दाङ – लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री आदेश अग्रवालले पदभार ग्रहण गर्दै दुई निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
प्रदेश प्रहरी समायोजनका लागि संघीय सरकार गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन टोल फ्री तथा हटलाइन सेवा सञ्चालन गर्ने दुई वटा निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गंगाधर पाण्डेले जानकारी दिए।
लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७९ निर्माण भइसकेको छ। तर, यो ऐन कार्यान्वनयमा आउन सकेको छैन। नेपाल प्रहरी प्रदेशमा समायोजन गर्नेगरी संघीय सरकारले ऐन अघि नबढाएकाले प्रदेशले निर्माण गरेको ऐन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। नवनियुक्त आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीले प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
संविधानको अनुसूची–६ मा प्रदेशको अधिकारको सूचीअन्तर्गत प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा रहेको छ। प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७९ मा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलको क्षेत्राधिकारभित्र प्रदेश शान्ति सुरक्षा, सुव्यवस्थासम्बन्धी नीति, मापदण्ड र योजना तथा कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेश प्रहरी सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ।
तपाईको प्रतिक्रिया