दाङले भोगेका समस्या मुख्यमन्त्रीको टेबुलमा

देउखुरी । लमही– घोराही–तुलसीपुर जोड्ने चारलेन सडक ‘मृत्यु मार्ग’ बनेको छ । बन्न थालेको वर्षौं भए पनि अलपत्र रहेको यो सडकमा दुर्घटनामा परेर अकालमा ज्यान गुमाउनको संख्या बढ्दो छ । अहिले त यो सडकमा आवातजावत गर्न नै मुस्किल छ । लमही–कोइलावास सडक निर्माण भएको तीन वर्ष नाघिसक्दा पनि नाका सुचारु छैन । नाकाबाट कारोबार नहुदा अपेक्षा अनुसार दाङको आर्थिक विकास हुन सकेको छैन । यी र यस्ता दाङका समसामायिक समस्या लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीको टेबुलमा पुगेका छन् ।

नागरिक समाज दाङले जिल्लाको समग्र विकासमा ध्यान दिन अपिल गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीसमक्ष २४ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो । समाजका संयोजक केबी मसालसहितको पदाधिकारी टोलीले मुख्यमन्त्रीको कार्यालय राप्ती उपत्यका देउखुरी पुगेर बुधबार ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो ।

‘दाङमा समस्याहरु धेरै छन् । ती समस्या समाधान गर्न सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो’– नागरिक समाज दाङका संयोजक केवी मसालले भन्नुभयो– ‘सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, भन्सारलगायका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’ ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री लिला गिरीले नागरिक समाजले उठाएका विषयहरु सम्बोधन गर्न आफू तत्पर हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

‘यहाँहरुले उठाएका विषय हाम्रा विषय हुन् । यी विषयको सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘समस्या समाधानका लागि हामी सबै मिलेर अघि बढौं ।’ देश र नागरिकको पक्षमा आफूले कदम चाल्न शपथ लिएको हुँदा नागरिक समाजले उठाएका विषयहरुमा गम्भीर रहेको बताउनुभयो । नागरिक समाजले उठाउँदै आएको आवाजलाई सकारात्मकरुपमा लिदै जायज विषयमा आफूले सरोकारवाला  निकायहरुसँग परामर्श गरी कामको नतिजा देखिने गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।

ध्यानाकर्षणपत्रमा दाङ जिल्लामा प्रदेश सरकारद्वारा निर्माण हुन थालेका कैयौं सडक आयोजनाहरु अलपत्र अवस्थामा रहेको हुँदा नागरिकहरुले निकै कठिनाइ भोग्नुपरेकाले काम चाँडो सम्पन्न गर्न भनिएको छ । यसैगरी, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एम.बि.बि.एस, बिएस्सी नर्सिङ र एम.डी. कक्षा सन्चालन गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तर्जुमा गर्न आवश्यक भएको, राप्ती प्रादेशिक अस्पताललगायत लुम्बिनी प्रदेशका अस्पताललाई स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले साथ सहयोग र समन्वय गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिन जरुरी रहेको कुरा पनि ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

दाङमा सञ्चालित कतिपय क्रसर उद्योगहरु निर्धारित मापदण्ड अनुसार सञ्चालित नहुनुका साथै प्राकृतिक श्रोत साधनको अवैध दोहन भएको तर्फ नागरिक समाज दाङले लामो समयदेखि निरन्तर आवाज उठाउँदै आए पनि यसतर्फ ठोस प्रभावकारी कार्य नभएको हुँदा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशभित्र शान्ति सुरक्षा र अमनचैन कायम गर्न प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि माग गरिएको छ भने भूमिको वर्गाीकरण गर्ने र भूमिहीन एव सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधान गर्न पहल गर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

कोइलाबास भन्सारलाई स्तरोन्नति गरी नेपाल–भारत व्यापारिक नाकाको रुपमा विकास गर्न, घोराही–तुलसीपुर चारलेन सडक सुधार निर्माण अलपत्र अवस्थामा रहेको हुँदा नागरिकहरुको जीउ ज्यानको नोक्सान भइरहेकोले यथाशीघ्र निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन पहल गर्न, प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने निर्माणाधीन द्रुत सडक मार्गलाई निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्नेतर्फ पहल गर्न, प्रदेशभित्र रहेका सांस्कृतिक धरोहर र पर्यटकीय क्षेत्रहरुलाई व्यवस्थित गरी पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने काममा आवश्यक योजना बनाउन पनि ध्यानाकर्षण गराइएको समाजका सचिव नारायणप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा खेलकुदको विकास गरी युवा जनशक्तिलाई सशक्त बनाउन प्रदेश सरकारले अग्रसरता देखाउनुपर्ने, सामाजिक विकृतिका रुपमा देखा पर्दै गएको लागूपदार्थ दुव्र्यसनलाई निर्मूल गर्न आवश्यक योजना बनाउन, संस्कृत विश्वविद्यालय बेलझुण्डी व्यवस्थितरुपले परिचालन गरी नमूना विश्वविद्यालय बनाउन प्रदेश सरकारले योजना ल्याउन, दाङमा रहेको टरिगाउँ विमानस्थललगायत पहाडी जिल्लामा निर्माणाधीन र निर्माण भइसकेका विमानस्थल स्तरोन्नति गर्नेतर्फ पनि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । प्रदेशभित्र सुशासन, समृद्धि विकासलगायत नागरिकका चासोका अन्य विषयहरुमा प्रदेश सरकार र त्यसअन्तर्गतका निकायहरु जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुन जरुरी रहेको पनि औंल्याइएको छ ।

बढ्दो भ्रष्टाचार, काममा ढिलासुस्ती र अनियमितता जस्ता कार्यले श्रोत साधनको दुरुपयोग र गुणस्तरीय सेवा सुविधामा अवरोध पु¥याउने काम भएकाले सुशासन प्रवद्र्धन गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।