दाङ – संघीय निजामती सेवा ऐनको शीघ्र निर्माण र कर्मचारीका साझा मागहरूको समावेश सुनिश्चित गर्न माग गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका चार प्रमुख निजामती कर्मचारी संगठनहरूले संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र पेश गरेका छन्।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन र एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन लुम्बिनी प्रदेश कार्य समितिका अध्यक्षहरूद्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त ज्ञापनपत्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका निमित्त सचिव रामजी दनाइ र उपसचिव मोहन अर्याललाई बुझाइएको हो।
ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार, सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउँदै सुशासनको प्रत्याभूति गर्न संघीय निजामती सेवा ऐनको निर्माण अत्यावश्यक रहेको छ। संघीय संसदमा पेश भएको विधेयकमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरूले विगतमा राखेका ८५ बुँदे मागहरू, सर्वोच्च अदालतको निर्देशन तथा नेपाल सरकार र ट्रेड युनियनबीच भएको सहमति समावेश नभएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ।
ज्ञापनपत्रमा समावेश प्रमुख मागहरूमा निजामती कर्मचारीको स्पष्ट परिभाषा, समायोजन, पदपूर्ति, बढुवा, तह वृद्धि, सेवा निरन्तरता, सरुवा प्रणाली, करार सेवाको व्यवस्थापन, तथा विशिष्ट सेवाहरूको संरचनात्मक विकास जस्ता विषय छन्।
ट्रेड युनियनहरूको भनाइमा, यदि सरकार र संघीय संसदले प्रस्तुत मागप्रति गम्भीर चासो नदेखाएमा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न बाध्य हुनेछन्। त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी संघीय सरकार र संसदले लिनुपर्ने समेत स्पष्ट पारिएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया