दाङ – लुम्बिनी प्रदेशमा सानो आकारको मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने योजना रहे पनि सरकारमा सहभागी हुने दललाई भाग पुर्याउन गाह्रो परेको छ। पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट मन्त्रालय घटाउने निर्णय त भयो । तर, जम्मा एउटा मन्त्रालय घटाइएको छ।
यसअघि प्रदेशमा १३ मन्त्रालय थिए। तर, यसपालि मन्त्रालयको संख्या १२ बनाउने निर्णय पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय घटाइएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, ग्रामिण, शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा संस्कृती मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र श्रम, यातायात तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय कायम रहने निर्णय गरेको छ।
बैठकले प्रदेश सरकारका प्राथमिकता समेत निर्धारण गरेको छ। मुख्यमन्त्री लिला गिरीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेश’को दीर्घकालिन सोच र लक्ष्य प्राप्ती लाई मुख्य केन्द्रविन्दुमा राख्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश र जनताको बृहत्तर हितमा सरकारको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ।
आर्थिक असमानता कम गर्दै सामाजिक न्यायको प्रबद्र्धन गर्न आर्थिक अनुशासन, सदाचार एवं भष्ट्राचारमुक्त चुस्त र नतिजानमूलक प्रशासनिक व्यवस्थापनमार्फत प्रदेशमा सुशासन प्रर्वद्धन, शान्ति सु–व्यवस्था, विकास र सम्वृद्धि प्राप्तीमा कटिबद्ध रही सोहीअनुसार आवश्यक कार्यहरु अघि बढाउने सरकारले निर्णय गरेको छ।
संघीय शासन प्रणालीको मर्म अनुसार प्रदेशबाट प्रवाह गर्नुपर्ने सेवा र सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरुमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त अवलम्बन गरी कानुनी शासनको प्रत्याभूति गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। सरकारले नेपालको लोकतान्त्रिकरणका लागि जनआन्दोलन जनयुद्ध र तराई मधेशलगायत सबै आन्दोलनमा वीरगति प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात सहिदप्रति सम्मान एवं हार्दिक श्रद्धान्जली अर्पण गरेको छ। बैठकले सरकारको प्रवक्तामा मन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई तोकेको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया