्मेवारी प्रदेशसभाको हो तर अहिले विषयगत समिति पनि गठन भएका छैनन् । प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन बसेपछि विषयगत समिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । अहिलेसम्म विषयगत समिति गठन नहँुदा प्रदेशसभाका गतिविधिलाई तीब्रता दिन सकिएको छैन । दलहरुको बीचमा समझदारी नहँुदा विषयगत समिति गठनको विषय पर धकेलिएको छ ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट यही चैत १२ गतेभित्र विषयगत समितिमा बस्ने प्रदेशसभा सदस्यको नामावली माग गर्ने निर्णय गरेको सभामुख तुलाराम घर्तीले जानकारी दिनुभयो । ‘प्रदेशसभा बैठकलाई नियमित बनाउन कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई निरन्तरता दिएका छौं । पहिलो अधिवेशनको सातौं बैठकमा पेश हुने कार्यसूचीको बारेमा छलफल भएको छ’– सभामुख घर्तीले भन्नुभयो– ‘अब विषयगत समिति गठनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएका छौं । मिनी संसदको रुपमा विषयगत समितिलाई लिने गरिन्छ ।’
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा आगामी बैठकको सम्भावित कार्यसूचीको बारेमा छलफल भएको छ । मुख्यमन्त्री लिला गिरीले लुम्बिनी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्था सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश गर्ने, स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेश गर्ने, विषयगत समितिमा रहने प्रदेशसभा सदस्यहरुको नामावली १२ गतेभित्र संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै प्रदेशसभाका सदस्यहरुको एकै प्रकारको पोशाक निर्धारण गरिने भएको छ । यसका लागि आगामी बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशसभा नियमावली २०७९ को नियम २१७ बमोजिम प्रदेशसभा सदस्यहरुको पोशाक निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ ।
प्रदेशसभा समितिविहीन
लुम्बिनी प्रदेशमा छवटा विषयगत समिति छन् । नेपालको संविधानको धारा १९३ बमोजिम प्रदेशसभाको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न विषयगत समिति गठन गर्ने प्रावधान छ । यहाँ छवटा विषयगत समिति र एउटा विशेषाधिकार समिति गठन गर्ने प्रावधान छ । प्रदेशमा सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति, सामाजिक विकास समिति, कृषि, वन तथा वातावरण समिति रहेको छ ।
सभामुखले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा प्रत्येक समितिमा बढीमा १५ जना सदस्यहरु मनोनयन गर्न सक्ने उल्लेख छ । सभापति चयन गर्न निर्वाचन गर्न सक्नेसम्मको व्यवस्था छ । सरकारले दलहरुको सहमतिको आधारमा विषयगत समितिको सभापति चयन गर्ने योजना बनाएको छ । सार्वजनिक लेखा समिति विपक्षी दललाई दिने र बाँकी समिति अन्य दलहरुको सहमतिको आधारमा सभापति चयन गर्ने रणनीति बनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नयाँ कानुनहरुको तर्जुमा गर्ने काम भइरहेको जनाएको छ । प्रदेश स्वास्थ्यमन्त्री विष्णु पन्थीले सरकारले नयाँ कानुनहरुको तर्जुमा गरिरहेको र संसदमा दर्ता गरेपछि विजनेश बढ्ने बताउनुभयो । ‘नयाँ मन्त्रीहरु हुनुहुन्छ । मन्त्रालयले काम गरिरहेका छन् । आवश्यक कानुनहरु तर्जुमा गरेर दर्ता गरेपछि विजनेश बढ्छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘संसदले प्रक्रियागतरुपमा कामहरु अघि बढाई पनि रहेको छ ।’
अध्यादेशको आयु सकिएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशको आयु सकिएको छ । प्रदेश सरकारले अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याउनुपर्ने थियो तर समय घर्किएपछि सरकारले फागुन १५ गते दर्ता ग¥यो । संसदको अधिवेशन शुरू भएको ६० दिनसम्म मात्रै स्वीकृत अध्यादेशको आयु रहन्छ तर अध्यादेशको आयु सकिने बेलामा सरकारले दर्ता गरेको अध्यादेश निस्क्रिय भएको छ । अब सरकारले नयाँ संशोधन विधेयक ल्याउनेगरी काम अघि बढाएको छ । आगामी सातौं बैठकको प्रस्तावित कार्यसूचीमा संशोधन विधेयक ल्याउने विषय समावेश गरिएको प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले जानकारी दिनुभयो । पुनका अनुसार संसदको अधिवेशन शुरू भएको ६० दिनसम्म मात्रै स्वीकृत अध्यादेशको आयु रहन्छ । ‘सरकारलाई ६१ औं दिनमा पनि अध्यादेशले दिने कानुनी प्रावधान चाहिएको रहेछ भने त्यो ६० दिनभित्रै प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पारित भइसक्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । एउटा विधेयक दर्तादेखि पारित हुँदासम्म सदनमा छिटोमा १३ दिन लाग्छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘संशोधन पर्ने र समितितिर पठाउनु परे ६० दिनभन्दा बढी समेत लाग्नसक्छ । त्यसैले त अधिवेशनको पहिलो बैठकमै अध्यादेश पेश गर्ने चलन छ । अध्यादेश छिटो स्वीकृत गराए प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक छिटो दर्ता गराउन पाइन्छ र बेलैमा पारित हुनसक्छ ।’
तपाईको प्रतिक्रिया