बासुदेव न्यौपाने/देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत रहेका कार्यालय, अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाका सरकारी सवारी साधनमा ग्लबोल पोजिसनिङ सिस्टम (जिपिएस) अर्थात् डिजिटल निगरानीको प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
सरकारी गाडीहरुको दुरुपयोग रोक्न लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले मातहतका सरकारी गाडीहरुमा डिजिटल निगरानीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको स्वास्थ्य सचिव डा.बासुदेव उपाध्यायले बताए । प्रदेश सरकारको हालको मन्त्रिपरिषदले पनि भष्ट्राचार निवारण र सुशासनकालागि पहिलो बैठकमै निर्णय गरेको हुदा सोहीअनुरुप स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रारम्भीक चरणमा अन्य कार्यक्रमको साथसाथै जिपिएस जडान कार्यलाई अगाडी बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
लुम्बिनीको स्वास्थ्य सुधार्ने लक्ष्यका साथ लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय वार्षिक समिक्षा २०८१ ले १५ बुदें लमही घोषण जारी गर्दै ‘अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी तथा सेवा प्रवाहको साथै कार्यालयमा रहेको सरकारी सवारी साधनको विद्युतीय निगरानी गर्ने’ बिषयलाई पनि घोषणापत्रमा समेटेको थियो । स्वास्थ्य सचिव डा. उपाध्यायले भने– ‘घोषणपत्रमा भएको निर्णय अनुसार सो कार्यको थालनी गरिएको हो ।’
मन्त्रालयले स्वास्थ्य निर्देशनालय, प्रादेशिक आपुर्ति व्यवस्था केन्द्र, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, १४ वटा अस्पताल, १२ वटा स्वास्थ्य कार्यालयहरु, १३ वटा प्रादेशिक आयूर्वेद चिकित्सालय, लुम्बिनी प्रदेश आयूर्वेद चिकित्सालयका सरकारी सवारी साधनमा जिपिएस जडान गर्न थालेको हो । एउटा सवारी साधनमा जिपिएस जडानमा १२ हजाज खर्च लाग्ने र सो रकम सम्बन्धित कार्यालयले नै व्यवस्थापन गर्नु पर्नेहुन्छ । उक्त डिभाइस हरेक वर्ष नविकरण गर्नु पर्छ ।
‘सुशासन कायम गर्नका लागि लुुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयसहित १२ वटै जिल्लामा भएका स्वास्थ्य मातहतका निकायमा एम्बुलेन्स बाहेकका सरकारी गाडीहरुमा अनिवार्य रुपमा जिपिएस लागु गर्नुपर्ने भन्दै पत्राचार समेत गरिएको छ’, डा. उपाध्यायले भने । लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका करिब ४० वटा गाडीहरुमा जिपिएस लागु गरि मन्त्रालयको सचिवालयले निगरानी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले बताए । हालसम्म ३८ वटा सवारी साधनहरुमा जिपिएस जडान भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्री, स्वास्थ्य सचिव तथा निर्देशनालयका निर्देशकबाट यसको नियमित निगरानी हुदैं आएको छ । जिपिएस जडानपछि सरकारी गाडी तथा कर्मचारी कहाँ र कुन अवस्थामा छन् भन्ने निगरानी गर्न सहयोग पुग्ने डा. उपाध्यायको दाबी छ ।
कार्यालय प्रमुखहरु, जिम्मेवार व्यक्तिहरु नियमित कार्यालयमा रहने, पुरा समय बस्ने र सेवाप्रवाहलाई चुस्त बनाउन प्रेरित गर्न यस्तो निर्णय गरिएको डा. उपाध्याय बताउँछन् । ‘यो सुशासन कायम गर्नका लागि सरकार पक्षबाट भएको एउटा सुरुवात हो, यसलाई बिस्तार गरी पछि मोटरसाइलमा पनि सवारी साधनमा जस्तै जिपिएस जडान गर्ने छौं,’ उनले भने । जसले गर्दा कार्यालय प्रमुखलाई थप जिम्मेवारी बनाउनुको साथै सवारी साधन जथाभावी प्रयोग गर्दा वा साना तीना काममा पनि सरकारी सवारी साधन लिएर डिड्ने बानीलाई रोक्न सकिने मन्त्रालयको विश्वास रहेको छ । जस कारण इन्धन खर्च कम हुनुको साथै मर्मत खर्च समेत कम हुन जान्छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुरुवात गरेको यो अनुकरणिय कार्यलाई अन्य मन्त्रालयका साथै संघिय सरकारले पनि प्रयोग गर्दा सुशासन र पारदर्शी अवश्य पनि ल्याउने छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया