दशरथ घिमिरे
देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संविधानले संघीयताको सवलीकरणका लागि प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

संविधान दिवसको अवसरमा लुम्बिनी प्रदेशमा आयोजना गरिएको संघीयता सवलीकरणसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई संवोधन गर्दैै मुख्यमन्त्री आचार्यले संघीयताको सवलिकरणका लागि प्रदेश सरकारलाई पूर्णरुपमा अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्ने बताए।
संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारमाथी संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने भनाई उनको छ।‘संविधानले प्रदान गरेका अधिकार माथि कसैले हस्तक्षेप गर्न हुँदैन’, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘संविधानले दिएको अधिकार संघले रोक्ने काम गर्न हुदैन। समानिकरण अनुदान रोकेर राम्रो भएन्। प्रदेशलाई ऋणात्मक बनाउने काम भयो।’
प्रदेश सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको नागरिकले महशुस गर्ने अवस्थामा पुर्याएको बताए। सम्वोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकार जनताको सारथि बनेको बताए। राजनीतिक अस्थिरताको कारणले केही समस्याहरु देखिएपनि अव ती समस्या गौण भएर जाने स्पष्ट पारे।

‘अहिले मुलुक सही दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ। संविधान निर्जीव बस्तु होइन, नमिलेको कुरा मिलाउन सकिन्छ’उनले भने,‘राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यको लागि संविधान संशोधन गरेर जान सकिन्छ। यो संशोधन गर्दा कसैलाई निशेध गर्न हुँदैन। सबैको सहमति र सहकार्यमा अघि बढाउनुपर्छ।’
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशको समन्वय र फेडरलिजम एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टरको आयोजनामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले राजनीतिक रुपमा संघीताको अनुभुती गरिएपनि वित्तीय र प्रशासनिक संघीयताको पूर्ण अनुभूत गर्न नपाएको भन्दै त्यस तर्फ ध्यान दिन अनुरोध गरिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तिमगरले संघीयताको सवलिकरणका लागी सबै इमानदार बन्नुपर्ने बताए।‘जुन ठाउँमा छौं। जे जिम्मेवारीमा छौं। इमानदार पूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न जरुरी छ’उनले भने,‘साशन जस्तो भए पनि शासन चलाउने व्यक्ति इमानदार बन्नुपर्छ। अनि मात्रै संघीयतालाई बलियो बनाउन सकिन्छ।’

संघीय सरकारले ऐन, कानुन नबनाउदा प्रदेशले बनाएका ऐनहरु कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु चुनौतीको बिषय रहेको बताए।‘संघीय सरकार प्रदेश प्रति अनुदार बन्यो’उनले भने,‘अस्थिरताको अन्त्य गर्नेगरी संविधान संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ।’
राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य तथा फेडरलिजम एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टरका अध्यक्ष खिमलाल देवकोटाले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनेगरी काम गर्नुपर्ने बताए। तर, संघ सरकारले अहिलेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन नखोज्नु संघीयताप्रति अनुदार बन्न खोजेको टिप्पणी गरे।‘विकासको बहाक प्रदेश सरकार हो। सेवा प्रवाहको बहाक स्थानीय सरकार हुन’उनले भने,‘सिंहदरबारका मन्त्रालय संख्या घटाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनेगरी काम गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो।’

तपाईको प्रतिक्रिया